रुकुम घटना : मानवअधिकार समितिको निर्देशन पश्चात आईजीपी र गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

२० जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम पश्चिम घटनामा सङ्लग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । सङ्घीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले सरकार कानूनको कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले सो घटनाको तीन तहबाट अनुसन्धान चलिरहेको बताए । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छानबिन भइरहेको छ”, उनले भने, “नेपाल प्रहरीका साथै गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।” छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्रीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि दोषीमाथि कडा कारबाही हुने र पीडितलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति दिइने बताए । “घटनाको ढाकछेप र दोषी उम्कन सक्ने अवस्था सरकारबाट हुँदैन”, उनले भने । सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन लकडाउनको घोषणा गरेको अवस्थामा घटना घटेको भन्दै उनले गृह प्रशासनको कुनै कमजोरी पाइए कारबाही हुने बताए ।

“उक्त समयमा प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बसेको होइन, कमजोरी गर्ने प्रहरीमाथि पनि कारबाही हुन्छ, छानविन समितिले अध्ययन गर्छ”, उनले भने । कानूनको कार्यान्वयन गर्न थप कडाइ गर्ने उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्रीले विगतको तुलनामा जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण गर्न सफल भएकोसमेत बताए ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अनुसन्धानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्ण सहयोग हुने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गरे । “कसैको पनि भनसुन हुँदैन, तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस्, यो मुद्दालाई बिग्रन दिइँदैन”, उनले भने ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए । सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर अभियोजन प्रक्रियामा लैजाने बताए ।

घटनामा संम्लग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रतिबद्ध छ : प्रहरी महानिरीक्षक

प्रहरी महानिरीक्षक (अईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले पीडित पक्षले २० जनाको नाममा जाहेरी दिएको र अनुसन्धानका लागि १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । सो प्रकरणमा सङ्लग्न भनिएको अन्य दुई जना फरार रहेको उनले जानकारी दिए । घटनाको गाम्भीर्यतालाई हेरेर प्रहरीको उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।

दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सांसदको माग

बैठकमा सांसदहरुले घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद पार्वती विसुङ्खेले घटनास्थल नजिक रहेका प्रहरीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरे । उनले अनुसन्धान गर्न न्यायिक समिति गठन गर्न माग गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद लक्ष्मी परियारले थर फेरेर मात्र दलित समुदायले मुक्ति नपाउने भन्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न सामूहिक अभियान चलाउन आग्रह गरे । सांसद बालकृष्ण खाँडले गृह प्रशासनले समयमै ध्यान दिन नसक्दा घटना हुन पुगेको भन्दै राज्य प्रणालीमाथि नै आशङ्का गरे । “लकडाउनमा ताँती लिएर हिँड्न पाइन्छ ?”, उनले प्रश्न गर्दै भने, “संसदीय छानबिन समिति गठन गरी यसको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।” सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले घटना हुनै नदिनेतर्फ प्रहरी प्रशासन थप चनाखो हुनुपर्ने बताए । सांसद मीन विश्वकर्माले सरकारले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे ।

घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन

यसैबीच, सङ्घीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज बसेको बैठकले घटनामा बेपत्ता भएकाको तत्काल खोजी गर्न र घाइतेको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।

यस्तै दलित समुदायमाथि शृङ्खलाबद्ध विभेद तथा हिंसाका घटना भइरहेको भन्दै तत्काल सम्पूर्ण जातीय विभेदका स्वरुप तथा हिंसा अन्त्यका लागि महाअभियान सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी समितिले लकडाउनको समयमा महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, शोषण, विभेद र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न सबै पहलकदमी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।