लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कोइराला सरकार, जस लिन खोज्नेको तँछाडमछाड

११ भदौ, काठमाडौं । मंगलवार साँझ एक्कासी हल्ला फैलियो– कुलमान घिसिङलाई सरकारले फेरि चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त ग¥यो । अनि सामाजिक सञ्जालमा यसको प्रभाव छताछुल्ल हुन थाल्यो ।

धेरैले कुलमानको पुनर्नियुक्तिलाई स्वागत गरे, कतिले विरोध पनि । हुनपनि कुलमानले प्राधिकरणको कमान सम्हालेपछि छलाङ मारेको देखियो । सर्वसाधारणलाई उनको कार्यकालले गज्जबको उपहार दियो । त्यो भनेको २२ घण्टे लोडसेडिङबाट उन्मुक्ति ।

नागरिकले कुलमानको तारिफ गरे । मानौं उनी नभएको भए लोडसेडिङ कुनै हालतमा हट्दैनथ्यो । तर यथार्थ अलि फरक छ । त्यसबेला लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट नपुग बिजुली खरिद सम्झौता गरिएको हो । त्यो काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा भएको थियो । कोइराला सरकारले भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता अर्थात पावर टे«ड एग्रिमेन्ट गरेको थियो । त्यसैले घिसिङको पालामा अपुग बिजुली भारतबाट ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो ।

सन् २०१४ मा भएको सम्झौताको कार्यान्वन गर्नेबेला कुलमान नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइपुगे । भारतबाट विद्युत खरिद नगरिएको भए त्यसबेला लोडसेडिङ अन्त्य हुन सक्दैनथ्यो । त्यसताका नेपालमा विद्युत्को माग अनुसारको उत्पादन थिएन । भारतसँगको सम्झौता बमोजिम नेपालले दैनिक ६ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गरेको थियो । त्यसवापत नेपालले भारतलाई बर्सेनि अर्बाैं रकम तिर्नुपरेको छ ।

अब छिट्टै अपर तामाकोशीले उत्पादन थालेपछि भने नेपाल आफूलाई आवश्यक विजुली आफैं उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । सन् २०१७ सम्म नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ७ सय मेगावाट थियो, त्यो पनि वर्षायाममा । हिउँदमा त केवल ३ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता रहेको नेपालमा दैनिक १२ सय मेगावाट खपतको आवश्यकता पर्छ । हिउँदमा अपुग ९ सय मेगावाटको व्यवस्थापन भारतबाट खरिद गरेर हुँदै आएको थियो । वर्षायाममा भने ६ सय मेगावाट अपुग हुने गरेको हो ।

कोइराला नेतृत्वको सरकारले सन् २०१६ मा अपुग विद्युत् खरिद गरी ढल्केबर ४०० केभीए ट्रान्समिसन लाइन निर्माण पनि द्रुतगतिमा गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसवापत गएको वर्ष मात्रै नेपालले भारतलाई २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
नेपालमा उत्पादन गर्न भनी थालिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा भारतबाट आयात गर्ने अवस्था अझै कायमै रहने देखिन्छ ।

त्यसैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न कोइराला सरकारले गरेको सम्झौता नै कोशेढुंगा बनेको छ । तर केही मानिस भने कुलमानको व्यक्तिगत कारणबाट मात्रै यस्तो सम्भव भएको ठान्छन् । स्वयं कुलमानले यसका लागि नीतिगत व्यवस्था र राम्रो व्यवस्थापनले सम्भव भएको बताउँदै आएका छन् । तर कुलमानलाई देवत्वकरण गर्नेहरुको झुण्ड भने यो यथार्थबाट धेरै टाढै छ ।

अबको अवस्था भनेको कसैले चाहेर पनि लोडसेडिङ गर्न सक्दैन ,चाहे कुलमान रहुन् वा अरु कोही आओस्– प्राधिकरणकै एक सिनियर इञ्जिनियर भन्छन् । कुलमानको कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिंदैछ । त्यसैले उनलाई पुनर्नियुक्ति गर्न एकथरि मरिहत्ते गरिहेका छन् भने अर्काथरि चाहिं नयाँ व्यक्ति ल्याउन कसरत गरिरहेका छन् ।