नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ

२६ मंसिर, पशुपतिनगर । इलामको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढेसँगै सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ भएको छ । नेपाली प्रशासनको उपस्थिति नै नभएका क्षेत्रमा सरकारले सशस्त्र प्रहरीको स्थायी सीमासुरक्षा पोष्ट स्थापना गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ भएको हो । एक वर्षअघि सूर्योदय नगरपालिका–२ स्थित पशुपतिनगरमा सशस्त्र प्रहरीको पहिलो सीमासुरक्षा पोष्ट स्थापना गरिएको थियो ।

पशुपतिनगरमा सीमाक्षेत्रको सुरक्षाका लागि छुट्टै सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना भएपछि स्थानीयवासी खुशी देखिन्छन् । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको इलामको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा पर्यटन व्यवसायीले लगानी गर्न सकेका थिएनन् ।

खुला सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी नहुँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल ‘एसएसबी’को हप्कीदप्की सहनुपर्ने अवस्थाबाट नेपाली नागरिकले पार पाएको माईजोगमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतबहादुर राईले बताए । “सीमा क्षेत्रमा समन्वय गर्ने प्रशासन उपस्थिति नहुँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले विकास निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनको काममा असर पुगेको थियो”, अध्यक्ष राईले भने।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको साढे ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा सात वटा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय रहेको छ । रोङ गाउँपालिकाको सकलकपुर, सूर्योदय नगरपालिकाको समाल्बुङ, छब्बिसे, पशुपतिनगर, सन्दकपुर गाउँपालिकाको कालपोखरी र माईजोगमाई गाउँपालिकाको जौबारी क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट राखिएको सशस्त्र प्रहरी नम्बर १ हेडक्वाटर इलामका गणपति सुधिरजङ्ग थापाले बताए । सूर्योदय नगरपालिकाको मानेभञ्ज्याङमा पनि चाँडै अस्थायी पूर्वाधार निर्माण गरी पोष्ट राख्ने तयारी भएको थापाले बताए।

स्थापना भएका सुरक्षा पोष्ट कतै भाडाका घरमा त कतै प्रयोगविहीन भएर बसेका सरकारी संरचनामा राखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सलकपुर, जौबारी र समाल्बुङ सीमा सुरक्षा पोष्टको स्थानीय संरचना निर्माण गरिसक्ने योजनाका साथ ठेक्का सम्झौताको काम सम्पन्न भएको गणपछि थापाले जानकारी दिए ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग समन्वय गर्ने सशस्त्र प्रहरीको टोली सीमा क्षेत्रमा राखिएपछि दुई देशमा समन्वय गर्न पनि सजिलो भएको सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उदयबहादुर राईले बताए । सन्दकपुर र माईजोगमाई क्षेत्रको जौवारी र कालपोखरीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना भए पनि प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सन्दकपुर कैयाकट्टा, मेघमा र गैरीबासमा पोष्ट स्थापनाको माग गरेको राईले जानकारी दिए ।

सीमा क्षेत्रका बस्ती नै सीमा रक्षा किल्ला भएकामा राष्ट्रले ढिलै भए पनि सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना भएपछि नेपालको सुरक्षाको दायारा फराकिलो हुनुका साथै सीमा क्षेत्रबाट हुने अपराध नियन्त्रण हुने इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले बताए । जिल्ला समन्वय प्रमुख गणेश बरालले स्थापना भएका सीमा सुरक्षा पोष्टलाई थप व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन माथिल्लो निकायसँग आग्रह गरिएको बताए । सीमा रक्षा, संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधता, चोरी निकासी र तस्करी नियन्त्रणको काममा सुरक्षा पोष्टका सुरक्षाकर्मी खटिने भएकाले थप व्यवस्थित बनाउन निर्माणको काम पनि थालिएको बरालले जानकारी दिए।

प्रदेश सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिले सीमा सुरक्षा र नेपाली नागरिक ढुक्कका साथ बस्ने वातावरण भएको बताए । उनले इलामको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा चार÷चार किलोमिटरको फरकमा सीमा सुरक्षा पोष्ट राख्नुपर्ने बताए । लिम्बूले भने, “सन्दकपुर, आहाल, कैयाकट्टा, मेघमा, गैरीबास, समाल्बुङ खोला गोदाम र मेची र सिद्धि खोलाको दोभानमा बिओपी राख्नुपर्छ ।”

सीमा क्षेत्रमा नेपाली प्रशासनको उपस्थिति नहुँदा प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले सुरक्षा पोष्ट स्थापनाले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गर्ने अवरोध हट्नेछ । सीमाबाट ३०० मिटर तल आएर भारतीय एसएसबीले विकासका योजना रोक्ने काम गरेका छन्”, उनले भने, “कतिपय क्षेत्रमा जनता आफैँले पूर्वाधार निर्माणको काम गरे पनि तीन वटा योजना एसएसबीको अवरोधले अधुरै रहेका छन् ।”

“सीमा सडकको १५ किमी ट्र्याक ओपन गर्नुपर्ने बाँकी रहेकाले तत्काल बजेटको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारबाट काम गर्न पहल भइरहेको उनले बताए । उनले माईजोगमाई गाउँपालिकाको तुम्लिङमा प्रदेश १ सरकारका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर रानामगरले सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनापछि सीमा क्षेत्रको पिलर सर्ने घटना नहुने बताए ।

इलाम क्षेत्र नं २ को १ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित रानाले नयाँ संविधान निर्माणपछिका सरकारले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी राख्ने योजना गरेअनुसार सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना भए पनि भारतको तुलनामा सङ्ख्या कम भएको बताए। “छिमेकी देशको तुलनमा हाम्रा पोष्ट कम भए पनि सीमा क्षेत्रमा हुने अवैधानिक कामसँगै भूमि रक्षाका लागि महत्वपूर्ण काम हुने मन्त्री रानाको भनाइ छ ।