कोरोनाको उपचार नगर्ने ओली सरकार र बिरालोको कथा

समाचार टिप्पणी

३ कार्तिक, काठमाडौं । आजभन्दा २५ सय वर्ष अगाडि ग्रीसका प्रसिद्ध दार्शनिक अरिष्टोटलले भनेका थिए– जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नेले राज्य हाँक्ने अधिकार राख्दैन । त्यही अवस्था आधुनिक नेपालका राज्य सञ्चालकका हकमा देखिएको छ ।

कोरोना कहरले देश थला परेको छ । मानिस एकछाक खानसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर दुईतिहाई बहुमतप्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार भन्छ– अब कोरोनासँग लड्ने काम जनता आफैं गर । सरकार त्यो झण्झट बेसाउने पक्षमा छैन ।

नेपालको संविधानले कुनै संक्रामक महामारी फैलिदाँ त्यसको रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । सोही मर्म र भावना बमोजिम सर्वाेच्च अदालतले समेत कोरोना संक्रमणको परीक्षणलगायत उपचार खर्च नागरिकको मौलिक हक भएको फैसला गरिसकेको अवस्था छ । तर ओली सरकार न्यायलयका कुनै आदेश नमान्ने पक्षमा सतिसाल जस्तो उभिएको छ ।

देशमा महामारी व्यापक रुपमा फैलिएपछि ओली सरकारले अब कोरोना बिरुद्ध उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएको छ । तर जनतासँग कर असुल्न भने उ कसिकसाउ गर्दैछ ।  सरकारले नै उपचार गर्दिन भनेपछि निरीह जनताले कसलाई गुहार्ने हो ? मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ओली सरकारले धोती लगाइदिएको छ ।

कार्यकारी अनुदार वा निरंकुुश हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने न्यायालयको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने ओली सरकारबाट लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षा हुने अपेक्षा गर्नु आफैंमा मूर्खता हो । ओली सरकारको यो निर्णय बिरुद्ध न्यायालयको ढोका घच्घच्याउन धेरै कानून व्यावसायी तम्तयार छन् । तर घटस्थापनाबाट अदालत बन्द छ । कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बन्दी प्रतिक्षीकरण बाहेकका मुद्धा नहेर्ने भएकाले अहिले ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिनसक्ने अवस्था छैन । तर जनविरोधी कदमको व्यापक विरोध गर्न जनस्तरमै उकुसमुकुश भएको देखिन्छ ।

एकातिर जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको बर्खिलाफ निर्णय गर्ने ओली आफू भने तिनै जनताको करबाट उठेको रकम खर्चेर मोजमस्ती गर्न उद्यत् छन् । उनले पिउने पानी जापानबाट आउने गर्छ भनिन्छ । त्यसवापत नेपाली जनताले दैनिक तीन हजार रुपैयाँ त ओलीको प्यास मेटाउनै खर्चनुपर्छ ।

अब हुने खानेले त जसो तसो उपचार गर्लान् । तर निरीह दीनदुुखी जनताको के हाल होला ? दशैंका बेला कोरोना बोकेर कतिपय मानिस गाउँ गाउँ पुुगेका हुन सक्छन् । तिनले गाउँमा कोरोना फैलाउन सक्छन् । संक्रमितको परीक्षण पनि नगर्ने र उपचारसमेत नपाउने भएपछि त्यो समुदायमा सोझै पुग्छ । त्यसले कस्तो भयावह अवस्था सिर्जना गर्ला ? अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

शहर बजारमा त यो भुसको आगो जस्तै हुनेछ । परीक्षणको अभावमा घुलमिल बढ्ने छ । उपचार नपाएकाले व्यापक रुपमै फैलाउने छन् ।त्यतिबेला ओली सरकारको अवस्था कस्तो होला ? ओली र उनका आफन्त मात्रै जोगिएर बस्लान् तर आम जनता त संक्रमणको चपेटामा आउने निश्चित छ । सरकारले चाहेको पनि त्यही जस्तो छ ।

यहाँनेर एउटा चर्चित नीतिकथा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कथा बिरालोको हो । कुनै घरमा एउटा विरालो बस्थ्यो । जाडोको मौसम घाम नलाग्ने ।साथै, सिकार पनि राम्रो नपाउने । घरमा बस्ने मान्छेले सधैं बिरालोलाई धपाउँथे । घरभित्र मीठा परिकार पाक्थ्यो, तर बिरालोले पेट भरि खानै पाउँदैनथ्यो । साथै, राति अंगेनामा बस्न पनि नपाउने । जाडोको बेला तातो अंगेनामा बस्न गयो, मान्छेले लघारिहाल्ने । अनि बिरालो बेलुका भएपछि धूप हाल्दै भन्थ्यो रे– यो घरका सबै मान्छे मरे भने मैले मीठो परिकार खान पाउँथे र तातो अंगानोमा सुत्न पाउने थिएँ । ठीक त्यस्तै अवस्थामा पुुगेको छ ओली सरकार । जनता रोग र भोकले मरे भने विरोध नै नहुने हाइसञ्चो । नीतिकथाको बिरालो जस्तो सोच देखाएको छ ओली सरकारले । न रहे बाँस न बजे बाँसुरी भने जस्तो । जनता नै नभएपछि टण्टै साफ ।

कोरोनाविरुद्ध अहिले जति प्रभावकारी ढंगले लड्न सक्यो सरकारलाई त्यति फाइदा हुने अवस्था छ । भएको स्रोत संक्रमण नियन्त्रणमा लगाउनु बुद्धिमानी हो । जीउ रहे घीउ खान पाइन्छ भन्ने धारणा चाहिएको छ । साधन स्रोतको कमी छैन । मात्र अगतिलो व्यवस्थापन र भ्रष्ट सोच नै अहिलेको मुख्य बाधक हो । ओली सरकार र भ्रष्टाचारबीच फेरि घनिष्ट सम्बन्ध छ । बिचौलियाले चलाएको ओली सरकार आफैंमा निरीह छ । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्री बनाइएका विष्णु पौडेल तिनै बिचौलियाका मुख्य प्रतिनिधि हुन् । उनी जनताको पक्षमा भन्दा बिचौलियाकै हितमा काम गर्न अभिशप्त छन् ।

सरकार बद्नाम छ । ओलीलाई त्यसको राम्रो ज्ञान छ । आफ्नो कार्यशैली सुधारेर जनपक्षीय बन्ने भन्दा अरुलाई आफूभन्दा कमसल देखाएर जोगिने सरकारको दाउ हो । त्यसैले कोरोना कालमै व्यवस्थापिकालाई समेत बद्नाम गर्न छुद्र चाल चलियो– सांसदहरुलाई दशैं भत्ता बाड्ने । सरकारको बद्नामीलाई ढाकछोप गर्न ओलीले जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने प्रयास गरे । यस्तो महामारीका बेलापनि सांसद द्रव्यपिसाच भएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजियो । नागरिक समाजले कडा निन्दा गरेको छ । त्यसपछि धेरै सांसदले व्यक्तिगत रुपमै भत्ता फिर्ताको घोषणा गरे ।

जनताको ध्यान अन्यत्रै केन्द्रित गर्न ओली सरकार केही हदसम्म सफल भएकै हो । तर व्यापक जनदबाबले राजनीतिक दलले नै उक्त निर्णयको अवज्ञा गर्नुपरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरुलाई भत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । नेकपा भित्रपनि यस्तै दबाब परेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलको पहिलो निर्णय नै विवादास्पद देखियो । यद्यपि उनले जानाजान सरकारबाट ध्यान अन्यत्रै केन्द्रित गर्न यो निर्णय गरेका थिए । तर सांसदहरुले विवेक पु¥याएकाले सरकार फेरि उदांगिएको छ ।

ओली सरकारले कोरोनाको उपचार नगर्ने भनी गरेको निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा धज्जी उडेको छ । चर्चित हस्तीहरुले ओली सरकारको असली रुप देखिएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् । यसैक्रममा पत्रकार अमृत तिम्सिना फेसबुक पेजमा लेख्छन्–अब शब उठाउने मान्छे कोही नआउने अवस्था आउने भो । सरकार पन्छियो उफ, सरकार हामीबीच रहेन । सरकार केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्दा मुख कसरी देखाउने होला ?

यसैगरी फेसबुक पेजमै नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्ष एवं कानुनविद गुुणनिधि नेउपाने लेख्छन्– अब कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार, आर्थिक रुपमा बिपन्न , अशक्त , असाहय ,एकल महिला , अति अपाङ्गता भएका नागरिक , जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थकर्मी बाहेक सबैको आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न फरमान जारी गरेका छन् । यसले सर्वाेच्चको आदेश र संविधानको धज्जी उडाएको छ ।

यस्ता अर्का केदार आचार्य नाम भएका एकजनाले फेसबुक वालमा ब्यङ्गात्मक शैलीमा लेखेका छन्– आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भन्दा फुरुङ्ग बन्ने अनि आफ्नो उपचार आफैं गरौं भन्दा चित्त नबुझाउने ? यो त भएन बा ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति प्रवलजंग पाण्डेले फेसबुक वालमा यस्तो लेखेका छन्– गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थलगायत धेरै कुराहरुलाई नेपाली जनताको मौलिक अधिकार भनेर व्याख्या गरेकोमा कोरोनाको उपचारबाट सरकार पछि हट्नु बिडम्बना । अनि सोच्न बाध्य हुन्छुु– हामीले तिरेको कर के का लागि ?

यस्तै पत्रकार गंगाधर पराजुली फेसबुकमै आफ्नो धारणा राख्दै लेख्छन्– सरकारले जारी गरेको हेल्थ प्रोटोकल अनुसार नै सरकारको अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने हो कि ? कोरोनाको अवस्था बुझ्न पीसीआर टेष्ट गर्ने , कोरोना संक्रमित भएमा तिनको उपचार गर्ने, कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा लाशको ब्यवस्थापन गर्ने , यस्ता सबै किसिमका दायित्व सर्वसाधारण नागरिकले आफैले नै गर्नुपर्ने ,  नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भनेका माथिको कुरा सही हुन र नेपाल सरकारको निर्णय पनि यहि हो भने वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भयो भन्दा अत्युक्ति हुदैन ।

यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको निर्णय टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस वा सत्तारूढ़ नेकपासहित सबैजसो दलले नागरिकप्रतिको दायित्व पुरै बिर्सेको स्पष्ट हुन्छ ।  नेपाल सरकारले नागरिक वा जनताको हितका लागि आवश्यक काम गर्न नसक्ने तर सरकारमा बस्नेहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दै जाने , आफन्तहरुलाई नया नया संरचना खड़ा गरि विभिन्न निकाय र पदमा नियुक्ति गर्दै जाने क्रम भने निरन्तर रहने भएपछि देशको अर्थतन्त्रले पनि कसरी धान्नु ?

यस्तो अवस्थामा नेकपाको दुई तिहाईको सरकार अनि प्रमुख राजनीतिक दलले अब पनि आफुलाई जनमुखी , नेपाल राज्य र नेपालको संविधानको मर्म अनुसार चलेको छौं भन्ने नैतिकता समेत गुमाएको स्पष्ट हुन्छ । वर्तमान सरकारलाई अब पनि नागरिकले आफ्नो पक्षमा जीवित छ भनेर बुझ्नु निरर्थक जस्तै हुनेछ ।

तसर्थ कोरोना संक्रमण भएका मृतकलाई अन्त्येष्टि गर्न सरकारले बनाएको मापदण्ड जस्तै गरेर मृत प्रायः बनेको वर्तमान सरकारको पनि अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने पो हो कि ?