मणिपाल मेडिकल कलेज बिक्रीको विरोधमा पोखरामा नाराबाजीसहित प्रदर्शन

२१ भदौ, पोखरा । ४९ वर्षका लागि भारतीय कम्पनी मणिपाललाई दिइएको पोखराको जग्गा र मणिपालले निर्माण गरेको संरचना समयअगावै बिक्री गरिएको विरोधमा पोखरामा प्रदर्शन गभएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको विद्यार्थी संगठनले मणिपाल खरिद-बिक्री अवैध भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको हो । केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुद्र भट्टराईले सम्झौता खारेज गरेर सबै सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्ने बताए । उनीहरूले केहीबेर नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरे ।

‘पोखराको सभागृह पनि निजीकरण गर्न खोजिएको थियो । राजमहलको जग्गा पनि यही कम्पनीले कब्जा जनाउन लागेका छन्,’ उनले भने, ‘देशैभरी माफियाहरूले राज्यलाई नियन्त्रण लिन खोजेका छन् । भारतीय कम्पनीले चलाउन नसके मणिपाल राज्यको मातहतमा आउनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा मेडिकल कलेजलाई निजीकरण गर्न खोजिँदैछ, त्यसको विरुद्धमा हामी संघर्ष गरिरहन्छौं ।’ उनले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण सरकारीकरण गरिनुपर्ने बताए ।

भदौ पहिलो साता मणिपाल कम्पनीले अस्पतालसहितको सबै सम्पत्ति नेपाली व्यवसायीलाई बिक्री गरेको हो । पोखराको व्यावसायिक घराना बतास अर्गनाइजेसन र अर्को व्यापारिक कम्पनी अटोवेजले संयुक्त रूपमा मणिपाल किनेका हुन् । तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा मणिपाल खरिद गरिएको अटोवेजका नारायण पौडेलले जानकारी दिए । यसमा बतासको ६० र अटोवेजको ४० प्रतिशत सेयर छ ।

सरकारलाई जानकारी नगराई सुटुक्क मणिपालले अस्पताल बेचेर निस्केपछि त्यसको विरोध पोखरामा नियमित भइरहेको छ । मणिपाल कम्पनीले सरकारसँग सम्झौता जग्गा लिजमा र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालनसम्बन्धी दुईवटा सम्झौता गरेको छ । लिज सम्झौताअनुसार जग्गाको हक तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन ।

मणिपालले लिजको जग्गासमेत हस्तान्तरण गरेको छ । यस्तै, मुख्य सम्झौतामा भने सम्पत्ति बिक्री वितरण वा हस्तान्तरण गर्न पाउने वा नपाउने कुनै स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छैन । एक सय ६८ रोपनी जग्गामध्ये ४० रोपनी मणिपाल कम्पनीको नाममा खरिद गरिएको छ । मुख्य भौतिक संरचना यही जमिनभित्र बनेका छन् ।

पोखरासँगै जनकपुरको अस्पताल पनि खरिद गरिएको पौडेलले बताए । मणिपालले एक सयजनाको सिटमा एमबिबिएस पढाउँदै आएको छ । मणिपाल र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार ४९ वर्ष पूरा भएपछि लिजको जग्गाभित्र बनेका संरचना स्वतः सरकारको हुने पौडेलको भनाइ छ । ‘अस्पताल सधंैका लागि हामीले पाउने होइन । अहिले त्यही भ्रम छ,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार जे व्यवस्था छ, त्यही मान्छौं । ४९ वर्ष पुगेपछि लिजको जग्गा र संरचना सरकारको हुन्छ ।’ ४० रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना भने त्यसपछि पनि आफ्नै हुने उनको दाबी छ ।

मणिपाल बिक्रीसँगै पोखरा महानगरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि अन्योलमा छ । घरको नक्सा पास नै नगरी अवैध रूपमा चलिरहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताल ऋण चुक्ता नगरी बिक्री भएको हो । २०५९ मा निर्माण सम्पन्न भएको भवनको नक्सापासबापत जरिवानासहित २१ करोड र थप सम्पत्ति करबापत ६ करोड हाराहारी महानगरलाई बुझाउनुपर्ने छ । महानगरले पनि आफ्नो बक्यौताबारे मणिपालसँग खासै चासो राखेको छैन ।