राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालय र बैंकरको दवाव

१२ माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभिभावक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला निर्णयहरु धमाधम विवादमा पर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैकले जारी गर्ने हरेक नीति निर्देशन तथा आन्तरिक सर्कुलर होस् वा मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुनौती दिन थालेका छन् । पर्याप्त छलफल र सोचविचार बिना लहडका भरमा नीति निर्देशन र सर्कुलरहरु जारी गर्दाको परिणाम होस् वा अर्थमन्त्रालयको असहयोगका कारणले पनि आजभोलि राष्ट्र बैंक दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गईरहेको छ ।

यही मेसोमा आज अर्थमन्त्रालय र बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक जारी गरेको सर्कुलर माथि प्रश्न खडा गरिदिएका छन् । नेपाल सरकार कै प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकारको रुपमा रहेको स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रस्तुत गरेपछि वाणिज्य बैंकका सीईओहरुले उठाएका माग यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न ठाडो आदेश जारी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय जनस्तरबाट बैंकिङ सम्बन्धि धेरै गुनासाहरु आएको र प्रणाली सुधारका लागि कुन–कुन प्रावधानहरु पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ भनेर बैंकर्स संघ आफैले अध्ययन थालेपछि राष्ट्र बैंक निरिह हुनुपरेको छ ।

बैंकर संघले हालै तीन वटा समिति नै बनाएर अध्ययन थालेको छ । संघको पुनर्संरचना, बैंकिङ कसुर ऐन तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि नीति नियमको पुनरावलोकन र कर्जाको ब्याजदर तथा नाफाको अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो । सो समितिले कानूनी सुधारदेखि बैंक तथा बैंकरमाथि लाग्दै आएका आरोप सम्बन्धि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । संघमा सर्वसम्मत अध्यक्ष भएर सानिमा बैंकका सीईओ रहेका भुवन दाहाल आएसँगै राष्ट्र बैंकको निर्णयमाथि चुनौती दिने परिस्थिति निमार्ण भएको हो ।

समाचार अनुसार नेपाल एसबीआई बैंकका सीईओ तथा बैंकर संघका उपाध्यक्ष अनुकुल भटनागरको संयोजकत्वमा बैंकर्स संघ पुनर्संरचना समिति बनाइएको छ । समितिको सदस्यमा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी गोबिन्द गुरुङ र नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी कृष्णबहादुर अधिकारी रहेका छन् । साथै संघको कान्न समितिका संयोजक बिष्णु कँडेल सदस्य छन् भने सदस्यसचिवमा संघका प्रमुख कार्यकारी अनिल शर्मा रहेका छन् । पूर्वअध्यक्ष अशोक राणा र बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त सल्लाहकारका रुपमा रहेका छन् ।

सो समितिले मार्चको अन्तिम साताभित्र प्रतिवेदन तयार गरिसक्नुपर्ने छ । समितिले अन्तराष्ट्रिय नियम कानुन र नेपालमा प्रचलित नियम कानुनको आधारमा आम्दानी बृद्धि, खर्च कटौती तथा जोखिम ब्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि दिने छ । त्यसैगरी संचालनमा रहेका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसँग समन्वय र सर्वसाधारणमा बैंकिङ छवि राम्रो पार्ने उपायका बारेमा पनि खोजी गर्ने तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा के छ ?

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा ब्याजदर बाहेक बैंकहरूले ग्राहकबाट लिएको सेवा शुल्कका बारेमा पुनरावलोकन गरी अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । साथै पूर्वाधार योजना, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा निश्चित वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने (फिक्स्ड रेट) गर्न सकिने ब्यवस्थाका लगि नेपाल बैंकर्स संघले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि भनिएको छ ।यसरी काम भए-नभएको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अर्थले हेजिङ फण्ड सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोसिएसन मिलेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । करका कारणले जुन अप्ठ्याराहरू छन्, त्यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाइएको छ ।

अर्थले भन्सारमा कम र अधिक बिजकीकरण भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मा पनि बैंकर्स संघलाई दिएको छ । सहुलियत पूर्ण कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा प्रवाहमा सबै बैंकहरुले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

बैंकरले चाहीँ के–के मागे ?

उता मन्त्रालयले के कस्ता माग छन्, ती राष्ट्र बैंकले फुकाई दिन्छ भन्ने शैलीमा पत्र लेखेपछि बैंकरले पनि आफ्ना माग शुक्रबारै राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका छन् । घर कर्जाका सन्दर्भमा बैंकरले ५० र ६० प्रतिशतको सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउन भनेका छन् । त्यस्तै रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोलाई तीन करोड बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

त्यस्तै निक्षेपमा ऋणपत्रमा भएको लगानीसमेत जोडेर ब्याजको स्प्रेड गणना गर्ने ब्यवस्था लागू गरिदिन माग गरेका छन् ।कर्जा सापटको वर्गीकरणमा पनि बैंकरले आफ्नो अप्ठ्यारा फुकाई दिन माग गरेका छन् । अहिले ‘वाच लिस्ट’ मा पर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरुमा सरल नीति लिईदिन जोडदारका साथ माग गरेका छन् ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार दुई वर्षसम्म घाटामा गए ‘वाच लिस्ट’ मा जानुपर्ने ब्यवस्था छ । यसलाई बढाएर तीन वर्ष पुर्‍याइदिन बैंकरले माग गरेका हुन्। साथै ५ प्रतिशतको प्रोभिजनिङलाई २ प्रतिशतमा झार्न पनि माग बैंकरको माग छ । उनीहरुले सहुलियत ऋण आफ्नो संस्थाको चाहना र इच्छाअनुसार दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । प्राथमिकता र सहुलियत कर्जामा पनि बैंकले आफ्नो सजिलो खोज्नुले त्यसैतिर संकेत गरेको छ । त्यसैगरी सहुलियत कर्जामा अहिले आधार दरमा बढिमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज लिन पाइने ब्यवस्था छ । अहिले कसैको ११ र कसैको ६ प्रतिशत आधार दर छ ।

बैंकरले काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतपछि पनि साढे २ प्रतिशत बफर राख्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर बैंकले यसबाट प्रतिफल अझ घट्ने भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् । त्यसै गरी बैंकर संघले ऋणपत्रलाई बाध्यकारी नबनाउन माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

अर्को भनेको कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने ब्यवस्थामा एउटा निश्चित रकमको सिलिङ तोक्न पनि बैंकरले माग गरेका छन् । नयाँ व्यबस्थाले धेरै ऋणीहरु सहकारीतिर गएकाले बैंकको व्यापारमा असहजता आएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।