कोरोना लागेका नेपालीको उपचार सरकारले नगर्ने !

यज्ञप्रसाद भट्टराई

२७ फागुन, काठमाडौं । देशमा रहेका कोरोना पीडित या संक्रमितलाई सरकारले औषधि उपचार गर्न नसक्ने बताएको छ । नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले बिभिन्न प्रकारका रोगहरुको हवाला दिदैं यस्तो पटकै पिच्छे देखिने संक्रमित रोगहरुमा खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग नभएको र यस्ता बेमौसमी रोगहरुको उपचार गर्न सरकार बाध्य नहुने बताएका छन् । देशमा मात्र नभएर विश्वभरी नै महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना रोगको त्रासमा रहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको यस्तो अभिब्यक्तिले सरकारप्रति नैरास्यता पैदा गराएको छ ।

कमिशनको काममा मन्त्रीलाई नै सेटिड्ड मिलाउन सकृय बनाउने सरकार कोरोनाको महामारीमा कमिशन नआउने चिन्ताले पिरोलिएको छ । बिरामीको औषधोपचारमा खर्च मात्रै हुने र यसबाट माथिल्लो तहलाई कुनैै लाभको व्यापार नहुने देखिएपछि सरकारले मन्त्रीमार्फत यस्तो सन्देश पठाएको तर्क बजारमा आउन थालेको छ ।

हुन त अहिले देशमा नेताको औषधोपचारको व्यवस्था मिलाउ नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । बिकास बजेट रकमान्तर गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांदहरुको मृगौला र पाठेघरको सल्यक्रिया गर्नसमेत सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको बेलामा पटकै पिच्छे देखिने महामारीजन्य रोगहरुको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सक्ने अवस्थामा सरकार अहिले देखिँदैन ।

यस्तो विशम परिस्थितिमा तमाम नेपालीको ज्वरो नाप्ने ठेक्का सरकारले लिनु पनि हुदैन । बिदेशबाट आएका कोरोनाका शंकास्पद र संक्रमित बिरामीहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राख्नु पनि हुँदैन । यसबाट सरकारको तर्फबाट नेताजीहरुको औषधि उपचारमा प्रयोग गरिने रकम अभाव हुन सक्छ । आप्mना छोराछोरीको उचित लालनपालन गर्ने जिम्मा बिस्तारै अभिभावकहरुले छोडदै जानु पर्छ । बिरामी हुँदा औषधोपचारको उचित प्रबन्ध नगरे पनि बाबु र छोराछोरीको नातामा कुनै फेरबदल हुँदैन ।

जनताले मत दिएर बनाईएका सांसद, मन्त्रीको भने स्वदेशमा नभए बिदेशमासमेत उपचार गराउने तर तिनै सांसद, मन्त्री बनाउने जनतालाई भने तिरस्कार गर्ने अभियानले स्वयं सरकारलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो । जनताको आशा, विश्वास र भरोषा रहेन भने सरकार नाम मात्रको देश लुटेर खाने लाईसेन्स प्राप्त संगठन हुनेछ ।

अन्य देशमा आपना नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र रोग पत्ता नलागुञ्जेल क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था मिलाईएको हुन्छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेबारी सरकारले लिन्छ । तर हाम्रो देशका स्वास्थ्य मन्त्री सार्वजनिक समारोहमै नागरिकमा निराशा फैलिने बक्तब्य निर्धक्कसाथ दिँदै हिँडछन् । क्वारेन्टाईन भन्ने बित्तिकै हिजो सरकारले चीनबाट देखाउनका लागि बिद्यार्थी ल्याए जस्तो, विरामीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारले गरेजस्तो, स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क गराए जस्तो सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारले गर्न सक्दैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रीकै भाषण सापटी लिने हो भने ज्वरो आउने बित्तिकै, रुघाखोकी लाग्ने बित्तिकै वा कोरोनाको लक्षणसँग मेलखाने बिरामी देखिदैमा बिदेशबाट आएका वा स्वदेशमै रहेका बिरामीहरुलाई उद्धार गरेर क्वारेन्टाईनमा राख्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन भन्नुले सरकार आम नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रमा पनि र जनताका स्वास्थ्यका बिषयमा जिम्मेबार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैन र ??

अब तमाम नेपालीहरुले कोरोना भाईरसको संक्रमण देखिएमा वा लक्षणहरु देखिएमा आफैँ उपचार गराउनु पर्नेछ । सक्नेले र पैसा हुनेले गतिलै अस्पतालमा गएर उपचार गराउनु होला । आफुसँग पैसा नहुनेले भएको जग्गा जमिन बेचेर उपचार गर्नुहोला । त्यो पनि नहुनेले ऋण काढेरै भए पनि उपचार त गराउनै पर्यो । नत्र अहिले देशमा मृगौला फेर्ने बिरामीहरुको बिगबिगी छ मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको । एउटा मृगौला बेच्ने कोरोनोको उपचार गराउने टन्टै साफ ।

नागरिकहरुको स्वास्थ्यका बिषयमा चासो देखाउँदैन ? आवश्यक सहयोग गर्दैन या सहयोगको आश्वासनसम्म दिदैन भने आम नागरिकले हप्तै पिच्छे अस्पताल पुर्याउनु पर्ने नेताहरुको औषधोपचारको खर्च कहाँबाट र कसरी भैरहेको छ भन्ने कुरा अब खोजी गर्नु पर्दैन र ?? यस्ता देश चलाउने ड्राईभर र खलासीहरुलाई राज्यकोषबाट पटक–पटक औषधोपचार गराउनै पर्ने कुरा अहिलेको संबिधानमा कहाँ नेर कुन धारामा उल्लेख भएको छ ?? आम नागरिकले अब खोज्ने दिन आँउदैछन् ।

बिरामी नेताको औषधोपचार गर्दा गर्दै थलिएको सरकार र सरकारका मातहतमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेका स्वास्थ्य मन्त्रीको बक्तव्यले एकातर्फ सरकारको आर्थिक अभावको झल्को दिन्छ भने अर्को तर्फ यो सरकार जनताको स्वास्थ्य समस्या प्रति जिम्मेबार छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसले यो सरकारप्रति जनताको आशा भरोषा र विश्वास झनै खस्किने निश्चित छ । गरीव जनतालाई पाईलैपिच्छे कर लगाएर त्यसै पनि जनतामा अघोषित कोरोना लगाई सकेको सरकारले यस्ता मन कुढिने बक्तव्यबाजीले झनै निराशा छाउने निश्चित छ ।

तिनै जनताले मत दिएर बनाईएका सांसद, मन्त्रीको भने स्वदेशमा नभए बिदेशमासमेत उपचार गराउने तर तिनै सांसद, मन्त्री बनाउने जनतालाई भने तिरस्कार गर्ने अभियानले स्वयं सरकारलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो । जनताको आशा, विश्वास र भरोषा रहेन भने सरकार नाम मात्रको देश लुटेर खाने लाईसेन्स प्राप्त संगठन हुनेछ ।

सामान्य अवस्थामा आम नागरिकले जेनतेन आपनो गुजारा आफैँ चलाउँदै आएका छन् । आपना बालबच्चाको लालनपालन र शिक्षादिक्षा आफैँ गर्दै आईरहेका छन् । आपनो र परिवारको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था दुःखसुख गर्दै आएका छन् । त्यो सँगसँगै राज्यलाई लागेको कर पनि तिर्दै आईरहेका छन् । सरकारले के गर्दैछ ? सरकार कस्कस्को उपचार राज्यकोषबाट गराउँछ भनेर सोधिखोजी पनि गर्दैनन् आम नागरिक । तर सरकार जे गरे पनि छुट दिने नागरिकहरुले आम नागरिकलाई समस्या पर्दा सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने कुरा पनि अब बिस्तारै हराउँदै जान थालेको छ ।

नेपाली जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, भन्ने सोचमा यदि सरकार छ भने कोरोनाको त्रासदीपूर्ण अवस्थामासमेत सरकार जनतालाई सान्तवनासम्म दिन सक्दैन भने, जनताको डरलाई दुर गर्न सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसम्म गराउन सक्दैन भने, क्वारेन्टाईनको व्यवस्थासम्म मिलाउन सक्दैन भने यस्तो सरकारलाई नेपाली जनताले काँध हालि राख्नु पर्छ भन्ने छ र ?? भ्रष्टाचार र कृतिम अभावमा चुर्लुम्म डुबेको छ सरकार भनेर तमाम नागरिकले भनिरहेको बेला जनताको स्वास्थ्य जस्तो गम्भिर बिषयमा सरकारले खेलवाड नगरोस् ।

यदि सरकार यस्तो विश्वब्यापी रुपमा भईरहेको माहामारीमा पनि देश बिदेशमा रहेका नागरिकहरुको अभिभावक बन्न सक्दैन, नागरिकहरुको स्वास्थ्यका बिषयमा चासो देखाउँदैन ? आवश्यक सहयोग गर्दैन या सहयोगको आश्वासनसम्म दिदैन भने आम नागरिकले हप्तै पिच्छे अस्पताल पुर्याउनु पर्ने नेताहरुको औषधोपचारको खर्च कहाँबाट र कसरी भैरहेको छ भन्ने कुरा अब खोजी गर्नु पर्दैन र ?? यस्ता देश चलाउने ड्राईभर र खलासीहरुलाई राज्यकोषबाट पटक–पटक औषधोपचार गराउनै पर्ने कुरा अहिलेको संबिधानमा कहाँ नेर कुन धारामा उल्लेख भएको छ ?? आम नागरिकले अब खोज्ने दिन आँउदैछन् ।

अब बिरामी नेताले गर्ने औषधोपचारमासमेत पारदर्शिता देखिनु आवश्यक छ । उपचार गराउन पूर्वनेताले अनिवार्य उपचारमा लाग्ने खर्च बैंकमा जम्मा गराउने, बैंकमा जम्मा गरिएको रकमको अनिवार्य श्रोत खुलाउनु पर्ने, र सो रकम कहाँबाट कसरी जम्मा गरिएको हो ? सोको विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । देश बनाउन पठाएका जनताका प्रतिनिधिहरुलाई घरजम गरिदिने, औषधिमुलो गरिदिने र महड्डा बिलासिताका साधन जोडिदिनकै लागि मात्रै अब जनताले बिदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स र स्वदेशमै खाईनखाई तिरेको कर खर्च हुनु हुँदैन ।

नेपाली जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, भन्ने सोचमा यदि सरकार छ भने कोरोनाको त्रासदीपूर्ण अवस्थामासमेत सरकार जनतालाई सान्तवनासम्म दिन सक्दैन भने, जनताको डरलाई दुर गर्न सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसम्म गराउन सक्दैन भने, क्वारेन्टाईनको व्यवस्थासम्म मिलाउन सक्दैन भने यस्तो सरकारलाई नेपाली जनताले काँध हालि राख्नु पर्छ भन्ने छ र ?? भ्रष्टाचार र कृतिम अभावमा चुर्लुम्म डुबेको छ सरकार भनेर तमाम नागरिकले भनिरहेको बेला जनताको स्वास्थ्य जस्तो गम्भिर बिषयमा सरकारले खेलवाड नगरोस् । रोगको डरसँग बाँचिरहेका जनता साच्चै तात्तिए भने तिम्रा सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत छोरी, ज्वाँई, साला, साली लगायतलाई खरानी पार्दैनन् भन्न सकिन्न ।