गण्डकीका मन्त्रीलाई आचारसंहिता, बाहिर जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएरमात्र जानुपर्ने !

२ भदौ, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा एकअर्का बीचमा राजनीतिक हैसियत समान भएपनि प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि सबै मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीको अधीनस्थ हुनुपर्ने गरी सरकारले आचार संहिता बनाएको छ ।

सरकारका कामलाई प्रभावकारी र जनमुखि बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीलाई आचार संहिताभित्र बाँध्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ३० बुँदे आचारसंहितामा मन्त्रीले मुख्यमन्त्री, सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटको विरुद्धमा बोल्ने नपाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कास्की बाहिर जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएर मात्र जानुपर्ने जनाइएको छ ।

अधिकांश बुँदाहरू यसअघिकै सरकारले बनाएको संहितासँग मिलेको छ । मन्त्रीहरूले प्रदेश राजधानी ‘पोखरा’ छोड्दा वा विदेश भ्रमण जानुपर्दा मुख्यमन्त्रीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, भ्रमणको बेला राष्ट्रको नाममा प्राप्त दान, पुरस्कार वा उपहार प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम पनि बनाइएको छ । यस्तै, सम्भव भएसम्म स्वदेशी र वातावरणमैत्री उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई काम गर्दा राजनीतिक दबाब दिन नमिल्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रवक्तामार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्ने लगायत व्यवस्था छ ।

पदीय मर्यादा र अख्तियारको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सरकारी स्रोत‚ साधन निजी र पारिवारिक काममा लगाउन नमिल्ने, विषयलाई असर पर्नेगरी दान, उपहार लिन नमिल्ने बुँदा पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

सबै मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले संविधानअनुसार आम नागरिकको अपेक्षालाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।