गैरजिम्मेवार सरकार

सम्पादकीय

२८ चैत्र, काठमाडौं । “नाँच्न जान्दैन, आँगन टेढो” भन्ने नेपाली उखान वर्तमान केपी ओली सरकारमा चरितार्थ हुने गरेको छ । नेपाली जनताको अपार साथ र समर्थनमा बनेको सरकार तिनै जनता जनार्दनलाई सेक्ने गरी काम गर्छ । जब आलोचना हुन्छ अनि फेरि दोष जति जनताकै थाप्लोमा थोपारिदिन्छ । यस्ता श्रंखला पटक पटक दोहरिएका छन् ।

पछिल्लो पटक भने हिजो साँझ भाइरल भएको उपत्यका छाड्न चाहनेका लागि दुई दिन राजमार्ग खुलाउने निर्णय थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय संयन्त्रले यस्तो निर्णय गरेको खबर भन्ने खबरले जनमानसमा खुल्दुली मच्चायो । कतिपयले घर जान पाइने भो भनेर पोका पन्तुरा कस्न थाले भने कतिपयले चाहिं दुई दिन चाहिं कोरोना भाइरसले काठमाडौंलाई छुट दिएको रहेछ, त्यसैले ओली सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेछ भनेर खिसी गरे ।

जे भएपनि सरकारले चुहाएको उक्त सूचना एकैछिनमा गलत भनियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेजमा नै राखिएको उक्त सुचना गलत भन्ने आँट कसैले गर्ने दरकार परेन । टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियाले आ आफ्नोे स्रोत प्रयोग गरेर उक्त निर्णयको आधिकारिकता पुष्टि समेत गरे । तर एक डेढ घण्टा नबित्दै सरकारले यस्तो निर्णय नै नभएको आशयको सूचना संप्रेषण गरिदियो । स्वयं उपप्रधानमन्त्रीले मिडियाले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भन्ने आशयको स्टाटस फेसबुकको वालमा पोष्ट गरे ।

फेरि पनि उनले पुरानै शैलीमा दोष मिडियालाई थोपारे । नागरिकलाई सुसूचित गर्ने दायित्व बोकेको मिडियालाई दोष लगाउनु भनेको जनतालाई नै गाली गरेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । सरकारी निर्णयको आधिकारिकतासहित प्रकाशन गरिएको समाचारलाई फेकन्यूज भन्ने आँट ईश्वर पोखरेलले गरे । यो भनेको जनताको प्रतिनिधिका रुपमा रहने आमसञ्चारलाई मात्र होइन, नागरिक स्वयंलाई गाली गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने विषय हो ।

यस्ता घटना पटक पटक भएका छन् सत्तारुढ दलका नेता र सरकारी संयन्त्रहरुबाट । गत फागुन ४ गते नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तयारी गरेको खबर दिइयो । साथै बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको लागि माधव नेपालको नेतृृत्वमा कार्यदल बनाएको सूचना नेताहरुले दिएका थिए । तर जब यो विषय विवादको घेरामा प¥यो, नेकपा नेताहरु सर्लक्क मिडियाले नभएको खबर लेखेको भनेर उम्कने प्रयत्नमा लागे ।

“ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन” भने जस्तो केही दिनमैै उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै कार्यदल नै खारेज गरियो । अर्थात कुनैपनि गल्ती चाहिं पटक्कै नस्वीकार्ने शैली र प्रवृत्ति नेकपाका नेताहरुमा देखिएको छ । यसले जवाफदेहिताको धज्जी उडाउने काम भएको छ । जब सरकार नै गैरजिम्मेवार हुन्छ , त्यतिखेर जनताले कसको आशा र भरोशा गर्ने ? प्रश्न जटिल छ ।