परीक्षा दिएर गरिने पत्रकारिता

सम्पादकीय

१५ माघ काठमाडौं । स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको मुटु हो । समाजलाई सही दिशा दिने र यथार्थसँग जोड्ने कडी नै पत्रकारिता हो । ०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि स्थापित प्रजातन्त्रले स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको जग बसाएको हो । आजको पत्रकारिता एक हिसाबले भन्ने हो भने उन्नत अवस्थामा छ ।

झण्डै डेढ सय त टेलिभिजन च्यानल नै सञ्चालनमा छन् , त्यो पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा । ब्रोड सिट साइजका अखबारको त बाढी नै छ । एम एम रेडियोले गाउँ गाउँमा सूचना संप्रेषणमा क्रान्ति नै ल्याइ दिएको छ । अझ अहिलेको न्यू मिडिया अर्थात इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन पत्रकारिताको राप र ताप त झन कहिनसक्नु छ ।

एक किसिमले हेर्ने हो भने नेपाली समाज स्वतन्त्र प्रेसको सेवा प्राप्त गर्न अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छ । बरु एक छाक नखाने तर मिडियाको प्रयोग नछाड्ने प्रवृत्तिबाट बशीभूत नेपाली समाजको पछिल्लो चरित्र हो । तर वर्तमान सरकार भने समाजलाई अग्रगमन भन्दा पश्च्यगमनतर्फ उत्प्रेरित गर्दै छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्ने उद्येश्यले के पी ओली सरकारले विभिन्न कानूनको मस्यौदा संसद्मा पु¥याएको छ । आजको युगमा समेत पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सोच आफैंमा तिलश्मी लाग्छ । २१ औं सताव्दी संसार लोकतन्त्रमै अग्रसर छ । निरंकुश शासकहरु समेत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न वाध्य भइरहेका छन् । तर ओली सरकार भने नाम अनुसारको कम्युनिष्ट शासन पद्धति थोपर्न अभिशप्त छ । तर आजका नेपालीले ओलीको अभिष्ट पूरा गर्न दिने अवस्था भने बिलकुलै छैन ।

स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्न सरकार आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भइरहँदा सर्वत्र विरोध भएपछि केही मत्थर देखिएको थियो । तर ओलीले आफ्नो फणा पुनः उठाउने दुस्साहस गरेको प्रतीत हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई थप विवादास्पद बनाउन खोजेको प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले विधेयकमा सच्याउने नाममा पत्रकारिता गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसले संविधान प्रदत्त हक नै कुण्ठित हुने विज्ञहरुको भनाई छ । डाक्टर , इञ्जिनियर वा वकिलले पेशा गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने जस्तै पत्रकारिता गर्नका लागि समेत परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएपछि विवाद अझै चुलिएको हो ।

सम्वद्ध पक्षले यसको चर्काे आलोचना गरेका छन् । पत्रकार महासंघले समेत यसको विरोध गरेका छन् । रमाइलो त के छ भने यो प्रावधान अनावश्यक रहेको स्वयं सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नै स्वीकार गरेका छन् । तर नेकपाकै सांसद्हरु भने यो प्रावधान राख्न जोडबल गरिरहेका छन् ।

अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त मौलिक हो । त्यसको अभ्यास गर्ने व्यक्ति पत्रकार हुन् । तिनै पत्रकारलाई बोल्न र लेख्नका लागि सरकारी निकायले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने सोच नै अधिनायकवादी हो । ओली सरकार मिडिया काउन्सिलमार्फत नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा देखिएको छ ।

यसअघि विधेयकमा पत्रकारलाई कैद र दण्ड जरिवानाको प्रावधानसमेत राखिएको थियो । तर प्रेस र सरोकारवालाहरुले व्यापक विरोध गरेपछि विधायन समितिले त्यो व्यवस्था भने हटाएर मेलमिलापको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि ठीक होइन । उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यमबीच मिडिएटरको भूमिकामा प्रेस काउन्सिललाई सीमित गर्दा भूमिकाशून्य हुने छ । त्यसैले विवादको अन्तिम निरुपणका लागि अदालत जान सक्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिलप्रतिको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता घटाउने काम गर्ने छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने विधायन समितिले सच्याउने नाममा मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय भन्ने पदावलि थप गरेको छ । तर व्यावहारमा भने पंगु बनाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिललाई मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउने हो भने यसलाई संसदीय समिति अन्तर्गत राखिनु पथ्र्याे । विधायन समितिले यो पक्षमा खासै ध्यान दिएको छैन । काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सरकारले आप्mनो भूमिका घटाएर संसद्लाई जिम्मा लगाएको भए विवादमुक्त हुने थियो ।

प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र कमिटी बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाएको भए सबैले तारिफ गर्ने थिए । साथै सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि नहुने वातावरण तयार हुने थियो । यस्तो अवस्थामा काउन्सिलका पदाधिकारीहरु सरकारप्रति नभई सिंगो संसद्प्रति उत्तरदायी हुने अवस्था निर्माण हुने थियो ।

यस्ता पक्षमा विधायन समितिले अझै ध्यान दिन सक्छ । नत्र संसद् त केवल कार्यकारिणीको लाचार छाया मात्र हुने छ । जुन हामीले चाहेको लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै जनताले बोल्ने अधिकार पाउनु पर्छ । जनताको बोली बोल्ने संस्था भनेकै आम सञ्चार र पत्रकार नै हुन् ।