प्रचण्डको सकस

२२ मंसिर, काठमाडौं । गत मंसिर ५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिबालय बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन ग¥यो । नेकपाको एक नम्बरी अध्यक्षको पगरी गुथेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गह्रँुगो मन लिएर यस्तो निर्णय लिएका थिए ।

ओलीले खुसी मनले यस्तो निर्णय लिएका थिएनन्, बाध्यताको उपज थियो । कि त पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने नत्र विगतमा गरेको भद्रसहमति बमोजिम आलोपालो प्रधानमन्त्रीको शर्त मान्नुपर्ने अडान प्रचण्डले लिएका थिए । पूर्वमाओवादीलाई भित्तामा पु¥याउने पूर्वएमाले नेताहरुको रणनीतिले प्रचण्डलाई झस्काएको हो ।

कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखबाट हटाउन पूर्वएमाले नेताहरुबाट भएको हतारोले प्रचण्डलगायत पूर्वमाओवादी नेताहरु हच्किएका थिए । त्यसैले प्रचण्डले पूर्वसहमतिको पालना गराउने अडान लिन थालेका हुन् । प्रचण्डको बढ्दो दवाव र प्रधानमन्त्री पदप्रतिको मोहका कारण अन्ततः ओली एककदम पछि हट्न बाध्य भए ।

साथै, अहिलेको अवस्थामा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री पद नै उपयोगी हुने निश्कर्ष निकालेर ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्ड प्रफुल्ल त छन्, तर उनको जोडबलले सिंगो पार्टीमा रगजग गर्ने अवस्था भने अझैपनि बनिसकेको छैन । सहजै त्यो अवस्था बन्ने वातावरण पनि छैन ।

पूर्वएमाले मानसिकता उनका लागि मुख्य बाधक बनेको प्रचण्डलाई राम्रै ज्ञात छ । ओलीको बिग्रँदो स्वास्थले पार्टी लगायत सरकारको नेतृत्वसमेत प्राप्त हुने उनको भित्री इच्छा भने तत्काल पूर्ति नहुने छनक उनले पाइसके ।

त्यसैले ओलीले चाल्ने प्रत्येक कदममा साथ दिंदा मात्रै आफ्नो भलो हुने उनको बुझाई रहेको छ । पार्टी नेतृत्व हात परेपनि भोलि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको संभावना देखियो भने पूर्वएमालेका तर्फबाट प्रचण्डको नाम स्वीकृत हुन ज्यादै कठिन देखिएको छ ।

त्यसको अनुभूति स्वयं प्रचण्डले गरिसकेका छन् । त्यसैले ओलीले कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली स्थापनाका लागि गर्ने हरेक प्रयत्नमा प्रचण्डले साथ सहयोग गर्ने भएका छन् । त्यसको पूर्वाभ्यास भइसकेका स्रोतहरुको बुझाई छ ।

ओलीले कुनैपनि बेला संविधानमा संशोधन गराई कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने अवस्था छ । यसबारे ओलीले प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् । त्यसैले अब प्रचण्डको ध्यान पार्टीभित्र आफ्नो हैसियत र प्रभाव बढाउनेमै बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

कार्यकारी अधिकारप्राप्त पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा पुगेपछि उनको सक्रृयता बढेको छ । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रचण्डले नै नेकपाको कमान थामेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली एपेन्डिसाइटिसबाट थलिएकाले प्रचण्डको दौडधूप बढेको थियो । साथै उनले यस अवधिमा दुई पटक पार्टी सचिवालय बैठक बोलाइ सकेका छन् । उपचुनावको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै गत विहीबार बसेको सचिवालय बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले नै गरेका थिए ।

सो बैठकमा चुनावी परिणामको समीक्षा गर्दै जिल्ला तहबाट विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन तीन दिनको म्याद दिइएको थियो । सोही प्रतिबेदनबारे छलफल गर्न भोलि मंसिर २३ गते सचिबाल बैठक बोलाइएको छ । भोलिको बैठकमा अन्य महत्वपूर्ण मुद्धामा समेत छलफल गरी निर्णय गर्ने प्रचण्डको तयारी छ ।

यसै प्रयोजनका लागि आज बिहान प्रचण्डले खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा प्रभावशाली नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरे । भोलि बस्ने सचिबाल बैठकमा के कस्ता मुद्धामा छलफल र निर्णय गर्ने भनेर सामान्य कुरा भएको एक नेताले बताए । आज बिहान प्रचण्ड निवास पुग्ने नेतामा माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोख्रले , पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र नेता देवेन्द्र पौडेल लगायत थिए ।

आज बिहान बसेको अनौपचारिक बैठकमा नेता नेपालले संविधान संशोधनका विषयमा ओलीले गोप्य तयारी गरेको भन्ने सन्दर्भ बाहिर चर्चामा आएकाले के हो भनेर चासो राखेको स्रोतले बतायो । प्रचण्डले भने आफूसँग प्रष्ट कुरा नभएकाले त्यसै भन्न नसक्ने बताए ।

तर यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्न उनले सुझाव दिए । नेता नेपालले भने प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल भएको र तयारी समेत अघि बढेको जानकारी पाएकाले जिज्ञाशा राखेको बताएका थिए । प्रचण्ड भने अहिले ओलीको इशारा नपाएसम्म कुनै पनि विषयमा नखुल्ने रणनीतिमा छन् ।

ओली सक्रृय भएसम्म आफू शक्ति सञ्चय गर्ने उनको रणनीति छ । ओली बाहेक पूर्वएमालेका शीर्ष नेता प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएकोमा रुचाएका छैनन् । रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल समेत कुनैबेला प्रचण्ड विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नेमा थिए । सबैतिरबाट कर्नरमा पारिने वातावरण देखेपछि प्रचण्डले विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर ओलीसँग भएको भद्रसहमतिको प्रसंग उठाउने गरेका थिए ।

ओलीले मौखिक रुपमा धेरै पटक प्रचण्डलाई सम्झाए पनि विश्वासको वातावरण नबनेकाले अन्ततः गत मंसिर ५ गते दुबै नेताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर नयाँ सहमति गरेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पने ओलीको मनसाय बुझेकाले पनि प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए ।