लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा: अरुलाई नैतिकता सिकाउने मूख्यमन्त्री पोखरेल नै अनैतिक

२१ साउन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार यतिबेला अल्पमतमा परेको छ । सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै भएपनि मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसदमै सामाना गर्ने तयारीमा छन् । दाङकै सांसद विमला वली माओवादीतिर लागेपछि शंकर पोखरेललाई झन अप्ठेरो परेको हो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पटकपटक सदनमै भन्ने गरेका थिए, ‘अल्पमतमा परेपछि एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिनँ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छु ।’ अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाएर नथाक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट पास नहुने पक्का भएपछि असार ३१ गते सदन (प्रदेशसभा बैठक) छोडेर भागेपछि उनको नैतिकवाणी पनि खस्किएको छ ।

बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला बैठक छाडेर भागेका उनले सोही दिन मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे । अधिवेशन अन्त्य भएको अर्को दिन प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरू अल्पमतमा रहेको बताएका थिए ।

मन्त्रीले नै सरकार अल्पमतमा रहेको बताउँदा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने राजीनामा दिने नैतिकता देखाएनन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार थप संकटमा परेको छ । जसपाका ३ सांसदलाई मन्त्री दिएर पोखरेलले सत्ता टिकाएका थिए । पार्टीबाट सरकारमा गएकालाई जसपाले कारबाही गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो ।

नयाँ प्रदेश प्रमुखले कार्यभार समालेसँगै पोखरेलको नेतृत्वको सरकार ढाल्ने तयारी विपक्षी दलहरूको छ । उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव समेत राखिसकेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

गत वैशाख १९ मा संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका भनिएका पोखरेलले त्यतिबेलै जसपाका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाएर अल्पमतको संकट टारेका थिए । जसपाबाट मन्त्री बनेका मध्ये एक सुमन शर्मा रायमाझी राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किसकेकी छन । उनी अहिले विपक्षी गठबन्धनमा छन ।

विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रस्तावउपर छलफलका लागि वैशाख १९ मा विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर पोखरेलले सदन छल्न सोही दिन राजीनामा दिए र पुनः नियुक्तिको नाटक रचे ।

स्पष्ट अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई किर्ते हस्ताक्षरको सहारामा एमालेको लेटरप्याडमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न असमर्थ पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने उनका सारथी यादव अहिले मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भएपछि उनी थप संकटमा परेका छन् ।

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । नयाँ प्रदेश प्रमुखले कार्यभार समालेसँगै पोखरेलको नेतृत्वको सरकार ढाल्ने तयारी विपक्षी दलहरूको छ । उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव समेत राखिसकेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि माओवादीले एमालेतर्फ लागेका दुई प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गराइसकेको छ भने गठबन्धनको पहलमा एमालेका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई अल्पमतमा पार्ने प्रयास पनि भइसकेको छ ।

यसअघि पोखरेलले प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता हुन नदिई संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अहिले भने कानुनी र संवैधानिक दुवै प्रक्रियाबाट अगाडि बढइएको छ । त्यसो त जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षले पाएपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार धरापमा परिसकेको थियो । जसपाले प्रदेश सरकारमा सहभागी तीनजनालाई निष्कासन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।

जसपा केन्द्रीय समिति बैठकले विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासित गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएको छ । प्रदेशसभामा जसपाका ६ सांसद छन । तीमध्ये महन्थ ठाकुर पक्षका तीनजनाले पोखरेललाई साथ दिएपछि मन्त्री बनाइएको थियो । पार्टी नीतिविपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेपनि त्यसविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकै कारण उनीहरूको सांसद पद जोगिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग एमालेका ३८ सांंसदमात्र छन् । त्यसमध्ये सूर्य चिह्नबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका एक सांसदले उनको साथ छोडिसकेको स्रोतको दाबी छ । पोखरेललाई नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षका २ सांसदले पनि साथ नदिने बताइएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखबाहेक ४१ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखबाहेक १८, जसपा यादव पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकाले बराबर भएको अवस्थामा उनको मत विपक्षी गठबन्धनलाई जाने निश्चित छ ।

सांसद विमला वलीले तीन महिनाको बीचमा तीनपटक पार्टी परिवर्तन गरिसकेकी छन् । यसअघि माओवादीले एमालेतर्फ लागेका दुई प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गराइसकेको छ भने गठबन्धनको पहलमा एमालेका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई अल्पमतमा पार्ने प्रयास पनि भइसकेको छ । यसो हुँदा विमला वलीलाई दुवै पक्षले आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् ।