गृहमन्त्री खाँडका चुनौति र सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप

समाचार टिप्पणी

६ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृहमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको एक महिना पुगेको छ । विगतमा रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका खाँडलाई गृहको जिम्मेवारी आइलागेको हो । एक महिनाभित्र गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनले सचिव, सहसचिव र केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गर्न भ्याए । गृहमन्त्री भएपछि उनले जनतालाई अनुभूति दिने गरी काम गर्छु भनेका थिए ।

उनले सुरक्षा निकायलाई केपी ओली सरकारकै पालामा दिने भनिएको जोखिम भत्ता पनि दिने आश्वासन दिएका थिए । उनले धेरै आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म उनको खास देखिने गरी कामको अनुभूति भएको छैन । मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनसम्म सुरक्षा निकायको सरुवा बढुवामा कार्यक्षमता र वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिईने बताएका थिए ।

तर उनले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमा भएको प्रहरी नायव निरीक्षकबाट प्रहरी निरीक्षकमा बढुवाको सूची हेर्ने हो भने धेरै प्रहरी अधिकारीहरु अन्यायमा परे । जसको चौतर्फी विरोध भयो तर उनले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत सिडिओ सरुवा, प्रहरी र सशस्त्रको सरुवा र बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका गृहमन्त्रीले आफू निकटबाट आउने सरुवा बढुवाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न सकेनन् ।

फौजभित्र हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलका नेता हावी हुने प्रक्रियालाई उनले यसपल्ट पनि निरन्तरता दिए । प्रहरी महानिरीक्षकले सरुवा गर्न प्रस्ताव गरेका व्यक्तिलाई पनि उनले रोकेको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाल प्रहरीमा बढुवा भैसकेका एआईजी सहकुलबहादुर थापाले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन । उनी गृहमन्त्रीमा आएकै भोलीपल्ट उनको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापनलाई उनले बीचमै रोकिदिए ।

अर्यालका लागि ढकालले लाखौ रुपैयाको अफर गरेको केही मिडियाकर्मीहरुलाई गाडी दिएर घुम्न समेत पठाएका थिए । खाँडसम्म पुग्न नसकेपनि ढकालले खाँडको नजिकै रहेका केही व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन समेत दिएको सशस्त्रभित्र व्यापक चर्चा रहेको छ । ‘सधै गृहमन्त्रालय एकै व्यक्तिको हातमा हुँदैन, यसरी प्रयोग गरेर नेतृत्वलाई दबाब दिनु राम्रो होइन, यो कुरा गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ’, सशस्त्रका एक अधिकारीले भने ‘मन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै यस्तो भयो, यो कुरा मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ ।’

६ महिनादेखि रोकिएको प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)को बढुवा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण आएलगत्तै खुलेपनि त्यसले नेपाल प्रहरीमा राम्रो संकेत गरेन । १६/१७ वर्षसम्म एउटै पदमा रहेका सईहरु इन्स्पेक्टर बढुवाका स्वाभाविक आकांक्षी थिए । तर, साउन ७ गते निकालिएको ९८ जना सई बढुवाको सूची हेर्दा यो बढुवाभित्रै असन्तुष्टि भयो । यो बढुवाबाट शक्तिकेन्द्रहरु मात्र खुशी हुने अवस्था देखियो । वरिष्ठ सई (२०६१ सालमा सई भएकाहरु)लाई समेत उछिनेर कनिष्ठ सई (२०६३ सालमा सई भएका)हरु शक्तिकेन्द्रको दबाबमा बढुवा भए । आफूभन्दा सिनियर २ सय जनाभन्दा बढीलाई उछिनेर २०६३ माघ २९ गते सई भएकाहरु इन्स्पेक्टरमा बढुवा भएका थिए ।

यो क्रम नेपाल प्रहरीमा मात्रै देखिएन, सशस्त्र प्रहरीमा पनि उस्तै भयो । नेपाल प्रहरीमा सरुवा, बढुवादेखि पदस्थापनसम्म हावी भएका गृहमन्त्री खाँणले सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि हस्तक्षेप गरे । कतिसम्म भने एकजना इन्स्पेक्टरको सरुवामा समेत उनको सिधा दबाब पर्यो । सशस्त्र प्रहरीका केही आन्तरिक विचौलिका कारण पनि उनी समस्यामा परेका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणकै ठाडो आदेशमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले गत साउन १८ गते इन्स्पेक्टर कृष्ण अर्यालको एकल काज सरुवा निकालेको थियो (पत्र संख्या २०९) । उनलाई पठाउन खोजिएको रुपन्देहीको डण्डा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा रहेका इन्स्पेक्टर विजय थापाको एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरेर उनको ठाउँमा अर्याललाई जिम्मेवारी दिइयो । थापा भने २६ नम्बर गण रुपन्देही फर्केका छन् ।

त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरीका लेखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत शोभाकान्त ढकाल लगायतको एउटा ठूलो समूह लागेको थियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बसेर करोडौको बजेट चलाएका ढकाल र उनको समूहले सेटिङ गरेको थियो । ढकाल आफूलाई कांग्रेसको कार्यकर्ता जस्तै ठान्छन् ।

सशस्त्रमा सामान्यतया काज सरुवा निकाल्ने अभ्यास छैन । त्यसमा पनि इन्स्पेक्टरको एकल काज सरुवा पाउने सम्भवतः अर्याल नै पहिलो हुन । अर्यालको काज सरुवा अझ यस्तो ठाउँमा निकालियो जसलाई सशस्त्रकै प्रहरी अधिकारीहरु आकर्षक कमाई हुने ठाउँ भन्छन् ।गृहमन्त्री खाँणले आफ्नै गृहजिल्ला रुपन्देहीको डण्डा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) मा लैजान यस्तो चलखेल गरेका थिए ।

अर्यालका लागि ढकालले लाखौ रुपैयाको अफर गरेको केही मिडियाकर्मीहरुलाई गाडी दिएर घुम्न समेत पठाएका थिए । खाँडसम्म पुग्न नसकेपनि ढकालले खाँडको नजिकै रहेका केही व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन समेत दिएको सशस्त्रभित्र व्यापक चर्चा रहेको छ । ‘सधै गृहमन्त्रालय एकै व्यक्तिको हातमा हुँदैन, यसरी प्रयोग गरेर नेतृत्वलाई दबाब दिनु राम्रो होइन, यो कुरा गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ’, सशस्त्रका एक अधिकारीले भने ‘मन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै यस्तो भयो, यो कुरा मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ ।’

अहिले मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छ । तर, नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचनामै अल्झिरहेको छ । सात प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गरेका छन् तर, उनीहरु जवान र हवल्दार पनि सरुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अर्थात्, अधिकारविहीन छन् ।

प्रहरीले प्रदेशमा पनि एआईजी थप्न चाहेको छ । सात प्रदेशमा सात एआईजीको दरबन्दी बनाउन चाहेको छ । गृहमन्त्रीलाई यो विषयमा प्रहरीले जानकारी समेत गराएको छ । त्यसकारण नेपाल प्रहरीको समस्या र सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षामा भोगिरहेको समस्याबारे सम्बोधन गर्न सकेमात्रै खाँड सफल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुरा गरेको ठानिनेछ । साथै संघीय संरचनामा प्रहरीलाई लैजाने चुनौती पनि गृहमन्त्री खाँणको सामुन्ने छ । उनले समायोजन ऐन–२०७६ कार्यान्वयन र संघीयतामा प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँड सम्बन्धी ऐन–२०७६ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल प्रहरीसँग २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ । प्रहरी संगठनलाई संघीयतामा लैजान सो ऐन संसदबाट पारित हुन आवश्यक छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारीहरुको तुलनामा नेपाल प्रहरीको सेवा, सुविधा निकै कम रहेको छ । त्यसलाई समान बनाउनु पनि उनको लागि थप चुनौति रहेका छन् ।