कोरोना महामारी, बैंकिङ जोखिम र राहतको अवस्था

♦ मनाेज ज्ञवाली

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपाल प्रवेश गरेसँगै नेपालमा चैत्र ११, २०७६ बाट सरकारले लकडाउन लागु गर्यो । लकडाउनको भोलिपल्टैबाट “हामी आहत भयौं राहत चाहियो” भन्ने नागरिक र व्यवसायीहरूकाे गुनासोसँगै सरकारले  २०७६ साल चैत्र १८ गते सानाे राहत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो  ।

जसमा सरकारले दिने केही कुरा पनि अटाएनन तर घरभेटी, बैंकिङ, सहकारी, स्कुलहरुलाई यो छुट त्यो छुट दिने व्यवस्था मिलाउन भनियो । कसैले टेरेको होईन तर बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन आयो : मासिक/ चौमासिक किस्तावाला कर्जाहरुले चैत्रको ब्याज तिरेमा १० % छुट देउ । तिर्न नसके असार मसान्त २०७७ सम्म समय देउ। याे निर्देशनमा पत्रकारहरुको बुझाई, ग्राहकको बुझाई तथा केही समय राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको बुझाईमा अन्तर रहिरह्यो । यसैपनि ब्याज तिर्न आनाकानी गर्ने ग्राहकहरुलाई मौका मिल्यो । ७०% भन्दा बढी ऋृणीले ब्याज तिरेनन भने तिर्नेहरुलाई छुटको रकम बैकहरुले जोड्यो भने अरबौ हुन्छ । तलब पाईरहेका कर्मचारी र नियमित आय आईरहेको घर कर्जा, सवारी कर्जा र ब्यक्तिगत कर्जामा ग्राहकले समेत छुट पाए भने स्टार्टअप र प्रभावित कर्जा ग्राहकहरुले पाउनु पर्ने जति छुट पाएनन् ।कतिपय छुट नदिदाँ पनि हुनेले कि त छुट कि पैसा नतिर्ने बाहाना पाए ।

आधारदर भन्दा तल नहुने हुँदा औषत ब्याजमा  १.५ % ले मात्रै कम गर्नु पर्दा पनि १०.५ अरब भन्दा बढीले ब्याज आम्दानी घट्नेछ । यसरी एकातिर अरबौ रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी घटाएर कर्जामा ग्राहकलाई राहत दिइएको छ । कर्जा ग्राहकलाई असर छ, छैन ? तिर्न सक्ने क्षमता छ, छैन ? बैकल्पिक आयश्रोत छ, छैन ? पहिले कमाएको संचितिबाटै तिर्न सक्ने अबस्था छ छैन ? हेरेर गर्नु भन्दा सबैलाई एकनाशले बैंकिङ क्षेत्रको लागतमा राहतको घोषणा भयो । बैंकर र बैंकका मालिकहरु बीच मै यो बिषयमा फरक फरक धारणाहरु बजारमा आए

फेरी थप सुचना नं २१ दफा नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा ७९ टेकेर बैशाख १६ गते आयो, जसमा २ % ब्याज घटाउन भनियो । सुचनाको रुपमा आएको भएतापनि दफा ७९ टेकेर आएको हुँदा यो निर्देशन नै हो । यसमा छुट दिनु नपर्ने व्यवसायहरुमा खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरण, साबुन तथा सफाई केमिकल, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ति तथा मदिराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाहरू परे । यो छुट दिनु नपर्ने भनिएका क्षेत्रहरुमा गएको कूल कर्जाहरुमा एकतिहाई खुद्रा व्यवसायहरु खाद्यान्न बिक्री बितरणमा संलग्न छन भनेर मान्ने हो भने लगभग ४ सय अरब कर्जा यस्तो क्षेत्रमा गएको छ ।

यसरी कुल  ३२ सय २५ अरब कर्जा मध्ये रु २८ सय अरब भन्दा बढीले २ % छुट पाएमा बैकिङको एक त्रैयमास मै रु.१४ अरब ब्याज आम्दानी कम हुन जान्छ । आधारदर भन्दा तल नहुने हुँदा औषत ब्याजमा  १.५ % ले मात्रै कम गर्नु पर्दा पनि १०.५ अरब भन्दा बढीले ब्याज आम्दानी घट्नेछ । यसरी एकातिर अरबौ रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी घटाएर कर्जामा ग्राहकलाई राहत दिइएको छ । कर्जा ग्राहकलाई असर छ, छैन ? तिर्न सक्ने क्षमता छ, छैन ? बैकल्पिक आयश्रोत छ, छैन ? पहिले कमाएको संचितिबाटै तिर्न सक्ने अबस्था छ छैन ? हेरेर गर्नु भन्दा सबैलाई एकनाशले बैंकिङ क्षेत्रको लागतमा राहतको घोषणा भयो । बैंकर र बैंकका मालिकहरु बीच मै यो बिषयमा फरक फरक धारणाहरु बजारमा आए । अझै ९ देखि १८ महिना कोभिड-१९ को प्रभाव स्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान हुँदै गर्दा हतार हतारमा यो निर्णयहरु हुनुले हामीले पछि दिनैपर्ने राहत पनि दिन नसक्ने त हुदैनौ ? सोच्न जरुरी छ ।

अहिले बैंकिङमा पनि मुनाफामा असर परेकै छ । बैदेशिक कारोबार ठप्प हुँदा प्रतित पत्र र बिदेशी मुद्रामा हुने कमाई बन्द छ । ठेक्कापट्टा बन्द हुँदा जमानत वापतको कमिशन बन्द छ । नयाँ कर्जा लगानी छैन र नविकरण  गर्नु नपर्दा फि तथा कमिशन आम्दानी छैन तर संचालन खर्च बढेकै छ, घटेको छैन् । सरकारले भने झैं कुनै घरवेटीले बैंकको घरभाडा छुट दिनेवाला छैनन, उनीहरुको पनि आफ्नै दुखका परिस्थिति छन् ।

सबैको आँखा यसैपनि बैंकिङको नाफा मै छ । ८ अरब न्युनतम पुँजी छ, त्यही अनुसारको संचिती छ । बैंक मै निक्षेप राख्दा पनि १ सय अरब ब्याज आम्दानी हुनुपर्ने स्थितिका संस्थाहरुका हजारौं कर्मचारीले बर्षभरी मेहनेत गरेर करोडौं फि र कमिशन कमाउँदा पनि १ सय अरब नकमाउने बैंकहरु अझै छन् । त्यही अनुपात बिकास बैंक र बित्तीय संस्थाहरुको छ । बैंकिङको औषत लगानीमा प्रतिफल १५% नी छैन भने औषत लाभांश बितरण दर १२-१३ % छ । तर पारदर्शी लेखाङ्कन र प्रभावकारी नियमनको कारण जति कमायो उति मुनाफा लेखाङ्न गरी देखाउनु नै बैकिङमा सबैले आँखा लाउने कारण बनेको छ ।

बैकिङ र बीमाले सुर्ति, चुरोट र रक्सी कम्पनीकै दरमा ३०% कर तिर्छन र पारदर्शी पनि छन्। बैकिङ भनेको जनताको पैसा र बिश्वास मै चल्ने संस्थाहरु हुन अनि यस क्षेत्रको विश्वास कायम राखिराख्न एउटा स्तरको नियमित आम्दानी तथा यी संस्थाहरु सहजै डुब्दैनन भन्ने विश्वास रहन जरुरी हुन्छ । बैकिङ पारदर्शी हुन्छ, सक्षम नियामकको नियमित सुपरिबेक्षणमा रहन्छ र मुनाफा मै रहन्छ । यसैले निक्षेप राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले नै नागरिकहरुले ढुक्कसँग  बैंकमा पैसा राख्दछन अनि बैंकिङले वित्तीय मध्यस्तकर्ताको काम गर्न सक्दछ तबमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अहिले बैंकिङमा पनि मुनाफामा असर परेकै छ । बैदेशिक कारोबार ठप्प हुँदा प्रतित पत्र र बिदेशी मुद्रामा हुने कमाई बन्द छ । ठेक्कापट्टा बन्द हुँदा जमानत वापतको कमिशन बन्द छ । नयाँ कर्जा लगानी छैन र नविकरण  गर्नु नपर्दा फि तथा कमिशन आम्दानी छैन तर संचालन खर्च बढेकै छ, घटेको छैन् । सरकारले भने झैं कुनै घरवेटीले बैंकको घरभाडा छुट दिनेवाला छैनन, उनीहरुको पनि आफ्नै दुखका परिस्थिति छन् ।

नेपाल वित्तीय लेखामान अनुसार ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र बैकले समेत प्रोदभावी (Accrual ) आधारमा आम्दानी बाध्न दिने हुँदा आम्दानीमा देखिन्छ जसबाट सरकारलाई कर तिरिहाल्नु पर्छ तर त्यो रकम बराबरको संचिति कायम गर्नुपर्दा बितरणयोग्य नाफा कम या नकारात्मक हुन गई शेयरधनीले केही नपाउने अबस्था छ । लगानीकर्तालाई राहत नचाहिने नै हो त ? आउने आम्दानी घटाउने, नआएको आम्दानी देखाएर कर तिर्ने अनि भोली खराब कर्जा बढेर असुली नै नहुने अबस्था भयो भने २००८ मा अमेरिकामा जस्तै बैंक डुब्न लागे के गर्ने ? सरकारले अनुदान दिएर बैंक बचाउन सक्छ त ? बैंकिङको कर्जा नगद प्रवाहको आधारमा भन्दा धितो आधार मै प्रवाह भएका छन् । यदि स्थिर सम्पत्तीको मुल्य २० % हाराहारीले घट्यो र व्यवसाय पनि चलेन भने, बैंकिङको खराब कर्जा कहां पुग्छ ? असुली कसरी हुन्छ ? यसको लागि बैंकिङलाई कुशन चाहिदैन ?

बैंकको कर्मचारीको बोनस रोकौं भन्ने आवाज पनि छ । अनि बैंककै कर्मचारीको कमाईमा नी आँखा छ । कुनै बैंकको ठुलै पदको कर्मचारी या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसको पैतृक सम्पत्ति छैन उसको बसाई र सम्पत्ति हेरौं अनि कमाउ अड्डातिरका हाकिमहरुको वास्तविक सम्पत्ती हेरौं । १० बर्ष पहिले सेटिङमा व्यापार चलाईरहेका व्यापारीको सम्पत्ती मुल्याङ्कन गरौं । सत्यता प्रष्ट हुन्छ । यसैले बैंकको मुनाफा र कर्मचारीको बोनसमा मात्रै आँखा लगाउनु भनेको पारदर्शी हुनु नै गलत हुनु झै हुनेछ । यसैले यतिबेला व्यापारी, बैंकिङ, नियामक र सरकार छुट्टाछुट्टै कित्तामा नबांडिनु उचित हुन्छ ।

अन्य व्यवसाय भन्दा बैंकिङमा यसको असर अली पछि पर्नेछ तर असर पर्ने कुरा पक्का छ । तर असर परिसक्यो भने सम्हाल्न नसक्ने गरी पर्नेछ । ३२ खरब भन्दा बढीको कर्जामा हाल खराब कर्जाको प्रतिशत १.७७ % मात्रै छ । धेरैजसो SME का कर्जाहरु स्थिर सम्पत्तीको धितोमा प्रवाह भएको र ऋणीको व्यवसाय घाटामा गई व्यवसाय बन्द हुँदा समेत बैंकिङले धितो लिलाम गरि असुल गर्ने गरेका कारण खराब कर्जाको अनुपात विश्व कै बैंकिङको कम मध्यमा नेपालको पनि पर्दछ । तर यो महामारीले व्यवसाय बन्द हुने, धितो बिक्री नहूने या बिक्री हुँदा धेरै कम मुल्यमा बिक्री हुने अबस्था आएमा खराब कर्जा अनुपात स्वाट्टै माथि जान सक्ने स्थिति छ । ब्याज तिर्ने समय केही पर सारिदिने या खराब कर्जामा वर्गीकरणका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु भनेको दीर्घकालीन समाधानको उपाय होईन । जोखिमको पुर्वानुमान गरी बैंकिङको मुनाफामा धेरै आँखा नलाउदा पछिलाई सहज हुनसक्छ ।

अब त्यस्ता होटेलहरुले ॠण कसरी तिर्ने ? वैशाख कै तलब तिर्न नसक्ने अबस्था छ । सरकारले ५० % तिर्ने भनेको छ, कसरी तिर्छन् ? संचालन भएको अवधि र अहालेसम्मको कमाईलाई आधार मानेर राहतमा काम गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रसहित पर्यटन र मनोरंजन क्षेत्रलाई सरकारले राहतको अनुमान गरी सहयोग गर्नुपर्छ र कर तिरेको या कर तिर्ने सम्भावनाको आधारमै राहत भयो भने भोलिका दिनमा समेत व्यवसायीहरु कर तिर्न उत्साहित हुनेछन र आभास पनि हुनेछ कि ‘ हामीले कर तिरे अनुसार राज्यले हामीलाई हेर्नेछ’ भनेर ।

यो अबस्था भनेको सक्नेले डुब्नै लागेकाहरुलाई बचाईराख्न सहयोग गर्ने बेला हो । नाफा बाँडफाँड गरेर समानुपातिक बनाउनु पर्ने या पहिला कमाएको सम्पत्तिमा कर नै नबुझाई एकातिर कुम्लो पारिराखेकाहरुलाई पनि यो महिना र यो बर्ष घाटा भयो भनेर राहत दिनुपर्ने बेला होईन । सरकारको प्राथमिकता पहिलो स्वास्थ्य सेवा, त्यसपछि खानबस्न गाह्रो हुने नागरिकहरु, त्यसपछि भर्खर शुरु हुन लागेका व्यवसाय, अनि अति प्रभावित व्यवसाय तथा ठूलो लगानीका परियोजनाहरु जो राहत बिना डुब्न सक्छन, हुनुपर्छ अनि मात्रै राहत सामान्य अबस्थाका व्यवसायमा हुनुपर्छ । बर्षोदेखि करोडौं, अरबौंको व्यवसाय गरेर कर लाखौंमा पनि नतिरेका अनि अहिले २/३ महिना व्यापार बन्द हुँदासाथ सबै राहतको लागि झोला फैलाउन जाँदा न सरकारले दिन सक्छ न त न्याय नै हुनेछ । बैंकिङको पैसा यसरी बाँड्दा न्याय भएको छ या छैन ? एकपटक अध्ययन गरौं । कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहन जरुरी भएन ।

होटेल खर्चको ४० % कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । visit Nepal 2020 भन्दै भर्खर खुलेका होटेलहरुका कर्मचारीको बिचल्ली र होटेल बन्द हुने स्थिति छ । अब त्यस्ता होटेलहरुले ॠण कसरी तिर्ने ? वैशाख कै तलब तिर्न नसक्ने अबस्था छ । सरकारले ५० % तिर्ने भनेको छ, कसरी तिर्छन् ? संचालन भएको अवधि र अहालेसम्मको कमाईलाई आधार मानेर राहतमा काम गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रसहित पर्यटन र मनोरंजन क्षेत्रलाई सरकारले राहतको अनुमान गरी सहयोग गर्नुपर्छ र कर तिरेको या कर तिर्ने सम्भावनाको आधारमै राहत भयो भने भोलिका दिनमा समेत व्यवसायीहरु कर तिर्न उत्साहित हुनेछन र आभास पनि हुनेछ कि ‘ हामीले कर तिरे अनुसार राज्यले हामीलाई हेर्नेछ‘ भनेर ।

देशभित्रै एघार लाख भन्दा बढी श्रमिक र मजदुरको रोजगारी जोखिममा आईसकेको छ भने तीन लाख भन्दा बढी त अहिले नै मजदूरी छोडेर गाँउ फर्किसके भन्ने अनुमान छ । बिदेशबाटै पाँच लाख भन्दा बढी युवाहरु फर्किसकेका छन, अझै फर्किने छन र बिदेशबाट फर्किने मात्रै पन्ध्र लाख नाघ्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो जनशक्तिको सदुपयोगितामा सरकारले छिटो योजना बनाउनु पर्दछ । आजकै अनुमानमा रेमिट्यान्सबाट आउने रकम कम से कम ३ सय अरबले घट्ने छ र शोधनान्तर स्थितिमा ठुलै असर पर्नेछ ।

सबैले अब कृर्षि मै सम्भावना छ भनेर भन्दै हिडेको देखिन्छ तर जमीन खै ? टुक्रा टुक्रा जमीन भैसक्यो । खेती हुने ठाँउ, उपत्यकाहरु कंक्रिटले भरिसक्यौ, पहाडमा दुख मात्रै हो तराईमा जमीन कति छ ? यसैले थोरै जमीनमा बिशेष प्रकारका फलफुल र खाधान्नहरु उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गरी बढी मुल्य लिनको लागि सोध, अनुसन्धान र योजना बनाउन जरुरी छ । छिटो काम थालौं । कुरा गरेर या कुरा काटेर मात्रै देश बन्दैन, न उत्पादन हुन्छ ।

सरकारको पनि विभिन्न खाताहरुमा बर्षोदेखि उपयोग नभएका रकमहरु छन् । कट्टि गर्न सकिने बजेटका रकमहरु छन । राष्ट्रिय गौरवका २३ वटा आयोजनामा १०३ अरब छुट्याईएकोमा २० अरब पनि खर्च भएको छैन । रक्षाको बजेट १८६ अरब छुट्याईएकोमा  जम्मा ७७ अरब मात्र खर्च भएको छ । संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय निकायलाई बजेट अनुदान ३३० अरब छ र १३१ अरब राजश्व बाँडेर दिने बजेट छ । यसरी प्रादेशिक बजेटको ५०० अरबको प्रयोग खासै भएको छैन । १० अरब एमसीसीलाई छुट्याईएको छ, जो संसद मै हुने नहुने दोधारमा छ । शहरी विकास, बिधुत, पुर्वाधार निर्णाण गरेर २३९ अरब बजेट छ तर खर्च धेरै भएको छैन । हुन त आंकलन अनुसारको श्रोत पनि संकलन भएको छैन । राजश्व अनुमानको ५४ % पनि संकलन भएको छैन । कर्मचारीको तलब तथा अन्य नियमित खर्च नै ९ सय अरब भन्दा बढी हुन्छ। यी सबै कुरा हेरेर रकमहरुबाट कति जोहो हुनसक्छ, हिसाब गरौ, तथ्याङ्क संकलन गरौं अनि प्राथमिकता निर्धारण गरी सदुपयोग गरौं ।

हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउन नपरोस भनेर तथ्याङ्क संकलन गरौं । प्रभावितहरुले व्यवसाय सधैलाई बन्द गर्न नपरोस् र सक्नेले अरुबाट राहत माग्न नपाउन । अहिलैको लक्ष्य सबैलाई बचाउने मात्रै हुनुपर्छ, एउटाको आम्दानी अर्कोलाई बाडेर खुशी पार्ने या घाटा कम गर्ने होईन ।

संवेदनशिल होउ, तंथ्याङ्क संकलन गरौं, योजना बनाउ । हुनसक्ने श्रोत र यस्तो श्रोतको प्रभावकारी सदुपयोगितामा काम गरौं । यो संकटको बेला अध्ययन, योजना, सदासयता, सुझबुझ, ईमान्दारी र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरौं । सरकार विश्वासिलो, नियामक दुरदर्शी, व्यवसायी ईमान्दार र नागरिक जिम्मेवार बन्यौं भने यो संकटबाट पार पाउन सक्छौं । हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनु नपरोस् !!

जय होस्, शुभ होस् !!

(लेखक ज्ञवाली ज्याेति विकास बैंकका निर्वतमान सीईओ हुन् । )