नीतिगत भ्रष्ट्राचारमा ओली महात्मे
कुसुम सेञ्चुरी
असार ९, २०७७ मंगलबार २०:२२:१३
९ असार, काठमाडौं । देश कोरोना कहरमा रन्थनीरहेका बेला देशका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु भने भ्रष्ट्राचारको प्लट तयार गर्न अग्रसर भएको घटना फेरि पनि उजागर भएको छ । हिजो बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत उनको टीम नै संलग्न रहेको तथ्य उजागर गरेको हो ।
यसका लागि मन्त्री ढकालले विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई अगाडि सारेको तथ्य समेत छताछुल्ल भइसकेको छ । ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ गर्ने सल्लाहकार डा. कार्की आफैं खरिद समितिको संयोजक बनेको घटनाले भ्रष्ट्राचारको ठूलै जालो रहेको देखिन्छ । सल्लाहकार जस्तो सेरेमोनियल पदमा रहेका व्यक्तिलाई खरिद प्रक्रियाको संयोजक बनाइनु नै भ्रष्ट्राचारको गतिलो प्रमाण भएको अब प्रष्ट भइसकेको छ ।
समितिमा रहेका प्रतिपक्षी सांसदले भन्दा सत्ता पक्षीय सांसदले यो प्रकरणलाई गम्भिरतापूर्वक उठाएका छन् । जसले गर्दा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको भयानक तस्बिर देखापरेको छ । कानून विपरित अपारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष समितिले निकालेको बुझिन्छ ।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दवावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार बनाइएका कार्कीले ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिलाउनकै लागि यस्तो हरकत गरेको पनि अब जगजाहेर भएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संरक्षण र साथ पाएको ओम्नी समूहले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री कुनै पनि काम लाग्ने देखिएनन् । यो काण्डमा ओम्नीले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ । जबकी ओम्नीले ल्याएका आरडीटी र पीसीआर मेसिन कामै लागेका छैनन् ।
यसरी खुलेआम भ्रष्ट्राचार गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री र सल्लाहकार डा. कार्कीलाई कारबाही गर्नुको बदला प्रधानमन्त्री ओली भने उनीहरुकै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । यसैबाट पनि ओम्नी प्रकरणमा ओलीको समेत संलग्नता पुष्टि हुन्छ । तर बिडम्बना, यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन ज्यादै फितलो र कर्मकाण्डी मात्रै देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई भ्रष्ट्राचार र अनियमितता गर्न अझै बल पुगेको छ । तर सार्वजनिक लेखा समितिले भने यो प्रकरणको मिहिन ढंगले अध्ययन र छानविन गर्ने भएको छ ।
यसको संकेत हिजै उसले दिएको छ । यो प्रकरणमा जोडिएका सरकारी पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर बयान लिने क्रम सुुरु भइसकेको छ । यसक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग प्रारम्भिक बयान लिएको छ । समितिमा रहेका प्रतिपक्षी सांसदले भन्दा सत्ता पक्षीय सांसदले यो प्रकरणलाई गम्भिरतापूर्वक उठाएका छन् । जसले गर्दा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको भयानक तस्बिर देखापरेको छ । कानून विपरित अपारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष समितिले निकालेको बुझिन्छ ।
गएको चैत १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीसँग सम्झौता गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री र पदाधिकारीले स्थापित नियम कानून पूूर्ण रुपले मिचेको देखिएको छ । कोरोना संक्रमण देखिने वित्तिकै माघ २५ गते सरकारले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर त्यसको ४८ दिनसम्म कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएन । एक्कासी लकडाउन सुरु भएको दोस्रो दिन अर्थात चैत १२ गते ओम्नीसँग कुनै प्रक्रिया नै नपु¥याई एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरिएको थियो । यसरी रातारात अनुभव नै नभएको असम्बन्धित समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न दिनुका पछाडि के रहस्य थियो ? यस्तो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ कसैले दिन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको संयोजकत्वमा समिति बनाइनुपर्ने हो । त्यो नगरी सल्लाहकार डा. कार्कीलाई अघि सारियो । यसको कारण के हो भन्दा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको बिजनेस पार्टनर ओम्नी समूहलाई जसरी पनि ठेक्का दिनु थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसमा अवरोध खडा गर्न सक्थे । साथै, खरिद प्रक्रियामा हस्ताक्षर समेत डा. कार्कीले गरेको पाइन्छ । सल्लाहकारको भूमिका भनेको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । तर गरियो , किनभने ओम्नीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने थियो ।
ओम्नीले गुणस्तरहिन सामग्री ल्याएको भन्दै सर्बत्र आलोचना भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले नै एकपक्षीय रुपमा सम्झौता रद्ध गरको थियो । विभागको यही निर्णयबाटै ओम्नीसँगको अपवित्र साँठगाँठ सबैले बुझिसकेका थिए । तर यो प्रकरणमा कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको सोझो संलग्नता देखिएको हो । तर पोखरेल र ढकालले यसबाट बच्न तत्कालिन महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठलाई अगाडि सारेका थिए । उनीहरुको स्वार्थ छताछुल्ल भएकाले यतिबेला श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा ठूलै चलखेल रहेको देखिन्छ । किनभने लागत अनुमान नै नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिदको लागत अनुमान पहिल्यै गरी बजेटको स्रोत यकिन गरेपछि मात्र प्रक्रिया बढाइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो काण्डमा त्यसको पालना भएको छैन । बरु सोझै ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरिएको छ ।अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानूनी रुपमा हैसियत नै नभएको मानिस अर्थात सल्लाहकार डा. कार्कीलाई खरिद समितिको संयोजक बनाइएको छ । मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको संयोजकत्वमा समिति बनाइनुपर्ने हो । त्यो नगरी सल्लाहकार डा. कार्कीलाई अघि सारियो । यसको कारण के हो भन्दा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको बिजनेस पार्टनर ओम्नी समूहलाई जसरी पनि ठेक्का दिनु थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसमा अवरोध खडा गर्न सक्थे । साथै, खरिद प्रक्रियामा हस्ताक्षर समेत डा. कार्कीले गरेको पाइन्छ । सल्लाहकारको भूमिका भनेको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । तर गरियो , किनभने ओम्नीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने थियो ।
बढो गज्जबको एउटा पक्ष के पनि देखिएको छ भने टेण्डर रद्ध गरेर ओम्नीलाई बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने भनी गरिएको खरिदमा मन्त्री ढकाल आफैं संलग्न थिए । मन्त्री नै बसेर बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई ठेक्का दिन दबाब सिर्जना गरिएको यसबाट प्रष्ट भएको छ । यसरी बिना प्रतिस्पर्धा गरिएको सम्झौता बमोजिम ओम्नीले पुरा सामग्री ल्याएन । उसले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी प्रयोगमा ल्याइयो । जबकी कुनै पनि सामान प्रयोगमा ल्याउनुअघि त्यसको गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने भन्ने कानून रहेको छ । टेकू अस्पतालका डाक्टरहरुले यस्तो प्रश्न उठाउँदा स्वयं मन्त्री ढकालले परीक्षण गर्न नपर्ने आदेश दिएका थिए ।
त्यसैको परिणाम ओम्नीले ल्याएको आरडीटी र पीसीआर मेसिन चल्दै नचली थन्काइएको छ । तर त्यसको भुुक्तानी भने उसले पाइसकेको छ । ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आशंका गरिएको सन्दर्भ भनेको बजार मूूल्य भन्दा दशौं गुणा महंगो हुनु हो । सम्झौता गर्दा गरिएको लागत अनुमान भन्दा महंगोमा गरिएको भुक्तानीको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? स्वास्थ्य सामग्रीसँग कुनै नाता साइनो नरहेको ओम्नीलाई अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का दिनु भनेकै भ्रष्ट्राचारको चरम रुप हो । स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले के आधारमा कुनै अनुभव र ज्ञान नभएको समूहलाई त्यत्रो ठेक्का दिए? सत्यतथ्य खोज्दा पत्ता लागिहाल्छ ।
ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भयानक चलखेल भएको बुझ्न उधारोमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उडाउन दिइनुले प्रष्ट्याउँछ । चीनबाट सामान आपूर्ति गर्न ओम्नीका लागि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई आफैं धरौटी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उधारोमा उडाएका थिए । निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीलाई राज्य संयन्त्रबाट त्यतिको सहज वातावरण बनाइनुका पछाडि कुनै स्वार्थ छैन होला त ? रमाइलो त के भएको छ भने ओम्नीले सरकारबाट लिने सबै भुक्तानी पाइसक्दा पनि जहाजको भाडा भने निगमलाई अझै बुझाएको छैन ।
त्यसैले ओली सरकार हरेक क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्न अग्रसर रहेको बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्ट्राचारीलाई तह लगाउन राज्य संयन्त्र तयार छैन । उल्टो दूधको साक्षी बिरालो भएको छ । यसको बिकल्प भनेकै नागरिक आवाज हो । गएको साता स्वतस्पूmर्त रुपमा सडकमा ओर्लिएको युवा जमातले नै भ्रष्ट्राचारीको दोहोलो काढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कुसुम सेञ्चुरी
नेपालबहस डटकमकी समाचार सम्पादक/ समाचार प्रमुख कुसुम सेञ्चुरी राजनीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछिन् । फुलवारी एफएमदेखि रेडियो पत्रकारिता शूरु गरेकी कुसुमले रासस, रेडियो अन्नपूर्ण र देशान्तर एफएममा पनि काम गरेकी छन् । केही समय उनले नाइस टीभीमा समाचार प्रस्तोताको रुपमा पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएकी छन् ।
लेखकबाट थपउद्योगमन्त्री भण्डारीसँग चिनियाँ लगानीकर्ताको छलफल
भदौ २६, २०८१ बुधबार
बागलुङको लेकमा उत्पादित कपडा विदेश निर्यात
भदौ १९, २०८१ बुधबार
ग्रामीण सडक कालोपत्र, मुख्य सडकको समस्या उस्तै
असार ८, २०८१ शनिबार
प्रहरीमा एक एआईजी, पाँच डीआईजी खाली, आरोपीलाई चुपचाप बिदाई
नेपालबहस संवाददाता
असोज १५, २०८१ मंगलबार
जनताका आँखा राजा ज्ञानेन्द्रतिर
बद्रीनरसिंह के.सी.
असोज १५, २०८१ मंगलबार
के हो इजरायलको एन्टी मिसाइल डिफेन्स सिस्टम ?
असोज १६, २०८१ बुधबार
टि–ट्वान्टी सिरिजमा नेपालले ओमानलाई हरायो
असोज १७, २०८१ बिहिबार
मनास्लु आरोहणमा धेरैको आकर्षण
असोज १७, २०८१ बिहिबार
झ्याप्ले खोलाले खोस्यो साह परिवारको सहारा
असोज १७, २०८१ बिहिबार
वैकल्पिक मार्ग खोलेर मन्थली–काठमाडौं आवागमन
असोज १७, २०८१ बिहिबार
बाढीपहिरोमा परी २ सय ३३ जनाको मृत्यु
असोज १७, २०८१ बिहिबार
टि–ट्वान्टी सिरिजमा नेपालले ओमानलाई हरायो
असोज १७, २०८१ बिहिबार
नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात हुने बाटो खुल्दै, आज त्रिपक्षीय सम्झौता हुने
असोज १७, २०८१ बिहिबार