गाउँ र नगरका सार्वजनिक जमीन अतिक्रमणमा, जनप्रतिनिधि भन्छन् कसरी जोगाउनु ?

राजकुमार पराजुली

१३ फागुन, काठमाडौं । पनौती नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद न्यौपाने सरकारी जमीन व्यक्तिबाट फिर्ता ल्याउन निकै मुस्किल भइरहेको बताउँछन् । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पनौती शहरसँगै सिरानचौरको जमीन फिर्ता गर्न नसक्दा क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माण योजनाअनुसारको काममासमेत अवरोध पुगेको उनको दुखेसो छ ।

“जमीन फिर्ता गर्न नसक्दा विकास निर्माणका काममा निकै बाधा पुगिरहेको छ, हामी फिर्ता गर्ने प्रयासमै छौँ, यद्यपि निर्माणको काम भइरहेको छ”, उनी भन्छन् । नापी (विसं २०३२) अघिदेखि नै खेलमैदानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सिरानचौरको १७ रोपनी १४ आना जमीन स्थानीय कँडेल परिवारले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको र क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माणको काममा शुरुदेखि नै विभिन्न बहानामा पटक–पटक अवरोध पु¥याउने काम भइरहेको उनले बताए । उनले अन्य क्षेत्रमा पनि सार्वजजिक जमीन अतिक्रमणबारे पालिकास्तरबाटै छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।

मण्डनदेउपुर नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइवा आफ्नो क्षेत्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण भइरहेको बताउँछन् । विशेषगरी सामुदायिक वन तथा खोला आसपासको जमीन अतिक्रमण भएकाले जोगाउनै समस्या भइरहेको उनले दुखेसो गरे । “अधिकांश सामुदायिक वन तथा खोला आसपासको जमीन अतिक्रमण भएको छ, यसका लागि वन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे समाधान हुन्थ्यो कि ?”, वाइवाले भने । सामुदायिक वन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म यस्ता घटना दोहोरिरहने उनको भनाइ छ । अहिले गाउँ र नगरमा रहेका सार्वजनिक जमिन नै जोगनउन मुस्किल पर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

बनेपा नगरले भने गुठीमा रहेको जमीनको किनबेच रोकेको छ तर जमीनको मोहियानी हकदाबी गर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेकाले व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिंह वादे श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, “हाम्रो नगरमा विभिन्न नामका गुठीका जग्गा व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।”

भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवर भूकम्पपछि सार्वजनिक जमीन अतिक्रमणको क्रम बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार, “जिल्ला–जिल्लाको सीमा अतिक्रमणबारे छानबिन गर्नुपर्ने भइसक्यो, यसबारे जाँचबुझ आयोगको सक्रियता चाहियो ।” सिन्धुपाल्चोकले काभ्रेपलाञ्चोकको भूमिमा बोर्ड राखेकामा उनले आपत्ति जनाउँदै आएकाछन् ।

चौँरीदेउराली गाउँपालिका अध्यक्ष दीननाथ गौतम हाल पनि सार्वजनिक जमीनको किनबेच भइरहेकाले जमीन जोगाउन र फिर्ता गराउन निकै मुस्किल भएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, “विसं २०३२ मा नापेका जमीनको नक्सासमेत भेट्टाउन मुस्किल छ, तर पनि विक्री भइरहेका छन् । सबै पालिकामा एउटै समस्या देखिएका छन्, तर हामीले अब योजनाकासाथ अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमीन संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको रहेको उल्लेख छ । काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस्ता जमीन जोगाउन, फिर्ता गराउन तथा आफ्नो क्षेत्रमा जमीनको अवस्था यकिन गर्न सकेको पाइँदैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक उद्धव केसी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमीन संरक्षण गर्न जनप्रतिनिधिलाई सकस नै भएको पाइएको बताउँछन् । स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीअन्तर्गत जिल्लामा रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको सम्पत्ति निजीकरणको अवस्थाबारे खोजबिन गर्न जिल्ला तथा स्थानीय तहस्थित सरोकारवालासँग समन्वय भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले बताए ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले भने सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको सम्पत्तिको अवस्था बुझ्न जिल्लास्तरमा छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको छ । “अब जनप्रतिनिधिले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको सूचनाबारे सर्वसाधारणलाई दिने वातावरण मिलाउनुपर्ने देखिन्छ”, आयोग अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले भने ।