हेडक्वार्टर र गृहमन्त्रालय बीच समायोजन विवाद, २२ डीआईजीका लागि ३४ एसएसपीको दौडधुप

२६ फाल्गुण, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रदेश प्रहरीको समायोजनको प्रक्रिया चलिरहँदा एकाएक १० डीआईजीको दरबन्दी खारेज गर्ने प्रस्ताव गृहसचिवबाट आएपछि गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय बीच गम्भीर विवाद सिर्जना भएको छ । यसले बढुवाको लाइनमा बसेका एसएसपीहरुमा पनि तनाव सिर्जना गरिदिएको छ । अघिल्लो सातादेखि नेपाल प्रहरीमा हाल कायम रहेको ३४ डीआईजीका पदमध्ये प्रदेश प्रहरीको समायोजनसँगै १० वटा घटाउने तयारी गृहमन्त्रालयले गरिरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

गत साता मात्र नेपाल प्रहरीका आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली र गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने बीच यही बिषयलाई लिएर भनाभन भएको समाचार पनि बाहिरिएको छ । ‘कुनै करिअर प्लान नबनाई, औचित्य र आधार पुष्टि नगरी डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा कहाँबाट आयो सर ?’- प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अघिल्लो साता गृहसचिवको कार्यकक्षमा जंगिएपछि गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने केहीबेर अक्क न बक्क भए । माघ २९ गते मात्र आईजीपी भएका ज्ञवालीले भने ‘तपाईंलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्, म यस्तो निर्णयमा सहमत हुन सक्दिनँ,’ । त्यसपछि गृहसचिवको कार्यकक्ष केहीबेर सुनसानजस्तै भएको स्रोतको भनाई छ ।

गृहसचिव न्यौपानेले समायोजन र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण बन्ने क्रममा रहेको र १० वटा डीआईजी पद खारेज गर्ने विषय ज्ञवालीलाई सुनाएका थिए । ‘समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ, दरबन्दी र पद तलमाथि हुनसक्छ, छलफल गरेरै अघि बढ्ने हो,’ गृहसचिवले यसो भनेपछि ज्ञवाली जंगिएका हुन् । ‘केहीबेर भनाभन नै भयो,’ न्यौपाने र ज्ञवालीबीचको भेटबारे सो स्रोतले भन्यो, ‘आईजीपी ज्ञवाली प्रहरी संगठनबारे गृहसचिवलाई आफ्ना कुरा राखेर निस्कनुभयो ।’ त्यसपछि आईजीपी ज्ञवालीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग नेपाल प्रहरी कमजोर बनाउने गरी कानुनी प्रावधान ल्याउन नहुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

नेपाल प्रहरीमा हाल ३४ वटा डीआईजीका पद मध्य २२ वटा रिक्त नै भएका छन् । ३० बर्षे सेवाअवधिका कारण गत महिना एकैपटक ठूलो संख्यामा डीआईजीहरुले अवकाश पाएपछि २२ पद रिक्त भएको हो । ७ वटा प्रदेश मध्य दुई नम्बर प्रदेशमा बाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा अहिले एसएसपीले निमित्तको भरमा काम चलाईरहेका छन् । यदि हाल कायम रहेका ३४ पदमध्ये १० वटा घटाएर २४ मात्रै राखेका खण्डमा केबल २० जना एसएसपीहरू मात्र डीआईजीमा बढुवा हुनेछन् । किनकि ४ वटा डीआईजी अहिले नै बहालमा रहेका छन् ।

प्रहरीमा शुरुमा ११ वटा एआईजीका पदहरू रहेका थिए । बिना क्यारियर प्लानिङ पछि घटाएर ६ वटामा झारियो र वर्तमान सरकारले त्यो पनि घटाएर ३ वटामा सीमित गरेको छ । जबकि नेपाल प्रहरीको कुल संख्या झण्डै ७९ हजार नाघिसकेको छ । त्यसो त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले नेपाल प्रहरीमा १६ वटा एआईजीका पद सिर्जना गर्ने काम गरेको थियो । तर अहिले ७९ हजार संख्या रहेको प्रहरी संगठनमा ३४ वटा डीआईजी हुनु स्वभाविक भए पनि सरकारले यसलाई घटाउने चर्चा चलेसँगै प्रहरीमा ठूलो नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।

खासगरि बढुवाको लाइनमा बसेका अधिकृतहरु यसबाट निराश हुन पुगेका छन् । पेन्सन पाकेका र भोलिका दिनमा आफ्नो भविष्य नदेखेका धेरै उच्च अधिकृतहरू जागिर छोड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । संख्याको हिसाबले पनि ३४ वटा डीआईजी प्रहरीका लागि अत्याधिक होइनन् । वैज्ञानिक र प्रभावकारी रूपमा वृत्तिविकास प्रणालीसहित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संरचना होस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको आईजीपी ज्ञवालीले बताउने गरेका छन् । समायोजन र ओएन्डएम सर्वेक्षण तय गर्नेबारे छलफल भईरहेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तर्फबाट अवधारणा र प्रस्ताव पेश भैसकेको आईजीपी ज्ञवालीले बताएका छन् । यस विषयमा मन्त्रालय र समायोजन तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि बनाइएका समितिमा हाम्रा प्रस्ताव, अवधारणाबारे जानकारी गराईरहेको तथा डीआईजीको पद नघटाउने अभियानमा महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली आफ्ना सहकर्मीहरूलाई लिएर सम्बन्धित मन्त्रीदेखि निजामतीका उच्च अधिकारीहरूलाई तथ्य बुझाउन लागिपरेका छन् ।

एआईजीको बढुवा सिफारिशसँगै नेपाल प्रहरीमा रिक्त २२ डीआईजीका लागि ३४ जना एसएसपीहरूको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । अघिल्लो ब्याचका वरिष्ठ एसएसपीहरू घनश्याम अर्यालदेखि सत्रौं नम्बरमा रहेका रविन्द्रबहादुर धानुक एकै मितिमा एसएसपी भएका हुन् भने सहकुलबहादुर थापादेखि प्रदिपकुमार श्रेष्ठसम्म अर्को मितिमा एसएसपी भएका हुन् । यदि २२ वटा डीआईजीका पदमा बढुवा सिफारिश भयो भने अर्यालपछिको अर्को समूहबाट पनि प्रवेश हुने भएका कारण बढुवा हुनका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको देखिन्छ ।

बढुवाका प्रतिस्पर्धीहरूमा– घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कडेल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबहादुर कार्की, दिलीपकुमार चौधरी, राजेशकुमार लाल कर्ण, देवबहादुर बोहरा, धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, वसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, सौरभ राणा, रामकृपाल साह, उमेश रञ्जितकार र रविन्द्रबहादुर धानुक छन् । यसैगरी सहकुलबहादुर थापा, अरूणकुमार बिसी, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्दराज आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, किशोरकुमार दाहाल, शेखर कोइराला र प्रदिपकुमार श्रेष्ठ छन् ।

एसएसपी अर्यालदेखि धानुकसम्मका अधिकृतहरू २०७४ असार ३२ गते एसपीबाट एसएसपी भएका हुन् भने सहकुलदेखि प्रदिपकुमारसम्मका एसएसपीहरू २०७५ जेठ १९ गते एसपीबाट एसएसपी भएका हुन् । झण्डै साढे दश महिनाको फरकमा यो समूह एसएसपी भएको थियो । बढुवासँगै घनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कडेल र ईश्वरबाबु कार्कीमध्ये एकजना मुख्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयमा पदस्थापना हुने चर्चा अहिलेदेखि नै चल्न थालेको छ । केही ठेकेदारहरू आफू नजिकका व्यक्तिलाई बढुवासँगै प्रबन्धमा ल्याउन चलखेलमा लागिसकेका छन् ।