सुरक्षाकर्मी नै धमाधम क्वारेन्टाइनमा जान थालेपछि के गर्ने ? यसो भन्छन् पूर्व एआईजी अधिकारी

१० जेठ, काठमाडौं । केही दिनअघि राजधानीको कालीमाटी वृत्तमा कार्यरत दुईजना प्रहरीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि कार्यालय शिल गर्दै उक्त वृत्तमा कार्यरत १५० जना सुरक्षाकर्मी क्वारेन्टाइनमा पुगेका छन् ।

हिजो मात्रै बैतडी प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका एकजना यूवकको पीसीआर पोजेटिभ आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई शिल गर्दै सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई नै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । अर्कोतर्फ अस्पतालमा कुनै एकजना व्यक्तिमा पोजेटिभ देखिने वित्तिकै सम्पूर्ण अस्पताल नै शिल गर्दै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई १४ दिने आइसोलेशनमा राख्ने गरिएको छ ।

क्रमशः लकडाउन बढ्दै जाने, कामको अभाव हुँदै जाने, सुरक्षाकर्मीहरु संक्रमित भएर क्वारेन्टाइनमा थन्किदै जाँदा अपराध मौलाउछ । मान्छेहरुमा कोरोना लाएर मर्नुभन्दा पनि खान नपाएर मरिन्छ कि भनेर अलिकति लत छोड्न सक्ने पूर्वएआईजी अधिकारीको तर्क छ ।

यस्तो प्रवृत्ति आगामी दिन अझै थपिने अवस्था छ । यसले सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणाली नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै संक्रमणको शिकार हुन थालेपछि सर्वसाधारणको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सरोकारवालाको टाउको दुख्न थालेको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा फ्रण्टलाइनमा बस्ने सुरक्षाकर्मी नै यसरी धमाधम संक्रमित हुन थालेको अवस्थामा राज्यले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको पनि विज्ञहरुको सुझाव छ ।

एउटा सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुँदा उसँग सम्पर्कमा रहेको ठूलो समूह नै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले समस्या बिकराल बन्ने देखिन्छ – पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोधकुमार अधिकारी भन्छन् । यस्तो अवस्था क्रमश बढ्यो भने सुरक्षा व्यवस्था भयावह र लथालिङ्ग हुनसक्छ – अधिकारी भन्छन् । क्रमशः लकडाउन बढ्दै जाने, कामको अभाव हुँदै जाने, सुरक्षाकर्मीहरु संक्रमित भएर क्वारेन्टाइनमा थन्किदै जाँदा अपराध मौलाउछ । मान्छेहरुमा कोरोना लाएर मर्नुभन्दा पनि खान नपाएर मरिन्छ कि भनेर अलिकति लत छोड्न सक्ने पूर्वएआईजी अधिकारीको तर्क छ ।

यसको विकल्पमा सरकारले समयमै सोचेन भने स्थिति सम्हाल्नै गाह्रो हुने अवस्था रहेको उनले औंल्याएका छन् । तसर्थ पहिले सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीको पीसीआर परीक्षण तत्काल गर्नुपर्ने बताउँदै पूर्व एआईजी अधिकारी भन्छन् संसद बस्नु अघि जसरी सांसदहरुलाई परीक्षण गरियो, त्यो अब सुरक्षाकर्मीमा पनि लागु गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री लगायत सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले त घरबाटै काम चलाउने गरेकै छन् तर सुरक्षाकर्मीले त घर बसेर सुरक्षा दिन मिल्दैन् ? अधिकारी भन्छन् ।

सरकार सकेसम्म सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी कटौती गर्न उद्यत् छ । कहिले ३० बर्षे सेवा अवधिका नाममा त कहिले उच्चपदमा धेरै संख्या भयो भन्दै पछिल्लोसमय सरकारले बिना अध्ययन दरबन्दी कटौती गर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थाले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन सकिन्न । त्यसैले विकल्पमा पूर्व सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गर्न सकिने नीति ल्याइनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको अभाव हुँदा सरकारले पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई समेत उतार्न सक्नुपर्छ – पूर्व एआईजी अधिकारी सुझाउँछन् ।

विकल्प के त ?

अब समुदायसँग मिलेर जानुको विकल्प छैन । “कम्प्रिहेन्सीभ पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप” एउटा विकल्प हुन सक्छ– अधिकारी भन्छन् । अहिलेपनि सामुदायिक प्रहरीको अवधारणामा हामी काम गरिरहेकै छौं । मात्र मोडालिटी परिवर्तन गरेर जान सकिन्छ – उनको सुझाव छ ।

मोडालिटी बनाउँदा चेतनामूलक समुदायको समुह बनाएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ पूर्व एआईजी अधिकारी भन्छन । समुदायसँग मिलेर गरिने काम मात्रै प्रभावकारी हुनसक्छ । स्कुलका शिक्षक, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय कर्मचारी, भद्रभलादमी र सुरक्षाकर्मी समेतको समुह प्रभाबकारी हुन्छ । यो रसियन मोडालिटी हो ।

अहिले नेपालमा सुरक्षाकर्मी नै संक्रमणको शिकार हुन थालेपछि सुरक्षाकर्मीको कमी हुनु स्वभाविक हो । सरकार सकेसम्म सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी कटौती गर्न उद्यत् छ । कहिले ३० बर्षे सेवा अवधिका नाममा त कहिले उच्चपदमा धेरै संख्या भयो भन्दै पछिल्लोसमय सरकारले बिना अध्ययन दरबन्दी कटौती गर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थाले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन सकिन्न । त्यसैले विकल्पमा पूर्व सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गर्न सकिने नीति ल्याइनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको अभाव हुँदा सरकारले पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई समेत उतार्न सक्नुपर्छ – पूर्व एआईजी अधिकारी सुझाउँछन् ।

दरबन्दी संख्या बढाउनै पर्छ

राज्यको उपस्थितिको परिचायक भनेकै सुरक्षाकर्मी हो । गाउँ गाउँमा प्रहरीको उपस्थिति मात्रले पनि सरकार भएको अनुभूति दिलाउँछ । अझ यस्तो महामारीका बेला त सुरक्षाकर्मीको भूमिका सबैभन्दा उपयोगी र प्रभावकारी हुने गर्छ ।त्यसैले सरकारले सुरक्षा फौजको संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिकर्मी भने सरकारी खर्च कटौतीका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध स्वरुप संख्या घटाउन उद्यत् भै रहन्छ । वर्तमान केपी ओली सरकारमा आएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ठूलो संख्यामा जथाभावी दरबन्दी कटौती थालिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भैरहेका एआईजीलाई दवाव दिएर राजीनामा दिलाएको घट्ना होस् वा नेपाल प्रहरीका डीआईजी, एसएसपी र एसपीहरुको बिना अध्ययन दरबन्दी कटौती गरेर होस्, सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने काममा सरकार नै अग्रसर भएकै हो । त्यसको मार बल्ल अहिले पर्न थालेको आभाष हुन थालेको छ ।

सरकारले सवारी पास वा प्रेस पास होइन, अब कोरोना पासको नीति ल्याउनु जरुरी छ । अर्थात जसको पीसीआर टेष्ट रिर्पोट नेगेटिभ छ, त्यो मात्र सडकमा हिड्डुल गर्न पाउने हुनुपर्छ । किनभने सरकारी पास कै कारण पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको देखियो । नागरिक सहयोगको मोडालिटी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेर मात्रै सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सकिने पनि उनको सुझाव छ ।

पूर्व एआईजी अधिकारी भन्छन् , “कोरोना प्रकोप तत्कालै सकिने छाँटकाँट देखिंदैन । यसको औषधि पत्ता नलागेसम्म निर्मूल पार्न नसकिने अवस्था छ । छिमेकी भारतलगायत अन्य मुलुकहरुले बिस्तारै बजार खुलाउन थालिसके । आज नभए भोलि हामीले पनि त्यही गर्नैपर्छ । बजारमा चहलपहल बढ्ने वित्तिकै सुरक्षाकर्मीमा दोहोरो दायित्व थपिन्छ । सुरक्षाकर्मीहरुलाई बाध्यतावश सामान्य भन्दा बढी समय खट्नु पर्ने हुन्छ ।” संक्रमणले भएको फौज क्वारेन्टाइनमा जाने अवस्था आउँदा समस्या भयावह हुन सक्ने भएकाले विभिन्न समुह बनाएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी अधिकारी भन्छन लकडाउनलाई बिस्तारै हटाउदै लाने बित्तिकै अपराधिक क्रियाकलाप समेत बढ्न थाल्छ । त्यसैले सुरक्षा फौजको संख्या कटौती भन्दा बढाउनु पर्ने बेला छ– उनी भन्छन् ।

बढ्दो सुरक्षा संवेदनशिलता

संकटका बेला के हुन्छ, थाहा हुँदैन । अहिले सीमा अतिक्रमणको प्रकरणले नेपाली जनतामा उकुशमुकुश भएको राष्ट्रवादी सोच र भावना उम्लिएको छ । भारतले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै नेपालका सबै राजनीतिक दलले कडा प्रतिकार गरेको अवस्था छ । सरकारले त नयाँ राजनीतिक नक्शा नै जारी गरेको छ । भारतले नक्शा अस्वीकार गर्ने बताएको छ । भारत बिराधी भावना बढ्दै जाँदा सुरक्षा संयन्त्र अझ चनाखो हुनुपर्छ । यस्तो बेला कुटनीतिक परिपक्वता देखाएन भने जनता सडकमा आउन सक्छन् । यद्यपि नेपालले यो विषयमा शान्तिपूर्ण ढंगले द्विपक्षीय वार्ताबाटै समाधान खोज्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले नेपालीको भावनामा ठेस लाग्ने वा उत्तेजना बढाउने खालको अभिव्यक्ति दियो वा नेपालले प्रतिकार गर्ने अवस्था आयो भने जनताले कोरोना छ भन्ने अवस्था रहँदैन । अर्थात ,जनता सडकमा आउन सक्छ । यो विषयलाई हल्का रुपमा लिने गल्ती गर्नु हँुदैन । अहिले जगेडा सुरक्षा फौज चाहिएको बेला हो । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा फौजको रणनीति समेत फरक बनाउनुपर्ने अधिकारीको तर्क छ ।

ठोस कार्ययोजना आवश्यक

सीमा सुरक्षा, परिवर्तित अपराधिक गतिविधि र आर्थिक महासंकट आएका बेला कसरी सामना गर्ने । सन्तुलित सुरक्षा फौज परिचालन नीति । सुरक्षा क्षेत्रको संभावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।कोरोना संकटले भोलि कुन रुप लिने हो कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले समाजमा अमनचैन र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले अहिलेबाटै ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ– पूर्व एआईजी अधिकारी भन्छन् ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी र कोरोना पासको अवधारणा

सरकारले सवारी पास वा प्रेस पास होइन, अब कोरोना पासको नीति ल्याउनु जरुरी छ । अर्थात जसको पीसीआर टेष्ट रिर्पोट नेगेटिभ छ, त्यो मात्र सडकमा हिड्डुल गर्न पाउने हुनुपर्छ । किनभने सरकारी पास कै कारण पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको देखियो । नागरिक सहयोगको मोडालिटी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेर मात्रै सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सकिने पनि उनको सुझाव छ ।

धमाधम सुरक्षाकर्मी क्वारेन्टाइनमा बस्दा सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीको अभाव हुन जाँदा रिर्जभ फोर्सको जरुरत हुन्छ । राज्यको राजनीतिक उपस्थिति बढी भयो कि ? किनकि तीन तहको सरकार हामी कहाँ बिद्यमान छ । तर कति जनाले कति जनतालाई शासित गर्ने हो ? त्यसको रेसियो छैन् । तर सुरक्षामा लिमिटेशन छ । सुरक्षाकर्मी लिमिटेड भए तर सरकारी खर्च कटौतीका नाममा खाली सुरक्षा फौजको संख्या घटाउदै जाने विकल्प बाहेक सरकारले अरु कुरा देखेकै छैन् ।” उनी थप्छन् ।

सीमानामा १४ देखि २१ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली नागरिक ठूलो संख्यामा छन् । उनीहरु आआफ्नो घर जान चाहन्छन्, उनीहरुलाई बोर्ड्रमा राख्ने होइन, अब उनीलाई सु्रक्षा निकायले स्कटिङ गरेर उनीहरुकै गाउँठाँउमा व्यवस्थित तरिकाले लैजानुपर्छ । क्वारेन्टाइनमा बसीसकेको मात्र भनेर भएन फेरि राख्नु पर्यो । बिगतमा सुरक्षा निकायले जनतालाई अनुशासित देख्यो तर भएनन् । स्थानीय तहले खानपानको राम्रो व्यवस्था गर्यो भने कोही पनि क्वारेन्टाइनबाट भाग्दैनन् । यसमा पनि आरडीटी र पीसीआर परीक्षण भएकालाई एकठाउँमा राख्नुपर्यो भने मिसमास भएकालाई अलग्गै ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले राख्नु पर्यो । अहिले जस्तो क्वारेन्टाइनका नाममा टहरामा राखेर झारा टार्नु भएन् । खानेबस्ने उचित व्यवस्था हुनुपर्यो, अधिकारी भन्छन् ।

पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई स्वंयसेवकको रुपमा खटाउने

फिल्डमा खटिएको सुरक्षाकर्मीको रोटेशन मिलाउनु जरुरी छ । फिल्डमा खटिएपछि कम्तीमा २ साता ऊ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्यो । तब सुरक्षाकर्मीको अभाव हुन थाल्छ । भोलिन्टियर्स सर्भिसको कुरा आउछ । नागरिक मैत्री स्वंयसेवक खटाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो बेला अवकाश लिएर बसेका तथा काम नभएका सुरक्षाकर्मीलाई म्यादी प्रहरी जस्तै वा कुनै किसिमले परिचालन गर्ने सोच र तयारी आजैबाट सरकारले थाल्नु पर्छ । पूर्व राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई स्वेच्छिक रुपमा सहभागी हुने गरि आव्हान गर्नुपर्छ । प्रहरी नागरिकमैत्री अवधारणा अघि सार्नु पर्छ । एसओपी अर्थात स्टाण्र्डर्ड अपरेशनल प्रोसेडुयरका कार्यविधि लागु गर्नुपर्छ । समुदायसँग मिलेर सुरक्षाकर्मीको न्युनतालाई परिपूर्ति गर्न सकिने पूर्व एआईजी अधिकारीको भनाई छ ।

उनी भन्छन् – “लकडाउन लम्बिदै जाँदा आवश्यकताको सिद्धान्तले चोरी, लुटपाट जस्ता अपराधिक घट्ना बढ्न थाल्छ । भारत, यूरोप लगायतका देशहरुमा लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा यहाँ पनि प्रेसर पर्न थाल्छ । भोलि सरकारले ग्रीन, ऐलो, रेड जोनको मोडालिटी ल्याउनु भन्दा पहिल्यै नम्र्स बनाउनु पर्यो । सरकारले लकडाउनलाई क्रमश खुलाउदै जानुभन्दा अगाडि सुरक्षाकर्मीको अभाव कति हुन्छ, लगत निकाल्नु पर्यो, लकडाउन खुलिसकेपछि त्यसले पार्ने प्रभाव, संक्रमणको अवस्था, बजेट आदिको योजना बनाउनु पर्छ ।”

“किन थप सुरक्षाकर्मीको खाँचो छ भन्दा काममा चौबिसै घण्टा खटिने तर सेवासुविधा नपाउँदा सुरक्षाकर्मीमा नैराश्यता उत्पन्न हुनसक्छ । धमाधम सुरक्षाकर्मी क्वारेन्टाइनमा बस्दा सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीको अभाव हुन जाँदा रिर्जभ फोर्सको जरुरत हुन्छ । राज्यको राजनीतिक उपस्थिति बढी भयो कि ? किनकि तीन तहको सरकार हामी कहाँ बिद्यमान छ । तर कति जनाले कति जनतालाई शासित गर्ने हो ? त्यसको रेसियो छैन् । तर सुरक्षामा लिमिटेशन छ । सुरक्षाकर्मी लिमिटेड भए तर सरकारी खर्च कटौतीका नाममा खाली सुरक्षा फौजको संख्या घटाउदै जाने विकल्प बाहेक सरकारले अरु कुरा देखेकै छैन् ।” उनी थप्छन् ।

“सुरक्षाफौज राज्यको चारै तहमा बिद्यमान छ । देशको आन्तरिक र बाह्रय सुरक्षामा पनि सुरक्षाफौज कार्यरत छ । अर्थात ब्याटल विथ आउट गन हो अहिलेको अवस्था । जुनसुकै व्यवस्था वा दल सरकारमा आएपनि सुरक्षाफौज स्थायी संयन्त्र हो । तर राजनीतिक दलका नेताहरुले यो संयन्त्रलाई प्रतिशोध साध्ने माध्याम मात्र बनाए । माथिल्लो दर्जाको एउटा पद घटाउनु भनेको तल्लो दर्जासम्म सोही अनुपातमा थुप्रै संख्या घट्ने गर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति संख्यामा सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने भन्ने हेक्का कसैमा छैन् । जबकी सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । यसले भोलिका दिनमा देखिने समस्याहरु अरु बिकराल हुन्छन् । किनकी आम जनताले सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै राज्यको उपस्थिति ठान्छ ।” उनको मान्यता छ ।