प्रिय सरकार, उपदेशले पेट भरिदैन !

• डा.रवीन्द्र पाण्डे

कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सबै नागरिकलाई थाहा भइसकेको छ । मोबाइलको रिंगटोन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको ठाडो उपदेश, संचारमाध्यमदेखि विज्ञहरुको अर्ति एकै छ – ‘मास्क लगाउने, व्यक्तिगत दुरी कायम गर्ने, हात धोइरहने ।’

तर सरकारी संयन्त्रको आरोप छ – ‘नागरिकले मास्क लगाएनन्, सामाजिक दुरी कायम गरेनन्, हात धोएनन्, जनता अनुशासित बनेनन् ।’

नागरिकको आरोप छ – ‘सरकारले उचित ठाउँमा परीक्षणको दायरा बढाएन । अस्पतालमा क्षमता वृद्धि गरेन । अर्बौ रुपैयाँ के गर्यो गर्यो ?’

अहिलेको युगमा सबैभन्दा अप्रिय विषय हो, उपदेश । उपदेशकर्ताले आफुलाई सर्वज्ञाता र आफुबाहेक अन्यलाई केहि थाहा नभएको भन्ने भ्रम रोग पालेर बसेको हुन्छन । एकै उपदेश पटकपटक दिंदा श्रोता वा दर्शक वाक्कदिक्क हुन्छन् भन्ने उसले बुझ्दैन । उपदेशको जति ‘हाइ डोज’ हुन्छ । त्यसले त्यति नै काम गर्न छोड्छ ।

अहिलेको युग भनेको अन्तरक्रियाको युग हो । मनोवैज्ञानिक संवादको युग हो । हामी सबैले मैले केहि कुरा जानेको छु । मेरो कुरा सुन्नेले मैलेभन्दा धेरै कुरा जानेका हुन्छन् भन्ने मानसिकता विकास गर्नु जरुरी छ ।

नागरिकलाई मास्क लगाएनन् भनेर आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । राज्यले मास्क उत्पादक संस्थालाई मेसिन तथा कच्चापदार्थ ल्याउन छुट दिने । केटाकेटीको लागि कार्टुन भएका रमाइला मास्क उत्पादन गर्ने । किशोरकिशोरीको लागि फेन्सी मास्क उत्पादन गर्ने । खेलप्रेमीको लागि खेलाडीको फोटो भएका मास्क उत्पादन गर्ने । जेष्ठ नागरिकको लागि धार्मिक आस्था प्रतिबिम्बित मास्क उत्पादन गर्ने तथा ती मास्कलाई अन्त्यन्तै सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

कपडाको मास्क तथा सर्जिकल मास्कलाइ २ देखि ३ रुपैयामा उपलब्ध गराउने हो भने धेरै व्यक्तिले मास्क लगाउँछन् । हरेक सेवाग्राही कार्यालय, चोक, निर्माणस्थल, स्वास्थ्य संस्था आदिमा निःशुल्क मास्क वितरण गर्ने तथा मास्कलाई रहर र फेसनको बिषय बनाउने हो भने मास्क लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ ।

त्यस्तै स्यानिटाइजर र साबुनलाई सरकारले एकदम सस्तोमा उत्पादन गराएर ५ रुपैयामा सर्वसुलभ गराउने हो भने प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ ।

सामाजिक संघसंस्थामार्फत मास्क, साबुन तथा स्यानिटाइजर निम्न आय भएका तथा प्रयोग नभएका क्षेत्रमा निशुल्क वितरण गर्ने हो भने जनतालाई लो डोजको सल्लाहले पनि काम गर्छ ।

कर तिर्ने, लाइसेन्स तथा बिलबुक नवीकरण गर्ने, विद्युतको बील तिर्ने, वडामा तिरो तिर्ने, मालपोतको काम, अस्पतालको पालो आदिलाई हरेक बैंकबाट तिर्न मिल्ने । यस्तै फोनबाट समय लिनसक्ने र छरितो रुपमा सेवा पाउने अवस्थाको राज्य तथा सम्बन्धित निकायले ब्यबस्था गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई भीड गर्नु जरुरी हुने छैन ।

राज्यले सयौं बर्षदेखि सामाजिक दुरीमा राखेको वर्ग व्यक्तिगत दुरी कायम गर्न अभ्यस्त छ । त्यस्तै भीडभाड हुने स्थान तथा गल्लीमा व्यापार गर्नेलाई ४ देखि ५ शिफ्टको समय तालिका अनुसार खोल्ने अनुमति दिने हो भने त्यहाँको भीड घटाउन सकिन्छ । सरकारले स्थानीय निकायसंग समन्वय गरेर ससाना तर महत्वपूर्ण कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

लामा यातायात अर्थात निजि तथा सरकारीलाई संक्रमणरहित बनाएर एक सिटमा एकजना यात्री राख्ने हो भने जोखिम कम हुन्छ । घुंडा र कुम जोडेर बस्नुपर्ने टेम्पु तथा माइक्रोबसमा सरकारले अमिन पठाएर व्यक्तिगत दुरी नाप्यो भने जनता सुरक्षित हुने थिए । माइक्रोबसलाई एम्बुलेन्स तथा टेम्पुलाई अन्य सामान बोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चाडपर्व कसरी मनाउने ? हामीलाई थाहा छ सरकार । भोको पेट र रित्तो आङले चाडपर्व मनाउन पाइन्छ कि पाइन्न सरकार ? लौ न एक डोज उपदेश पाउँ ।

सकभर घरभित्र बस्ने कसको मन हुँदैन र ? मुसा दौडने रित्ता भाँडा, चौबिसै घण्टा भोक लाग्ने केटाकेटी, अभावले उत्पन्न अशान्ति अनि पैसो माग्न आउने साहुभन्दा चर्का आफन्त ‘सकभर घरभित्र‘ बस्दैनन् । उनीहरु घरभित्र बसे पो हामी पनि ‘सकभर घरभित्र‘ बस्ने थियौं ।

समाजवाद उन्मुख संविधान तथा कम्युनिष्ट सरकार भएको मुलुकमा गरिब तथा सर्वहारा वर्गले राहत पाउँदैनन् । सिटामोल र जीवनजल नपाएर मृत्युवरण गर्छन् तथा सरकारका परममित्र ठूला व्यवसायीले कर र व्याजमा सहुलियत पाउँदैनन् भने सरकार पाल्ने नागरिकको आँखामा मोतिबिन्दु लाग्न सक्छ ।

मोतिबिन्दु लागेका जनताले चुनाव चिन्ह नचिन्ने खतरा बढ्न सक्छ । भनिन्छ नि – एक माघले कोरोना जाँदैन, उपदेशले पेट भरिदैन ।

(वरिष्ठ चिकित्सक पाण्डे जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् ।)