कोरोनाको उपचार नगर्ने निजी अस्पताललाई कारबाही गरिने

५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र निजी अस्पतालबाट समेत कोभिड –१९ को रोकथाम र उपचार सेवा सञ्चालन गराउने भएको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि कोरोना भाइरसको लक्षण भएका र अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालसमेतबाट सेवा सञ्चालन गराउन लागेको हो ।

कतिपय निजी अस्पतालले कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्न नमानेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारको सो निर्णयपछि सबै अस्पताल महामारीका समयमा ती सेवा दिन बाध्यकारी हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ४ गतेको दोस्रो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले यस कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने निर्णय पनि भएको बताए । “अस्पतालहरुले आफूलाई सुविधा हुने उपचार र सेवा दिने र असुविधा हुने सेवा दिन्न भन्न पाइँदैन । यो निर्णयको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग हुनेछ” उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त दोस्रो बैठक कोरोना रोकथाम र उपचारका मात्रै केन्द्रित थियो । उनले आरडीटी पीसीआरको परीक्षण थप प्रभावकारी बनाई यसको दायरा बढाउने जानकारी पनि दिए। लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भई आफ्नै घरमा बस्न चाहने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको सुनिश्चित गराई होम आइसोलेशनमा बस्न अनुमति दिने र बस्ने अवस्था नरहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आइसोशलेन सेन्टरमा राख्ने सरकारको निर्णय छ ।

लक्षण भएका व्यक्तिलाई मात्र कोभिड –१९ को डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने र उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, आइसियु, अक्सिजन, औषधिलगायत स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री वा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकतानुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा छ हजार शय्याको आइसोलेशन स्थल प्रबन्ध गर्ने र यसलाई आवश्यकतानुसार थप्दै काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गरिनेछ । आइसोलेशन स्थलको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ ।

नियमित उडान तालिका आउँदै

मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले यही भदौ १६ गतेदेखि दैनिक यात्रु ५०० जनामा नबढ्ने गरी नियमित र उद्धार उडानबाट यात्रु ल्याउन दैनिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले आरटी पिसिआर परीक्षण सहज भएका मुलुक तथा शहर मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, चीन, हङकङ, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा तथा युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल आउन अनुमति पाएका नेपाली नागरिक, नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र ल्याउने गरी नियमित उडान सञ्चालन गर्नेछ ।

परीक्षण सहज नभएका मुलुकबाट नियमित यात्रु ल्याउन नपाइने तर श्रमिक रहेका मुलुकमा रहेको कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएकाहरुलाई चार्टर उडानबाट ल्याइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए । नियमित र चार्टर उडानबाट यात्रु ल्याउँदा यात्रुले ७२ घण्टाभित्रको आरटी पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र र काठमाडौं आएर सात दिन अनिवार्य बस्ने होटेल बुकिङको प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने छ । तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी उडान गरेमा एयरलान्सलाई कारबाही हुनेछ । सड्क्रमण भएका र नभएकालाई एकै विमानमा ल्याउन पाइँदैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टिन

बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत क्वारेन्टाइनकाे प्रबन्ध तथा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको संंयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीसहित रहेको समिति गठन गरेको छ । समितिले क्वारेन्टिन स्थानको पहिचान, निर्माण, मर्मत र अनुगमनको काम गर्नेछ भने त्यहाँका सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्नेछ ।

सो समितिले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला कोभिड –१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा उक्त क्वारेन्टाइनकाे अनुगमनको काम पनि गर्नेछ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिलाई एकीकृत क्वारेन्टाइन राख्ने र क्वारेन्टिनमा रहँदाको खर्च कोषबाट जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

सो कोषको खर्चमा उद्धार भएकाबाहेक एकीकृत क्वारेन्टाइनमा बस्ने अन्यका हकमा क्वारेन्टाइन रहँदाको खर्चवापतको क्वारेन्टाइन् रहेको स्थानीय तहको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराइनेछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय

बैठकले जारी गरिका नीति, निर्णय र आदेश तथा व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्र अति संवेदनशील भई साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै समन्वयात्मकरुपमा परिचालित हुन निर्णय गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सीमा, सीमावर्ती क्षेत्र र अन्तरजिल्ला एवं जिल्लाभित्रका सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रभित्रको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक पर्दाका बखत आवातजावत गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्ने र पालना नगरेमा स्थानीय प्रशासनले कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । महामारीबारे सूचना र जनचेतना अभिवृद्धि थप विस्तार गर्न तथा अत्यावश्यक सेवा र प्रवाहबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमित सूचना प्रवाह गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

पीडित परिवारलाई राहत

यही भदौ ४ गतेको पहिलो बैठकले मुलुकका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिमा परी निधन भएका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । हालसम्म बाढीपहिरामा परी २५० को मृत्यु, ८४ बेपत्ता र १५२ बेपत्ता छन् । विपत्तिबाट ३५१ घरमा क्षति भएको र धेरै विस्थापित भएका छन् ।

बैठकले बाढीपहिराेमा परी घाइते भएकाको सबै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, मृतक परिवारलाई रु दुई लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रु रु लाखका दरले राहत र सहायता दिने निर्णय गरेको छ ।

बाढीपहिराेबाट क्षति भएका घर निर्माणका लागि जिल्लास्थित वन कार्यालयमार्फत सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने, प्रभावित क्षेत्रमा रोगको प्रकोप फैलन नदिन तत्काल स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्ने, त्यहाँ सञ्चार, यातायात, विद्य्त् आदिको पूर्वाधार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने र जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

शैक्षिक सत्रबारे निर्णय चाँडै

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले विद्यालय तहको शैक्षिकसत्रबारे सोधिएको प्रश्नमा हालको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतामा सबैलाई पहुँच नभएको स्थितिलाई समेत ध्यान दिएर विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा आइसकेको अनलाइन शिक्षालाई शैक्षिकसत्रसँग जोड्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनले कुनै ठाउँमा पढाइ भइरहने र कुनै ठाउँमा कोर्स अघि नबढ्ने स्थितिको अन्त्यका लागि भौतिक दूरीकै बीचमा पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि चाँडै निर्णय गरिने बताए ।

राष्ट्रकविप्रति श्रद्धाञ्जलि

मन्त्रिपरिषद्को भदौ ४ गतेको पहिलो बैठकले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको यही भदौ ३ गते निधन भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै उनले नेपाली काव्यविधामा दिनुभएको योगदानको स्मरणसहित श्रद्धाञ्जलि र शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।

बैठकले घिमिरेको अन्त्येष्टि विशेष राष्ट्रिय सम्मानसहित गरिएको कार्यको समर्थन गर्ने र सोवापत लागेको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिए ।