सेनाको छवि ध्वस्त पार्न उद्यत् ओली सरकार

♦ गणेश केसी, अधिवक्ता

२९ चैत्र, काठमाडौं । कोरोना भाइरसले संसारलाई उठबस गराईरहेको छ । अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रसमेत कोरोनाका अघिल्तिर भिजेको बिरालो जस्तो बनेको छ । युरोप त अझ कींकर्तव्यबिमूढ बनेको अवस्था छ । नेपालमा पनि यसको असर र प्रभाव देखापरेको छ । तर अलि पछि र सानो स्केलमा । अहिलेसम्म केवल नौ जनामा मात्र यसको संक्रमण पुष्टी भएको छ ।

चीनको बुहानबाट सुरु भएको यो महामारी अहिले विश्वका सबै कुनाकाप्चामा फैलिइसकेको छ । तुलनात्मक रुपमा नेपालले प्रिकसनका लागि ठूलै मौका पाएको थियो । पहिलो केस गत माघ महिनामा नै पहिचान भएको हो । त्यसपछिको लामो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण फेला परेन । केपी ओली सरकार अब नेपालमा पशुपतिनाथको कृपाले केही हुँदन भनेर ढुक्क देखियो । संभावित चुनौतीको आंकलन नै गरेन । साथै संभावित खतराप्रति पटक्कै सचेत देखिएन । जब दोस्रो केस पत्ता लाग्यो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बतायो, अनि मात्र हाम्रा नेताहरुको कानमा बतास लाग्यो ।

महासंकटका बेला अनियमितता गर्न पाइने पुरातनी सोच र हेपाहा प्रवृत्ति ओली र उनका आसेपासेमा रह्यो । जसले गर्दा कोरोनाका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव सिर्जना गराइयो । जनमानसमा हाहाकारको अवस्था निर्माण गराइयो । त्यसले नागरिकको ध्यान अर्कातिर तान्ने र आफू चाहिं ढुक्कले कमिशन बजाउन पाउने बुझाई उनीहरुको देखियो ।

दुई महिनाको अवधिमा माखो नमारेको सरकार अत्तालियो । तर बाहिरी आवरणमा मात्र उ हतास देखिन्थ्यो । भित्री तयारी भने व्यापक थियो । तयारी कोरोनाविरुद्ध लड्ने हैन, कसरी आतंकको माहोल बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने चाहिं थियो । महासंकटका बेला अनियमितता गर्न पाइने पुरातनी सोच र हेपाहा प्रवृत्ति ओली र उनका आसेपासेमा रह्यो । जसले गर्दा कोरोनाका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव सिर्जना गराइयो । जनमानसमा हाहाकारको अवस्था निर्माण गराइयो । त्यसले नागरिकको ध्यान अर्कातिर तान्ने र आफू चाहिं ढुक्कले कमिशन बजाउन पाउने बुझाई उनीहरुको देखियो ।

त्यसैले मानव जातिको अस्तित्व नै खतरामा रहेका बेलासमेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ¥याल चुहाइयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै संरक्षणमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले ओम्नी समूहलाई चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन अनुमति दियो । कुनै अनुभव नभएको ओम्नीलाई अर्बाै रुपियाँको सामग्री ल्याउने ठेक्का दिइयो, त्यो पनि बिना प्रतिस्पर्धा । भ्रष्टाचार गर्ने नै नियतले थालिएको कामको परिणाम आउनु स्वभाविक थियो– कमसल र बजार मूल्य भन्दा चार गुणा बढीको सामग्री भित्र्याइयो ।

उसले ल्याएको गुणस्तरहिन कीट प्रयोग नगर्ने भनिएकोमा अहिले ¥यापिड टेष्टिङको नाममा त्यसैको प्रयोग भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको उक्त कीट अहिले हरेक प्रदेशस्तरमा चलाइएको छ । त्यो कीट चलाउने वातावरण पनि सरकार आफैंले सिर्जना गरेको हो ।

ओली र उनका भजन मण्डलीलाई लागेको थियो–अहिलेको बेला कसले पो ध्यान देला र ? दुईतिहाई नजिकको समर्थनमा रहेको सरकारको कसले चियो चर्चा गर्ला ? तर भइदियो उल्टो । आजको जमानामा पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बेजोड छ । त्यसको शक्ति र सामथ्र्यको लेखाजोखा नै नगरी ओली मण्डलीले थालेको गलत प्रक्रियाको धज्जी उडाउने काम भयो । मिडिया र नागरिक समाजको चर्काे विरोधपछि ओलीकै ठाडो हस्तक्षेपमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध गरियो । तर यो त नाटक मात्र रहेछ । उसले ल्याएको गुणस्तरहिन कीट प्रयोग नगर्ने भनिएकोमा अहिले ¥यापिड टेष्टिङको नाममा त्यसैको प्रयोग भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको उक्त कीट अहिले हरेक प्रदेशस्तरमा चलाइएको छ । त्यो कीट चलाउने वातावरण पनि सरकार आफैंले सिर्जना गरेको हो ।

तर ओलीले भने सेनामार्फत दुइटा लाभ लिने सोच बनाएको देखियो । पहिलो भनेको सेनामार्फत खरिद गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाउन नपाउने संवैधानिक लूपहोल । अर्काे भनेको सेनालाई विवादित बनाएर उसको छवि ध्वस्त बनाउने रणनीति ।सकेसम्म सेनामार्फत सामान खरिद गर्ने र त्यसको कमिशन एजेण्ट आफ्ना मानिसलाई तोक्ने ।

सरकारलाई ठगेर खान लागेको रहेछ ओम्नीले, त्यसैले हामीले भनेको टाइममा पूरा सामान ल्याउन नसकेकाले उसँगको सम्झौता रद्ध गरेका हौं– स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.महेन्द्र श्रेष्ठले भनेका थिए । साथै उनले यो ठग कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि त्यति नै बेला दिएका हुन् । तर अहिले थाहा भएअनुसार उसैले ल्याएको सामान प्रयोग गरिएको छ । साथै उसको भुक्तानी दिने तयारी पनि भइरहेको छ । यसरी नेपाली जनताको ज्यानसँग गरिएको खेलबाडले सरकारको भ्रष्ट्राचारी सोच र प्रवृत्तिलाई खुलस्त बनाएको छ ।

बरु गिद्धले सिनो छाड्ला, ओली सरकारले भ्रष्ट्राचार र कमिशन छाड्दैन भन्ने कहाबत यो घटनाले पुष्टी गरिदिएको छ । ओम्नीसँगको डिल विवादमा परेपछि ओलीले भ्रष्ट्राचार गर्ने अर्काे जुक्ति लगाएका छन् । सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ । लोकतान्त्रिक देशमा सेनालाई यस्ता विवादित काममा प्रयोग गरिन्न । सीमा रक्षा र आवश्यकता अनुसार सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न मात्र सेना परिचालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो । तर ओलीले भने सेनामार्फत दुइटा लाभ लिने सोच बनाएको देखियो । पहिलो भनेको सेनामार्फत खरिद गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाउन नपाउने संवैधानिक लूपहोल । अर्काे भनेको सेनालाई विवादित बनाएर उसको छवि ध्वस्त बनाउने रणनीति ।सकेसम्म सेनामार्फत सामान खरिद गर्ने र त्यसको कमिशन एजेण्ट आफ्ना मानिसलाई तोक्ने ।

त्यसका लागि ईश्वर पोखरेलको छोरा तयार भइसकेका छन् । उनको कम्पनीलाई ब्रोकर बनाएर सेनाले स्वास्थ्य सामग्री किन्ने तयारी गरेको छ । कदाचित यो रणनीति फेल भयो भने सबै दोष सेनाको थाप्लोमा हालेर बद्नाम गरिदिने । नेपालमा अहिलेसम्म नेपाली सेनाको छवि एकदमै सम्मानित छ । नागरिकले यो संस्थालाई उच्च सम्मान गरेको पाइन्छ । सरकार आफ्नो ट्रयाक भन्दा बाहिर गयो भने सेना छ नि भन्ने जनमानसमा एउटा विश्वास र भरोसा छ । त्यही विश्वास र भरोसा भत्काउने अभिप्रायले ओलीले सेनालाई यो प्रकरणमा घचेट्न खोजेको छ । त्यसप्रति सेना आफैं सजग र होशियार हुनु आवश्यक छ ।

सरकारले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न आदेश दिएको आज दश दिन नाघिसक्यो । तर अहिलेसम्म सेनाले त्यो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसैबाट पनि सेनाका उच्च पदस्थहरुले बुझ्नु प¥यो कि यो काम अर्थात खरिदबिक्रीको काम आफ्नो होइन भनेर । साथै संस्थालाई नै बद्नाम गरेर कम्युनिष्ट शासन लम्ब्याउने दीर्घकालिन रणनीतिको मतियार सेना बन्नु हुँदैन , होश गरौं । जनतामा रहेको विश्वास डगमगाउन दिन भएन सेनाले ।