एमसीसीबारे नेकपा लचक

२५ पुष, काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई उपलव्ध गराउने भनेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपाका लागि नखाउँ दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भएको छ ।

पार्टी सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्य यसको विरोधमा भएपनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको अडानका कारण अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । बरु यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा चाहिं नेताहरु माथापच्ची गरिरहेका छन् ।

नेकपाको सर्वाेच्च निकाय सचिवालयमा ओलीबाहेक महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलबाहेक सबैजना एमसीसीको विपक्षमा छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यो मुलुक र पार्टीको प्रतिष्ठाको विषय भएकाले गैर जिम्मेवार बन्नु हुँदैन भनेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्नु भएकोले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ – एकजना नेकपा नेताले भने ।

पुस १२ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने नेपाल आउने सबैखाले अमेरिकी सहयोग इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको स्पष्ट गरेको छ । त्यसपछि यो विषयमा नेकपा भित्र अझै विवाद चर्किएको हो । गत महिना सम्पन्न पार्टी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतले एमसीसी कुनै हालतमा पनि स्वीकार्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भन्ने सन्देश दिने गरी संसद्बाट अनुमोदन गर्न संकल्प प्रस्तावमार्फत जान सकिने सुझाव ओलीलाई केही नेताले दिएका छन् । स्रोत भन्छ– पूर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सोही अनुसार अघि बढ्दा सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने जस्तो हुन्छ भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई एमसीसी पारित गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेकपाका शीर्ष चार जना नेतामध्ये तीन जना एमसीसीको विरोधमा छन् । प्रचण्डले यसबारे सार्वजनिक रुपमा नबोले पनि झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले एमसीसीलाई इण्डो प्यासेफिककै एक अंगका रुपमा रहेको बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका शीर्ष नेताहरुले एमसीसीबारे आफूखुसी अभिव्यक्ति दिंदा कुटनीतिक मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी निर्णय विपरित नबोल्न आग्रह गरेको पनि ती नेताले बताए ।

तर प्रचण्ड भने एमसीसी इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गतको रणनीति नभएको सन्देश समेत दिने गरी अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने पक्षमा रहेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो राय प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् – ती नेताले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली लगायत केही मन्त्रीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।

तर यही पुस १२ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने नेपाल आउने सबैखाले अमेरिकी सहयोग इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको स्पष्ट गरेको छ । त्यसपछि यो विषयमा नेकपा भित्र अझै विवाद चर्किएको हो । गत महिना सम्पन्न पार्टी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतले एमसीसी कुनै हालतमा पनि स्वीकार्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

तर जे भएपनि नेकपाले विश्व परिवेशलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै शीर्ष नेताहरु संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर यसका कमी कमजोरी हटाउन सकिने पक्षमा पुगेका छन् । त्यसैले अब बस्ने संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एमसीसीलाई पारित गर्ने तयारीमा नेकपा पुगेको देखिएको छ ।