सुप विवि पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ : नौ महिनादेखि तालाबन्दी

२५ पुस भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय नौ महिनादेखि निरन्तर तालाबन्दीको शिकार बनेको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कञ्चनपुरले नौ महिनादेखि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरिरहँदा सरोकारवाला निकाय भने मौन छन् ।

नेविसङ्घले तत्कालीन उपकुलपति र रजिस्टारलाई गरिएको बर्खास्ती पुनःबहालीको माग अघि सारेर तालाबन्दी गरेको भए पनि निलम्वनमा परेका पदाधीकारीको समयावधि सकिसकेको भए पनि तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा भुषण श्रेष्ठ र रजिस्टार द्विजराज भट्टले कार्यसञ्चालनप्रति असन्तुष्टि बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुस २७ मा गते सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ दफा ३० बमोजिम जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेपछि विवाद शुरु भएको थियो ।

गत चैत २७ मा विश्वविद्यालयकै विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डीन प्रा डा पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा सङ्कायका डीन डा गोविन्द विष्टलाई रजिस्टारको जिम्मेवारी दिइयो । “एउटै विश्वविद्यालयमा दुई वटा उपकुपति र दुई वटा रजिस्टार हुने अवस्था आएप्छि पदमुक्त भएकैलाई जिम्मेवारीमा फर्काउन तालाबन्दी गरेका हौँ”, नेविसङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कैलाश चन्दले भने, “अहिले सरकारले उपकुलपति र रजिस्टार नियुक्तमा गरिएको ढिलाइले अन्योलता बढेको छ ।” उनले वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग रहेको बताए ।

उता विश्वविद्यालयका कर्मचारीले केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा कामकाज गर्न नपाएको गुनासो छ । विश्वविद्यालयको तालाबन्दी खुलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सर्वदलीय संयन्त्रमा पनि बहसको विषय बनेछ तर तालाबन्दी भने खुलाउन सकिएको छैन । जिम्मेवारीमुक्त गरिएका तत्कालीन उपकुलपति श्रेष्ठको समयावधि गत भदौमा सकिएको छ भने रजिस्टार भट्टको पदावधि माघ महिनामा सकिँदैछ ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कामचलाउरुपमा नियुक्त गरिएका प्रा डा पूर्णबहादुर चन्दले आफ्नो कार्यावधि गत मङ्सिर ६ गते सकिएको बताए । “नियुक्त दिँदा शुरुमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म भन्दै पत्र दिइएको थियो”, उनले भने, “पछि फेरि तीन महिनाका लागि दिइएको भए पनि त्यो समय सकिसकेको छ ।” उनले करिव आठ महिना विश्वविद्यालयको नेतृत्व तालाबन्दीमै गरे । उपकुलपतिविहीन रहेको विश्वविद्यालयले नयाँ पदाधीकारी नआउँदासम्म कर्मचारीले कार्यालय बाहिरबाटै सञ्चालन गरिरहेका छन् ।