प्रहरी फेरी भकुन्डो ! लोभीपापीको जालमा एआईजी थप्नु गलत

♦मधु लम्साल

अहं, दम्भ, अहंकार, बेलगाम बोली र हेपाहा प्रवृत्तिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली अस्ताए । यसैमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चिठ्ठा पर्यो । अनयासै प्राप्त विरासत कसरी सम्हाल्ने देउवाले बुझ्न जरुरी छ ।

खुस्केका ओली अहिले धेरै नबर्बराए मात्र हुन्छ, देउवाले भने धेरै गर्नुपर्छ । देउवा फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छन् । पाँचौ पटक देशको वागडोर समातेका देउवा ‘सुधारिएको’ देख्ने अपेक्षा हो तर फरक दृष्य देखिदैंछ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान, छरितो बनाउने र आर्थिक भार कम पार्ने उद्देश्यले प्रहरीका माथिल्ला दर्जा घटाए। जनपद प्रहरीका १५ एआईजीलाई तीनमा र २६ डीआईजीलाई चौधमा झारे । सशस्त्रका वहालवाला एआईजीहरुलाई जबरजस्ती राजीनामा गराए । तर उनले एक वर्षमै ‘युटर्न’ लिए । उनैले पाँच डीआईजी र दुई एआईजी फेरी थपे । कारण थियो, राजनीतिक भागबण्डा । तत्कालीन नेकपाभित्रको आक्रोश व्यवस्थापन गराउन प्रहरी संगठनलाई ओलीले विलो लगाएका थिए ।

प्रहरीमा २०४६ साल अगाडी दरवारको चलखेल हुन्थ्यो तर प्रणाली नबिगार्ने गरी । प्रजातन्त्र पश्चात भने राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन थाल्यो । अहिले प्रहरीका हाकिम एआईजी, डीआईजी पदहरू राज्यको ढुकुटी खोस्न र आफ्ना मान्छेलाई पोस्न ल्याएको देखिन्छ । पद ल्याउन रकम कलमकै हिसाब पनि हुन थाल्यो । नाताले तान्दा र पैसाले पुरिंदा हाकिम पद थपिदै गए । पद किन्ने महत्वाकांक्षा पाल्ने उच्च पदस्थ प्रहरी र पद बिक्रीकर्ता नेताजीको स्वार्थ मिल्ने भएकोले होष्टेमा हैंसे हुने नै भयो ।

वास्तवमा सुरूमा ओलीले संख्या घटाएको देशका लागि थियो । तर एक वर्षभित्रैमा उनमा ‘डवल स्ट्याण्डर’ देखियो । उनकै पालामा प्रहरी संगठन र गृह मन्त्रालयलाई थाहा नभई एआईजी पद थप्दा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति” ले त्यो रोक्न कडा निर्देश गर्यो । तर ओली रोकिएन् । त्यतिमात्रै होइन, पद खुस्किने बेलामा फेरी अर्को एआईजी थपेर गए । दुई तिहाईको हुंकार भर्ने ओलीले गरेको सोही रोग अहिले कांग्रेसको पालामा फेरी सुरु हुन लागेको छ । उम्रदै तीन पात ।

गठबन्धन सरकार पूर्ण भएको छैन । चार जना मन्त्री छन् । प्रहरीका आवश्यक काम भएकै छैन, हाकिमको संख्या थप्ने हतारो भैसक्यो । प्रहरीमा एआईजीको संख्या थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसक्यो । एआईजी दशको संख्यामा पुर्‍याउने । यसको लागि लोकाचार पुरा गर्न “ओ एण्ड एम” सुरु गरियो । यो असल नियत होइन, नियत असल थियो भने पहिला प्रहरीका आधारभूत कुरा हेरिन्थ्यो ।

प्रहरीमा काम गर्ने भनेका तल्ला दर्जाका कर्मचारी हुन । जीउ ज्यानको प्रवाह नगरिकन घरपरिवार समर्पण गरेर उनीहरु काममा जोतिन्छन । माथिका दर्जा त तिनका घोडा चढ्ने मात्र हुन । हाकिम सधैँ घरमा नै बस्न पाउँछन्, घर नभए क्वाटर हुन्छ । क्वाटरमा झन बढी सुविधा हुन्छ । हाकिमलाई सधै मस्ती । हेर्नुपर्ने पहिला तल्ला दर्जालाई हो । प्रहरीका सईहरु करिब २० वर्षदेखि सई पदमा नै छन् । विगतमा पचास पचास प्रतिशत पदोन्नति र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा लिने व्यवस्था थियो ।

अहिले साठी खुल्ला र चालिस पदोन्नति गरेकोले समस्या भयो । यसलाई सुधार्न नियमावली संशोधन जरुरी छ । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ जारी भएको छ । प्रदेशमा अलग प्रहरी बन्ने संबैधानिक व्यवस्थाले प्रहरी समायोजन छिटो गर्नुछ । प्रहरीको एकेडेमी खोसिएको छ । प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गर्नुछ । प्रहरीले कोभिड भत्ता पाएका छैनन् । अग्रपंतिका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिन जरुरी छ । निजामती, संस्थान, प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदा प्रहरीलाई छैन ।

ओली सरकारले म्याद थप नगरेर भरखरै खोसिएका सशस्त्रका डीआईजीलाई पुनर्वहाली गर्दा हुन्छ । संगठनले सिफारिस गर्ने तर सरकारले स्वीकार नगर्ने गलत प्रचलन सुरु भयो । सशस्त्रको आईजी हुने अवस्थामा रहेका डीआईजीको ‘वार्गेनिङ’ मा चित्त नवुझेर म्याद थपिएन । गलत नजिर बस्न नदिन सुधार्नु पर्ने छ । प्रहरीले लत्ता कपडा पाएका छैनन् ।

हिम्मत नभएका हाकिमहरू डराएकाले सामान खरिद हुँदैन । डरपोकहरूले सामान किन्न नसक्ने भए त्यो बराबरको पैसा प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै उपलब्ध गराउँदा हुन्छ । हिजो राशन जिन्सी दिइन्थ्यो, अहिले सिधै पैसा । पोशाकमा पनि त्यही गर्दा हुन्छ । प्रहरीको नियुक्ति, तालीम, सरुवा, वढुवामा सुधार्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । प्रधान कार्यालयलाई सोधियो भने भइहाल्छ भन्ने तयारी जवाफ आउँछ ।

पहिला देउवाज्यू नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एआईजी अनावश्यक थपिएका हुन । लोभीपापी हाकिमहरू प्रदेश प्रमुख हुन पाइने भएपछि एआईजी पद किनेरै गए । तत्काल सेनालाई पनि प्रदेशमा दुइतारे जर्नेल खटाउन भनियो । सेनाले कानुन बनाएपछि मात्र पठाउने भन्यो । ऐन बनेपछि मात्र सेना गयो । केवल आदेशको भरमा गएकोले प्रहरी ओलीको पालामा फर्कनु पर्यो । ऐन बनाएर गएकोले सेना फिर्ता भएन ।

प्रदेश प्रमुख भएर डकार्न पाउने भएपछि त्यसको केही अंश कालो कुनामा राख्न लोभीपापीलाई केही गाह्रो हुँदैन । एउटा एआईजी थपिदा कम्तिमा १५ जना प्रहरीको खपत हुन्छ । हुक्के चम्चे, रनर, ड्राइभर, गार्ड, ढोके, घर सुरक्षा र उठती पुठती वाला । उनका आफन्तका हेर्दा अरु थप प्रहरी व्यस्त हुनुपर्छ । अवकाश भएपछि पनि ड्राइभर र भान्छे गरी दुई जनालाई आजन्म कोशेली पठाउनु पर्छ । वास्तवमा एआईजी फिल्डको पद होइन । विभागीय र सेरेमोनियल जस्तो हो । तत्काल ओलीले घटाएको ठिक भएको प्रहरी नै बताउँछन् ।

वर्तमान आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको पहिलो प्राथमिकता भक्तपुरका प्रहरीको कल्याण गर्नु देखिन्छ, ताकी भोलि प्रहरीको कमाण्ड भक्तपुरमै होस् । दोश्रो आफ्नो व्याचमेटको कल्याण । नत्र डीआईजीको एउटै खाली पदमा आफ्ना व्याचमेट शौरभ राणा पदोन्नति गर्न हतारो परेकालाई त्यो समेत खाली एसएसपी अरु पद पूर्ति किन गरिदैन ? कारवाही परेकाको बढुवा हुने, नपरेकाको ढिलो गरिने ? यतिबेला नेता र महानिरीक्षक दुवैको स्वार्थमा टेक्दै बिचौलियाहरू पद थप्ने खेतीमा लागेका छन ।

कानुन हेरौं । गत वर्ष प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ र प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ जारी भए । दुवैमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी रहने किटानी व्यवस्था छ । समायोजन ऐनको दफा २० बमोजिम समायोजन प्रयोजनदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले नयाँ दरबन्दी थप गर्न र पद सृजना गर्न मिल्दैन । के दश जना एआईजीलाई हेडक्वाटरमा शाखा प्रमुख बनाउने ? संघीय प्रहरीले हेर्ने जम्मा अठार हजारको फौजमा १० जना एआईजी राख्ने ? कानुनका यी दुवै प्रावधानलाई संशोधन नगरी कसरी दरबन्दी थप्ने ? की अध्यादेश ल्याउनु पर्यो । कानुन नमिलाई थप्नै मिल्दैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकार जनताले पत्याएर बनेको होइन । तत्काल ओलीको जस्तो संवैधानिक हैसियत छैन । विगतको चर्चा अझै छ, अमुक व्यक्तिलाई प्रहरीको सर्वोच्च पद दिन म्याडमले पैसा कुम्लाएपछि पनि नमिलेको र त्यसैको पूर्तिको लागि अमुक आयोगमा अमुक स्थान दिन परेको । त्यसैमा ओलीसँग गठजोड देखिएकै हो ।

अहिले पनि पैसा र पदका लागि जुनसुकै काम गर्ने सक्ने अत्यन्त नकारात्मक छवि बनाइका कुख्यात डीआईजी सम्माननीयज्यूका प्राथमिकतामा छन । महिला सभासदलाई दुव्यवहार गर्ने तिनको मुल्यांकन वहालवाला गृहमन्त्रीले गरेको हुनुपर्ने हो । यस्तालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर एआईजी नबनाइयोस ।

राम्रो काम गर्न नसके पनि गल्ती नहोस । आफ्नै विगतको र ओलीको गल्तीबाट सिक्न जरूरी छ । प्रदेश प्रहरीमा एआईजी खटाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन नगरीकन लोभीपापीको जालमा पर्नु हुँदैन। कानुन नाघ्ने होइन । नत्र मुद्दा पर्ला, अदालतले रोकिदेला । यो प्रहरी हाकिमको होइन, तल्लो दर्जाको हित गर्ने बेला हो ।