अबको बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?

♦ एकबहादुर क्षेत्री

१० जेठ, अमेरिका । कोरोनाभाइरस आज विश्वमा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । गएको डिसेम्बरमा चीनको बुहानबाट सुरु यो महामारी आज सर्बत्र फैलिएको छ । यस्तो महामारीको अवस्था कसरी आयो त ? यसबारे गहन अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । महामारी थामिएपछि विश्वले यसको समीक्षा अवश्य नै गर्ला । तर सर्सर्ती हेर्दा यसका लागि मुख्य दोषीका रुपमा सरकार हो भन्न सकिन्छ ।

अब सरकार भनेको कुन हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । कुनै निश्चित सरकार मात्र यसका दोषी होइनन् । हरेक देशका केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नै यसका लागि जिम्मेवार हुन् । यो महामारीसँग लड्न सबै सरकारले नागरिकलाई घर भित्र थुनेका छन् । अर्थात लकडाउन गरिएको छ । जनजीवन लगभग ठप्प बनाइएको छ । यो आवश्यक थियो वा थिएन भनेर बहस गर्न सकिएला । तर्क आफ्नै होलान् । तर अहिले गरिए जस्तो सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द गर्नु सट्टा केहि निश्चित क्षेत्र मात्र बन्द गर्न हिम्मत गरेको भए महामारीको मार यतिधेरै पर्ने थिएन । यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिएकै छैन । त्यसैले यो गल्तीका लागि कोही स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कोरोनाको पहिलो केस गत माघ २३ मा देखिएको हो । चीनको वुहानबाट आएका विद्यार्थीमा यो भाइरस फेला परेको थियो । त्यसपछि बुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सरकारले उद्धार गरेको थियो । महामारीको पूर्वानुमान भइसकेको थियो । तर सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएन । बरु भ्रमण वर्षका नाममा हजारौं चिनियाँलाई नेपाल ल्याउने रणनीति बनाइयो । तत्कालै विदेशी उडान  र सीमा नाका रोकेको भए अहिलेको जस्तो महामारी नहुन सक्थ्यो । बरु बिदेशी उडान र बिदेशी आवागमन रोक्ने काम एक महिनाअघि मात्रै गरिदिएको भए राहत हुने थियो । जबकी चैत्र ९ गतेदेखि मात्र गरियो । साथै, बिना सूचना लकडाउन गरिनु पर्ने थिएन । चैत्र ११ गते एक्कासी लकडाउन घोषणा गरियो । यसबाट आम नागरिकले धेरै सास्ती खेप्नुप¥यो ।

अझ पनि सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र कस्तो हुनु पर्छ भनी आंकलन गरेको छैन । यत्तिका समय व्यतित भइसक्दासमेत अर्थ ब्यबस्थापन गरिएको छैन । सरकारले उल्टो नचाहिदो निर्देशन दिएर अर्थतन्त्र डामाडोल गरेको छ । “नो वर्क नो पे” भन्ने सर्बमान्य सिद्धान्त विपरित सरकार भने काम नगरेको दिनको तलब दिनु पर्ने निर्देशन दिइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई घरमा बसेर पनि तलब दिइएको छ । त्यो पैसा भनेको जनताको करबाट उठेको हो । अब निजी क्षेत्रले त्यो कसरी दिने ? अझ पसल नखोलेको दिनको पसल र अफिसको बहाल दिनुपर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीको बैंक ब्याज दिनुपर्ने जस्ता विकृत्ति सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उदाहरण मात्र हो । निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याज र निजी कम्पनीले तलब दिन नसक्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ । काम र तलब नपाएर भुखमरी बढी राखेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो कसैलाई थाहा छैन । श्रमिक मजदूरका लागि केही राहत बाँडिएको छ । जसले गर्दा भूखमरीमा परेकालाई थोरै राहत पुगेको हो । तर यसरी सधैं धान्ने अवस्था छैन । सरकार र नागरिकले सधैं राहत बाँड्न सम्भव हुँदैन । । बाँकी जिम्मेवारी सबै राज्यले लिनुपर्छ ।

जारी संसद् अधिवेशन कोरोना केन्द्रित भएर निकास दिन अग्रसर हुनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधारात्मक दिशामा लैजाने अभियानको थालनी गरिनु आवश्यक छ । अहिले भनेको महामारीबाट मुक्त हुने दिशामा अग्रसर हुने बेला हो । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । जेठ १५ गते संसद प्रस्तुत हुने बजेटमा निम्न कुरा समाबेश गरिनु उचित हुने देखिन्छ ।

महामारीका बेला सरकार अभिभावकका रुपमा रहनुपर्छ । त्यसैले अहिले प्रत्येक नागरिकलाई सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्ने हुन्छ । विदेशमा जस्तै जेठ र आषाढ महिनाको बयस्कका लागि तत्काललाई रु १०,००० तथा बच्चाका लागि ५ हजारका दरले सबै नागरिकलाई राहत दिने घोषणा गरिनुपर्छ । कोरोना राहत रकम सबैको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथमा डेबिट कार्ड समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो भने बस्तु र सेवा खरिदमा मात्र उपयोग गर्न पाउने ब्यबस्था गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो चाहिं लकडाउन अबधिमा खास काम गरेका कर्मचारीबाहेक कसैलाई तलब नदिने नीति बनाइनुपर्छ । तलब पाएकाहरुलाई भने राहत रकम नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त अबधिमा निबृतिभरण वा बृद्ध भत्ता पाउनेलाई  भने पुरै दिनुपर्छ । लकडाउनको दुइ महिना अबधिमा बैकको ब्याजदर मुद्दतिमा २ प्रतिशत र बचतमा १ प्रतिशत कायम गर्ने र जुनसुकै बहाल, रोयल्टी, बीमा शुल्क, दस्तुर, आन्तरिक कर साबिकको १० प्रतिशत मात्र लिने दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।बिजुली,संचार पानीको दर साबिकको ब्याज, ह्रास, रोयल्टी १० प्रतिशत मात्र समाबेश गरी साबिक दरमा उल्लेखनीय कटौती गरी २५ प्रतिशत जति कायम गर्ने हुनुपर्छ ।

अब नोटको प्रयोग कम गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । जसका लागि बैंकिङ प्रणालीको पहुँच विस्तार र दक्षता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइनुपर्छ । साथै प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नोटको कारोबार कम हुनेछ र सरकारलाई राजश्व पनि सुपथ ढंगले प्राप्त हुन्छ । साथै, नोटका कारण कोरोना सर्ने सम्भावनासमेत निमिट्यान्न हुन्छ । यस्तो व्यवस्था गरिंदा आर्थिक कारोबार पारदर्शी भई भ्रस्ट्राचार, कर चुहावट नियन्त्रण हुनेछ । साथै नगदमा लेनदेन गर्दा अपराधिक कार्य शुन्य हुन्छ ।

यति गर्न सक्दा बार्षिक रु ४ खर्ब भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ । सेवाग्राहीलाई पनि यसले सहज, भरपर्दाे र विश्वासिलो बनाउनेछ । घर बसी सरकारी सेवा उपलब्ध हुने भएकाले यसको लोकप्रियतासमेत चुलिनेछ । यस्तो व्यवस्थाले कर चुहावट निर्मूल हुने हुँदा कूल राजस्वमा बृद्धि हुनेछ ।