यातायातमा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु

२२ साउन, कर्णाली । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरुआत गरेको छ । कार्यालयले विहीबारदेखि इलेक्ट्रोनिक भेहिकल रजिष्टे«शन सिस्टम (इभिआरएस) नामक सफ्टवेयर जडान गरेपछि विद्युतीय प्रणालीबाट सवारीसाधनको अभिलेख राख्न थालेको हो ।

अब विद्युतीय प्रणालीबाट यातायातका साधनको दर्ता, नवीकरण गर्न, नामसारी गर्न, सेवा शुल्क रकम भुक्तानी गर्नलगायतका विवरण थाहा पाउन सकिनेछ । कार्यालयका प्रमुख आनन्द चपाईँले विद्युतीय प्रणालीको विकासले ढड्डामा अभिलेख राख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने जानकारी दिए । “विद्युतीय प्रणालीले गर्दा समयको बचत हुने, अभिलेख सुरक्षित रहने र सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपर्दैन”, उनले भने, “यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहका साथै राजश्व भुक्तानी प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।”

कार्यालयका अनुसार सवारी साधनको अभिलेखीकरण, नवीकरण, जाँचपास, रुट–परमिटलगायतका सेवा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीबाट सेवाग्राहीलाई सहज उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश मातहत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा यातायात कर, जरिवाना र नवीकरण शुल्कलगायतका सेवा पनि अब अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर शिवलाल भुसालले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सुर्खेतबाट अब देशभरिका सबै यातायात कार्यालयमा सञ्चालन ल्याउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । उनले विद्युतीय प्रणालीबाट यातायातका साधनको अभिलेख राख्ने मुलुकमै सुर्खेत कार्यालय पहिलो भएको समेत जानकारी दिए । विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको अवधारणा नेपालमा आठ वर्षअघि ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको योजनाअन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्सको सफल प्रयोगपछि सरकारले यातायातको सबै सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्न यो प्रणालीको शुरु गरेको हो ।

यातायात विभागका प्राविधिक परियोजना प्रबन्धक किशोर ज्ञवालीले कागजमा रहेका सबै तथ्याङ्कलाई धमाधम सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यपश्चात यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु गरिएको बताए । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले बिहीबार यो सेवाको शुभारम्भ गरेको थियो । ब्लुबुक, जाँचपास, रुट–परमिट, अस्थायी प्रकृतिका काम गर्न खडा गरिएका रजिष्टरहरु र ढड्डा छपाइमा हुने लाखौँ रकम बचत हुने विश्वास गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशपछि प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा शुरु गर्न प्राविधिक टोली खटिएका छन् ।