आठ अर्ब बजेट विनियोजन पछि रेल्वे विधेयक २०७६ स्वीकृत

२७ पुष, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । बैठकमा उक्त विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकमा रेल यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई कारवाही के हुने, कसरी गर्ने, रेल अपराध नियन्त्रण कसरी गर्नेलगायत विषय समाविष्ट छ । चालु आब २०७६-०७७ को बजेटमा रेल्वे सञ्चालनसम्बन्धी शीर्षकमा झण्डै रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री नेम्वाङले ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै समय र परिस्थितिको आवश्यकता र मागबमोजिम रेल्वे विधेयक ल्याइएको बताए । रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गरे ।

उनले यातायातका रुपमा सुरक्षित, भरपर्दो, सुविधायुक्त र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्दै छरितो र सर्वसुलभ सेवा पु¥याउनका निम्ति रेल सेवामा विश्व अघि बढिसकेको अवस्थामा मुलुक केहीपछि परे पनि सरकारले गति बढाएको बताए । नीतिगत र केही प्राविधिक कुरा दफावार छलफलका रुपमा परिष्कृत हुने आशा व्यक्त गर्दै मन्त्री नेम्वाङले भने, “‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार र यातायातको विकास गर्न जरुरी छ, त्यसैले रेल यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै पूर्वाधार निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”

सरकारले उचित बजेट व्यवस्थापन गर्दै रेलबाट कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने सोच अघि सारेको जानकारी उनले दिए । विसं २०२० को रेल्वे ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने र विसं २०५९ को अध्यादेशले खारेज गरिसकेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय रेलको समेत महसुस गरी विधेयक आएको बताए । चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याएर स्वशासित अविछिन्न अङ्गका रुपमा रेल्वे बोर्ड गठन हुनेसमेत उनले जानकारी दिए ।

यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदले ढिलै भए पनि विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदैे ऐनबाट रेल्वेको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल ओली, नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृशेषचन्द्र लाल र समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले भाग लिएकि थिइन् ।

सांसद ओलीले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि रेल सेवा अत्यावश्यक भएको बताउँदै यसलाई भरपर्दो बनाउन विकसित देशको नमूना हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । काठमाडौंमा मेट्रो र मोनो रेलको कुरा आइरहँदा विज्ञबाट मोनो रेल उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै सांसद ओलीले त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद अधिकारीले रेल्वे विधेयकले नयाँ नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ भन्दै सरकारी प्रयासको सराहना गरे । छिमेकी भारत र चीनमा रेल्वेको ठूलो सञ्जाल रहेका अवस्थामा मुलुकमा रेल नल्याई यातायातको विकास गर्न नसकिने जिकिर गर्दै अधिकारीले पहाडैपहाडको भूमि नेपालमा रेलको विकास भए दुई देशबीचको ट्रान्जिट प्वाइन्ट र साझेदार हुन सक्ने आशा व्यक्त गरे । विधेयकमा भएका समस्या र कमजोरीलाई बेलैमा सम्बोधन गरी निकास निकाल्न सुझाव दिँदै उनले भने, “जनशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, टनेल इञ्जिनीयरिङको कुरा अघि बढाउनु जरुरी छ, ब्रिज इञ्जिनीयरिङका निम्ति पनि पहल गर्नुपर्छ, सहयोग गर्न चीन तयार छ, त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । ”

राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले ढिलै भए पनि रेल्वे विधेयक आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँदै मुलुकको समृद्धिका लागि रेल्वेले ठूलो योगदान गर्ने जिकिर गरे। बयासी वर्षदेखिको प्रयासमा पञ्चायत वा विसं २०४६ पछिको सरकारले समेत ध्यान दिन नसकेका बेला ढिलै भए पनि वर्तमान सरकारले यसमा प्रयास गरेको भन्दैे प्रशंसा गरे । “चीन र भारतले रेल बनाइदेला भन्ने मानसिकताले विधेकको मस्यौदा आएको जस्तो देखिन्छ, आफ्नै प्रयासमा निर्माण गर्न सक्ने गरी नयाँ योजनाका साथ संयन्त्र निर्माण गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।”

समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले सरकारले रेल्वे सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुभन्दा जरिवानाको पक्ष बढी राखिएकाले कानून कार्यान्वयनमा चुनौती हुने जिकिर गरे । उनले निर्माण हुने समितिमा सङ्ख्या बढाएर समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सुझाव दिए ।

आजकै बैठकले ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन, २०७६’ समेत पेश गरिएको छ ।

बैठकको विशेष समयमा सांसदले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन रोक्ने क्रममा टिपरले किचेर मारिएका धनुषाका दिलीप महतोका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गर्दै अवैध उत्खनन रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी माघ ५ गते अपराह्न १ बजे बस्ने छ ।

कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनको तयारी

धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको सञ्चालनको तयारी अघि बढेको छ । सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि खरीद गरिएको रेल आगामी महिनासम्ममा आइपुग्ने भएको छ । रेलमार्ग केही समय पहिले नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको र सेट आइपुगेपछि रेल सञ्चालन हुने रेल विभागले जनाएको छ ।

सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल सेट खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सो रेल सेट आइपुगेको एक महिनापछि सञ्चालन गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । दुईवटा सेट खरीद गर्न लागिएकोमा पहिलो सेट आइपुगेको केही समयपछि अर्को आइपुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “सेट आइपछि नै सञ्चालनको तयारी हुनेछ ।”

रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भए पनि गतवर्ष वर्षाको समयमा आएको बाढीले कमला नदीको तटबन्ध भत्काउँदा झण्डै एक सय मिटर रेलमार्ग बगाएको थियो । भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनसकेकाले क्षति पुगेको स्थानमा समेत सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताए ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भइरहेको हो । सरकारले गतवर्ष भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । दुई सरकारका बीच (जि टु जि) रेल खरीद भएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । डिजेल इलेक्ट्रीक मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागका प्रवक्ता चित्रकारले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले अहिले दुई वटा सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन् । यी दुई सेटको क्षमता एक हजार दुई सयसम्म यात्रु बोक्ने रहेको उनले बताए । उनले भने, “रेल सेटको निर्माण भइरहेकाले अहिले हामीले आँकलन गरेकोभन्दा एक दुई सयसम्म तलमाथि हुनसक्छ ।”

भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको उनले बताए । यसमा कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ ।

कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित झण्डै दुई सयजना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा हाल रहेको रेल्वे कम्पनी नाम मात्रैको कम्पनी भएकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीमा रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका जनशक्ति आवश्यक भएकाले प्रस्ताव गरिएको हो । हाल रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको हो ।

रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीमा सबै गरेर दुई सयभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यकपर्ने विभागले बताउँदै आएको छ । एक जना प्रमुख, सञ्चालन, मर्मतलगायतका कामका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रका जनशक्ति, प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विभागले प्रस्ताव गरेको हो ।

रेलसम्बन्धी कानून नभइरहेको अवस्थामा सरकारले रेल्वेसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ । बिहीबार विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । विधेयकले रेल्वे बोर्ड र कार्यकारी समितिको समेत कल्पना गरेको छ । रेल र यात्रुको सुरक्षा, चालक र सहचालकको योग्यता, अन्तरदेशीय रेलमार्गलगायतका विषय विधेयकमा समेटिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म रेलसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन ।

पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो । देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन ।

जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको एकडेढ वर्ष पछिबाट काम शुरु भएको थियो । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण हुन लागेको चित्रकारले जानकारी दिए । तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनी बाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरु हुनसकेको छैन ।

भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । दश किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सञ्चिता घिमिरेकाे सहयाेगमा