लोकतन्त्र र सुशासनमा लागेको भ्रष्टाचारको ऐंजेरू ?

आजसम्मका सबै राजनीतिक व्यवस्था वा अधिकांश सरकारहरू भ्रष्टाचारकै कारण र परिणामस्वरुप पतन वा असफल भएका छन् । सोही निरन्तरताले लोकतन्त्रमा जोखिम र खतराको घन्टी बजाइरहेको छ । गणतन्त्रको सर्वोच्च पदाधिकारी र राजतन्त्रका सर्बोच्च पदाधिकारी (पूर्वराजा) को बसोबास १०-८ घरको अन्तरमा ‘महाराज’ को नामबाट जुरेको स्थानमा छिमेकी भएका छन् ।

भ्रष्टाचारले पञ्चायतलाई निल्यो । २०४६/२०६१ को प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्यो । आजकाल त भ्रष्टाचारको मुख अर्ब खाने खालको विशाल भएको छ । यो संविधानले भ्रष्टाचार र दण्डहिनता तह लगाउने त कहाँ हो कहाँ ? भ्रष्टाचारले सत्ताधारीहरूलाई तह लगाईरहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा विकास र जनसेवा पुर्याउनुपर्ने स्थानीय तहमा भईरहेको भ्रष्टाचारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजूरी करिब ३० हजार पुग्न थाले । सत्तामा बसेकाहरूले खुलेआम रुपमा भनेको सुनेकै हो, “स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बिरुद्धको कारवाही चलाउन थाल्दा स्थानीय तह नै रित्तो हुन्छ ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले साविति बयान दिएकै हुन्, “राजनीतिक व्यक्तिका बिरुद्ध अनुसन्धान गर्न थाल्ने हो भने मेरो जागीर जान्छ ।” यस यथार्थको कसीबाट हेर्दा हाल मुलुक हल्लाइरहेका कहालीलाग्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू चाडपर्व वा अन्य कुनै भयावह विपदको मौका छोपेर फासफुस नपार्न बेर छैन ।

भनाई छ, ‘कुनै पनि सम्पत्ती मालिकबिना बस्नै सक्दैन ।’ सम्पत्तीको मालिक हुने अहिलेको निर्लज्ज तँछाडमछाडको गतिविधि, अवस्था र ब्यवस्थाको प्रतीक हुनपुगेको छ, जहाँ कानुन र न्याय पनि नतमस्तक हुन थालेको छ । यस्तै परिस्थितिमा भ्रष्टमात्र जन्मिदैनन्, “लोभीको देशमा ठग भोकै मर्दैन” भन्ने मार्गदर्शन लिएर भ्रष्टका दाजुभाई भएर नटवरलालहरू पनि सँगसँगै जन्मिन्छन्, जन्मिरहेका छन् । अथवा भ्रष्टाचारीले नटवरलालहरूलाई सहोदर सन्तानका रुपमा पाइरहेका छन् । त्यसैले अजेय सुमार्गी, गोपालबहादुर वा चूडामणिहरू यही परिपाटी, प्रणाली, सत्ताधारी र त्यहाँ बलियो पहुँच भएकाहरूका धातु वा रसायनहरूका उत्पादन हुन् । जन्मदाताहरू यस्तै सन्तान जन्माउने प्रजननशक्ति लिएर बसेका छन् ।

को हुन् नटवरलाल ?

ठगको उदाहरण दिनुपर्दा दन्त्यकथाको कुनै खलपात्र झैँ नटवरलाल भन्ने नाम लिइन्छ । वास्तवमा नटवरलाल काल्पनिक पात्र होइन साँच्चिकै ठगको उपनाम हो । पेशाले उनी वकिल थिए । उनको वास्तविक नाम मिथिलेशकुमार श्रीवास्तव हो । भारत बिहारको सिभान जिल्लास्थित बाङ्ग्रा गाउँमा सन् १९१२ मा जन्मेका नटवरलाल बिरुद्ध १०० वटा ठगीका मुद्दामा ११३ वर्ष सँजाय तोकिएको र ८ वटा भारतीय राज्य सरकारको फरार सूचीमा थिए ।

एक छोरीका बाबु नटवरलालले आफ्नो ठगी गतिविधिका क्रममा ताजमहल, लालकिला, भारतीय संसद र राष्ट्रपति भवन पनि बेचेका थिए । ११३ वर्ष जेल जीवन बिताउनुपर्नेमा उनी केबल २० वर्ष कैदी भए र धेरैपटक जेलबाट सकुशल भागे । उनको सन् २००९ मा मृत्यु भएको उनका वकिल बताउँछन् । तर उनका भाई गंगाप्रसाद श्रीवास्तवको भनाई अनुसार सन् १९९६ मा उनको निधन राँचीमा भएकोले त्यहीँ दफनाइयो । उनको पुख्र्यौली गाउँमा गाउँलेहरूले शालिक बनाईदिएका छन् । नामुद ठग हुनुको गौरव लिन्छन् नटवरलालका विरादरीहरू ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासस्थित जग्गा, सँगै ललिता निवास (बालुवाटार) को ११४ रोपनी सरकारी जग्गा, लगायत मुलुकका मूल्यवान सरकारी जग्गाहरूमा, नटवरलाल चरित्रका भूमाफियाहरूको आँखामात्र होइन, दाह्रा–नङ्ग्रा नै गाडिएको छ र यसलाई अभयदान र ब्याकअप दिन्छन् सत्ताधारी र पार्टीका नेताहरूले । यस्तो मुलुकको शासन–प्रशासन कुन गतिको हुन्छ !

सत्ताले पालेका भ्रष्ट

सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस) स्थापनामा ब्यापारीले ल्याएको २७ अर्बको प्रस्तावमाथि एक अर्ब थपेर २८ अर्बको प्रस्ताव ल्याउन र आफूलाई ७० करोड दिन माग गरेर कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार चर्काउने काम गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पदबाट हट्न बाध्य भएका गोकुल बाँस्कोटालाई फेरि सत्तामा फर्काउने तानाबाना बुनिँदै थियो । दुईचार हजार घुस खाएकोमा रङ्गेहात पक्राउ पर्छन, खरदार वा मुखिया । करोडौं र अर्बौं लुट्नेहरू अनेक बहानामा उन्मुक्त हुन्छन् ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गाबाट किनेको भन्दै आठ आना जग्गा कोशेली लिएर भूमाफिया वा उनीहरूले ईच्छाएका व्यक्तिलाई बेच्न–बेचाउन कानुनी अड्चन फुकाएर सहज बनाईदिएको भनी औँल्याईएका ‘सुकुम्बासी’ नेता’ को रुपमा परिचित पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका महासचिव विष्णु पौडेललाई कानुनले छुन सकेन । त्यही मुद्दामा मुछिएका प्रमुख विपक्षी दलका अर्का नेता विजय गच्छदार हालै मात्र धरौटी बुझाएर तारिख खेपिरहेका छन् । लोकतन्त्रले यस्तै कलाबिहिन तमासा देखाईरहेको छ, तर बिडम्बना ! यो तमासा हेरेर थप्पडी बजाईदिने रमिते कोही छैनन् ।

हरेक आर्थिक वर्षमा विकास खर्च, त्यो पनि कुख्यात ‘असारे विकास’ जोड्दा मुस्किलले ७० प्रतिशत भईरहेको छ । अर्कातिर साधारण (सञ्चालन) बजेट ६ महिनामै सकिन्छ र रकमान्तरको दाउ हेर्न थालिन्छ । यस्ता विसंगति, विकृति, अराजकता, भ्रष्टाचार र दण्डहिनता पालिने राज्यमा लोकतन्त्र कदापि फस्टाउँदैन ।

राजपरिवारका नाममा रहेका घर–जग्गा लगायतका संरचनाको उपभोग गर्ने गरी क्रमशः यति होल्डिङ्स् नामक ब्यापारी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको एकोहोरो निर्णयले उनी नै उक्त कम्पनीका मूख्य साझेदार हुन् भन्ने आधार दिएको छ ।

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएका स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन, संसदबाट एकाध महिनाअघि नेपाल ट्रस्ट ऐनउपर पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो ऐन संशोधनका कारणले पोखराको फेवातालकै किनारमा अवस्थित रत्न मन्दिर, काठमाडौँमा रिसोर्टसहित गोकर्णको जंगल, चितवनको दियालो बंगला, नागार्जुनका जग्गाहरू पनि स्वामित्व र अस्तित्व गुमाउने खतरामा धकेलिएका छन् । ७५३ रोपनीमा फैलिएको राजधानीको मुटुमा अवस्थित नारायणहिटी राजदरबार परिसर नै अब असुरक्षित र खतरामा पर्नथालेको छ ।

पुस १० गते, ०७६ मा एकै दिन ब्रिटिश भर्जिन आईल्याण्डबाट भित्य्राएको तर राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखेको विवादास्पद ब्यापारी अजेय सुमार्गीको ८४ करोड रुपैयाँलाई सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले बैधता प्रदान गरी रोक्का फुक्का गरिदिएको थियो । सोही दिन चौधरी ग्रुपको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेको मोबाईल फोन कम्पनीलाई स्वीकृति दियो । सर्बोच्च अदालत पनि भ्रष्टहरूको पौरखी मसिहा भईदियो ।

आफूमाथि लागेको सवाअर्ब भ्रष्टाचारको अभियोगबारे प्रतिवाद गर्दै गोपालबहादुर खड्काले आयल निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा अख्तियारको सहमतिमात्र होइन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सहमति लिएर कार्यवाही अगाडि बढाएको रहस्य बयानको क्रममा खोलेकै हुन् । त्यसैगरी कर फस्र्यौट आयोगका सदस्य सचिव रहेका चूडामणि शर्माले पनि ‘माथि’ को आदेशमा गरेको बताउन थालेपछि उनी बलिया देखिँदै गए, मुद्दा कमजोर हुँदै गयो । आखिर उनी साधारण तारिखमा थुनामुक्त भए ।

अजेय सुमार्गी, विनोद चौधरी, गोपालबहादुर र चूडामणि त भ्रष्टाचार र दण्डहिनताले जन्माएका पछिल्ला सन्तान हुन् । भ्रष्टाचारका अनेक आयाम र रुपहरूले मुलुक हल्लाइरहेको छ, अखबारका पाना दिनहूँ रंगाइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस व्याप्त बनाइरहेको छ, सत्ता सञ्चालकहरू मौन छन्, इमानदार देखिएकाहरू पनि बेइमान हुने मौका पर्खेर बसेका छन् । ०६२-६३ मा खोजिएको परिवर्तन आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खास्टोभित्र राज्यको शिखरमा यस्तै रुप लिएर बसेको छ । आजको ब्यवस्थाले आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सदाचार सरह छुट दिईरहेको छ ।

अझ आश्चर्य त केमा छ भने “संसद भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भ्रष्टहरूको पसल हो” भन्दै संसदीय व्यवस्था उल्ट्याउन प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रवादीका बिरूद्ध हतियार उठाएर “नयाँ नेपालको निर्माण” का लागि “महान जनयुद्ध” गरेको दाबी गर्ने “गौरवशाली पार्टी” का सर्वहारा अर्बपति मुखियाहरू नै आफूले विगतमा विरोध गर्दैआएको परिपाटीका सबभन्दा अग्रणी हर्ताकर्ता बनेका छन्, जसले सामाजिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई ध्वस्त गरेर पैसालाई मात्र पछ्याउने कुलत वरण गरेका छन् ।

लोकतन्त्र र सुशासन पनि रोजी टोपल्ने, भ्रष्टाचार र दण्डहिनतालाई चाहिँ छाडा छोड्ने शासनशैलीले जनजीवन तहसनहस बनाउँछ भने मुलुक बर्वाद बनाउन अरु समस्यै चाहिन्न । हामी सच्चा लोकतन्त्रवादी र सुशासन चाहने हो भने भ्रष्टाचार र दण्डहिनतालाई पालिराख्न हुँदैन ।

पार्टीहरूले आफूसमेत नराम्ररी मुछिएका भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन दिन सके भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य छ । नत्र राजनीतिक ब्यवस्था जतिसुकै राम्रो र बलियो भए पनि भ्रष्टाचारको धमिराले त्यसलाई अवश्य नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्र र सुशासन भ्रष्टाचारसँगै हिँड्न सक्दैनन् भन्ने शाश्वत सत्यले अब कार्यरुप पाउन सकेन भने बुझे हुन्छ नियतिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधान पनि टिकाउन मन्जुर रहेनछ ।