सचिव ज्यू ! ‘पहिला थुन्ने, अनि कुरा सुन्ने सरकारकाे नीतिले व्यवसायी पीडामा छन्’

८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने बीच भेटवार्ता भएको छ । श्रेष्ठ नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले हालै गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका सचिव न्यौपानेसँग भेट गरी उनलाई बधाई तथा कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गरेको छ ।

साेही क्रममा उनीहरुले व्यवसायिक शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति गृह प्रशासनबाट हुने कुरामा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र वा व्यवसायीहरु ढुक्क हुनसक्ने वातावरण कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । ‘पहिला थुन्ने, अनि कुरा सुन्ने सरकारकाे नीतिले व्यवसायी पीडामा छन्’ भन्दै उनीहरूले गृहसचिवलाई व्यवसायीकाे पीडा पनि बताएका छन् ।

माल वस्तुको सहज, सरल र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहेको छ । उनीहरुले अनुगमनको क्रममा अनाश्यक धरपकड नगर्न समेत अनुरोध गर्दै यसबाट व्यवसायिक वातावरण बिग्रने बताएका छन् । औद्योगिक एवं व्यवसायिक शान्ति सुरक्षाका लागि औद्योगिक क्षेत्र, इन्डस्ट्रियल कल्स्टर आदिमा सशक्तता अपनाउन आग्रह गरे । ट्राफिक व्यवस्थापनमा निर्यातलाई इमरर्जेन्सी एम्बुलेन्स जस्तो बनाइ प्राथमिकतामा राख्नका लागि बंगलादेशको उदाहरण पेश गरे ।

साथै कालोबजारी संम्बन्धी पुराना कानून खारेज गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्र शहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न तयार रहेको, विपद व्यवस्थापनमा चेम्बरले सहयोग गरि राखेको र अब विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनिसके पनि वित्तपोषण जोखिम रणनीति बनाउन चेम्बरले गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको बताउँदै चेम्बरको करिब सबै जिल्लामा सञ्जाल विस्तार भई कार्य भइरहेकोले गृह अन्र्तगत संघिय, प्रदेश र स्थानिय स्तरमा चेम्बरको प्रतिनिधि बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।

पहिला थुन्ने अनि सुन्ने सरकारको नीतिबाट व्यवसायी त्रसित छन् । त्यसैले अनुसन्धान नगरी थुन्ने कार्यले व्यवसायीको शाखमा गिरावट आउने हुँदा यसमा गम्भिरताका साथ बिचार गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । अध्यागमनमा हाल भारत जाँंदा स्थलमार्गबाट प्रस्थानमा छाप नलगाउने हुँदा साना, मझौल र ठूलो सबै उद्यमी व्यवसायीहरुलाई नकरात्मक असर परि व्यवसायीको लागत बढ्ने, अध्यागमन झन्झटिलो भई उद्योग व्यवसायी लगानी प्रवद्र्धनमा नकारात्मक असर पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले सो व्यवस्था व्यवसायीको हकमा तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सो अवसरमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानले प्रतिनिधिमण्डलले राखेको प्रस्तावहरुलाई सरकारको तर्फबाट सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कुराको विश्वास दिलाउँदै सरकार र निजी क्षेत्र बीच समन्वयनात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा विश्वास दिलाएका थिए । यसको साथै सीसीटीभीको प्रयोगले अपराध नियन्त्रण हुने उनले बताएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृतहरु, चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, लगायत पदाधिकारीहरु, कार्य समिति सदस्य, उद्यमी व्यवसायीको उपस्थिती रहेको थियो ।