प्रहरीले पनि पर्यटन बिदा पाउनुपर्ने रिटमा दरपीठ, बिदा पाउन गाह्रो हुने संकेत

३१ असार, काठमाडौं । एक पूर्व प्रहरी अधिकृतले प्रहरीलाई पनि पर्यटन बिदा चाहिन्छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । करिब एक हप्ता अगाडि दायर उक्त मुद्दा निवर्तमान ओली सरकारले निजामती, संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको १० दिनको तलबसहितको पर्यटन बिदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने मागसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमा दरपिठ भएको छ।

सरकारी कर्मचारी मध्ये चौविसैं घण्टा र अझ संवदेनशील डिउटी गर्नुपर्ने दुवै संगठनका प्रहरीहरूलाई अन्य सरकारी कर्मचारी सरहको पर्यटन बिदा दिइयोस भनि केही दिन अगाडि परेको रिट निवेदनमा सो आदेश भएको हो । रिटमा दरपिठ गर्ने काम प्रशासनिक कर्मचारीबाट हुन्छ।दरपीठ भनेको दायर गरिएको मुद्दा न्यायाधीशहरूको इजलाशमा पुग्नु अगाडी नै हटाइदिने काम हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, हलचोक समेतका बिरुद्दमा उक्त रिट दायर गरिएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पर्यटन बिदाको सुविधा प्रहरीलाई नदिने निर्णय गरेको, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले यो विषयलाई नजर अन्दाज गरेको र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल अनि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, हल्चोकले आफ्ना कर्मचारीको महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान नै नदिएकोले ती सबैलाई प्रत्यर्थी बनाएर नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतको दरपीठ आदेश अनुसार अन्य सेवाका कर्मचारीले पाए सरह प्रहरीले बिदा नपाएको र सञ्चित बिदा लिन नपाएको कुरामा मर्का पर्ने प्रहरी कर्मचारीले निवेदन लिई आउनुपर्नेमा सरोकार नै नभएका निवेदकले सार्वजनिक हक र सरोकारको
विवाद भनि अदालत आएकोले दर्ता गर्न मिलेन । यसमा हकदैयाको अभाव छ भनिएको छ ।

निवर्तमान ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको बँदा नं. ६६ मा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । सो सुविधा अन्य कर्मचारीलाई छ, प्रहरीलाई छैन । सोही बजेट भाषणमा नै निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत पर्यटन बिदा दिन प्रेरित गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि बिदा दिन प्रेरित गरिने भन्ने ओली सरकारले प्रहरीलाई भने सुविधा दिएको थिएन।

यही विषयलाई लिएर अधिवक्ता रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार रिटको मुख्य माग राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि राज्यको तर्फबाट कुनै थप सेवा सुविधाको घोषणा गर्दा विशेष अवस्थामा न्यायोचित आधार र कारण बमोजिम कसैलाई छुट्टै सुविधा दिन सकिन्छ तर सामान्य अवस्थामा राष्ट्र सेवकको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दा प्रहरीले पनि सो सेवा सुविधा पाउने वैध अपेक्षा (लेजिटिमेट एक्पेक्टेसन) रहेको हुन्छ । बिदा भन्ने कुरा अरु कर्मचारीलाई मात्र जरुरी हुन्छ, प्रहरीलाई जरुरी छैन भन्न मिल्दैन । वास्तवमा प्रस्तावित ‘पर्यटन बिदा’ प्रहरीको लागि झन् जरुरी छ, उनले भने ।

अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, “वर्तमान कोभिड संक्रमणमा अग्रपंतिका खटिएका, हालैको प्राकृतिक प्रकोपमा आफ्नो जीउ ज्यानको प्रवाह नगरी नागरिकको सेवामा जुटेका र चौविसै घण्टा खटिनु पर्ने प्रहरीलाई यसको झन जरुरी छ। यो निर्णयले प्रहरीको मनोबल घटाइएको छ, हतोत्साही र निराश तुल्याएको छ। राज्यकोषबाट १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहितको पर्यटन काजको सुविधा दिने घोषणा गर्दा प्रहरीलाई
वञ्चित गरिनु उचित हुन सक्तैन ।”

गण्डकी प्रदेश सरकारले “बिदा पर्यटन कार्यविधि, २०७६” जारी गरेर अन्य कर्मचारीहरू सरह प्रहरीलाई पनि एक महिना वरावरको बिदा दियो । प्रदेश नं. २ ले पनि २०७६।०६। १४ मा प्रहरी समेतका कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा दिने गरी आन्तरिक नियम बनायो। प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई समेट्नु तर केन्द्र सरकारले प्रहरीलाई पर्धेल्नु हचुवाको आधारमा गरिएको व्यवस्था भएको डा. रेग्मीको भनाई छ ।

यसमा मन्त्रीलाई राय सल्लाह दिने व्यक्ति, पदाधिकारी वा कार्यालयको ज्ञानको कमी, अदुरदर्शीता र प्रहरी प्रतिको पूर्वाग्रह हो । पर्यटन बिदा प्रहरीलाई नदिए पनि अनुशासित संगठनको कर्मचारी भएको नाताले प्रहरी कर्मचारी चुपचाप रहलान् । तर उनीहरूबाट स्वस्फूर्त सेवाभाव, समर्पित भावना र गुणस्तर अवश्य पाइने छैन । अततः सेवाग्राही जनताहरू पीडामा पर्नु (सफर गर्नु) पर्ने अवस्था रहने उनले दावी गरे ।

उनका अनुसार रिटमा मुख्य तीन माग छन् । रिटमा लेखिए अनुसार भन्ने नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु पनि राष्ट्रसेवक नै हुन् ।हतियारसहित संवेदनशिल जिम्मेवारीमा तैनाथ रहनुपर्ने र आ–आफ्नो ऐन बमोजिम हरहमेशा (चौविसै घण्टा) खटिनुपर्ने र सरकारले खटाएको स्थानमा तुरुन्तै गई डिउटी सम्हाल्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई हालै सरकारद्वारा घोषित निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी र प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने मनासिव कारण नभएकोले उक्त ‘पर्यटन बिदा’ नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराउनु पहिलो माग हो ।

दोश्रो माग प्रहरीले पर्यटन बिदा नपाउने कारणबाट प्रहरी कर्मचारीहरू उपरको संविधानप्रदत्त समानताको हक, कुनै पनि पेशा र व्यवसायको आधारमा भेदभाव नगरिने हक, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक, श्रमको हक र उचित पारिश्रमिक र सुविधाको हक समेतमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्न जाने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई अन्य निजामती, संस्थान वा प्रतिस्ठानका कर्मचारीले पाउने सरहको पर्यटन विदाबाट बंचित नगर्नु नगराउनु हो ।

यसैगरी, हतियारसहित संवेदनशील डिउटी गर्नुपर्ने र चौविसै घण्टा डिउटीमा तैनाथ रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीले बेलाबेलामा डिउटीको हतियारको नै प्रयोग गरी आत्महत्या गर्ने र कतिपय अवस्थामा जनसाधारण उपर अनावश्यक रुपमा घातक प्रयोग गर्ने गरेको समेत देखिएकोले देशका भीआईपी र भीभीआईपीसँग समेत तैनाथ रहने सुरक्षाकर्मीहरूले समयमा विदा नपाएको कारण र यी दुर्घटना बीच सम्वन्ध छ छैन, प्रहरी कर्मचारीले नियमानुसार पाउने विदा, व्यवहारमा उनीहरूले पाइरहेको यथार्थ अवस्थाको सम्वन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको एउटा समिति गठन गरी यथार्थ अनुसन्धान गर्न लगाउनु र सोको सिफारिसको आधारमा प्रहरीको बिदा सम्बन्धी समग्र व्यवस्थापन मिलाउनु, मिलाउन लगाउनु भन्ने तेश्रो माग हो ।

सेवानिवृत पूर्व एसएसपी डा. गणेश रेग्मीले यो रिट दायर गरेका हुन् । हाल कानुन व्यवसायीको रुपमा कानुनको मैदानमा जमेका उनी नेशनल ल कलेजमा कानूनकै प्राध्यापन गर्छन । असईलाई सुव्वा सरहको सुविधा र मर्यादा दिलाउन, नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र सरहको सुविधा बनाउने र प्रहरीको नोकरी अवधी थप हुँदा अरु सुविधा पनि थप दिनुपर्ने भन्ने उनका तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । यी मुद्दामा अग्राधिकार पनि प्राप्त भएको छ । तर कोभिडको कारणले मुद्दा चाङ लाग्दै गएको अवस्थाले अग्राधिकार पाएको भए पनि मुद्दा कहिले टुंगिने हो थाहा छैन्।

पुर्व एसएसपी गणेश रेग्मीले पीएचडी प्रहरीमा कार्यरत हुँदा नै पुरा गरेका हुन् । उनले करिब साढे तीन वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) मा पनि सेवा गरेका छन् । करिब २० वर्षदेखि प्रहरीमा छिरेर करिब ५० वर्षमा सेवानिवृत्त भएका उनले अनुशासित प्रहरी आफै यस्ता मुद्दा गर्न आउने
नसक्ने भएकोले आफु आएको भन्ने बारेमा अदालतका प्रशासनिक कर्मचारीसँग लामै बहस गरेका थिए । तर दरपिट भएरै छोड्यो ।

आफ्नो व्यवसायिक लगायत सबैतर्फको उन्नती प्रहरी संगठनमा नै भएकोले उनी यो संगठनको ऋणी रहेको र सो तिर्नको लागि संगठनको हिततर्फको लडाईमा संलग्न हुन कहिल्यै पछि नपर्ने नेपालबहस डटकमलाई बताए । संगठन भनेको “एब्सट्याक्ट इन्टिटी” हो, त्यसको हित गर्ने भनेको त्यसका कर्मचारीको कल्याण हो भनेर उनी प्रहरी कर्मचारीको लागि लडेको उनले बताए ।

उनका अनुसार यो मुद्दा अब सिधैं न्यायाधीशको इजलाशमा दायर गर्दैछन् । विभिन्न स्वदेशी र विदेशी कानूनी सिद्दान्तका आधारमा प्रहरी उपरको असमानतामा न्यायमूर्तिबाट न्याय हुने कुरामा कुनै शंका छैन भन्नेमा दृढ डा. रेग्मी प्रशासनिक कर्मचारीसँग पनि गुनासो छैन भन्छन् ।यो प्रक्रिया नै हो र सम्मानीत अदालतको प्रक्रियाले प्रहरीलाई समानता प्राप्त हुने कुरामा उनी ढुक्क छन्।