गण्डकीको सञ्चार विधेयक : मिडिया अनुगमनको अधिकार सचिवलाई

२९ भदौ, पोखरा । गण्डकी सरकारले आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा टेवुल गरेको छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक टेवुल गरेका हुन् । प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार समन्वय समितिदेखि प्रेस रजिष्ट्रार र कारबाही गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समितिले आमसञ्चार बारे नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने छ । यस्तै, प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था पनि उल्लेख छ । आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न एक जना प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

स्नातक पास गरेको, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण-पत्र प्राप्त गरेको कम्तिमा १० वर्ष पुगेको र ३० वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । रजिष्ट्रारलाई मन्त्रालय समक्ष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । एक सयदेखि एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियोको सञ्चालन इजाजत दिने, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशभित्र प्रकाशन गर्न चाहने छापा माध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनको अधिकार पनि रजिष्ट्रारलाई रहनेछ ।

इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भू-उपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम प्रशारण तथा डाउनलिङ्क गर्न पाइने छैन । एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रशारण प्रणालीको स्थापना प्रदेशले गर्न पाउने छ । विदेशी लगानी र विदेशी मिडियाको प्रदेशभित्रको भूमिकालाई कडाईका साथ नियमन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विदेशी प्रशारण संस्थाले प्रदेशभित्र कुनै घटना वा विषयको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुअघि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । यस्तै, कुनै पनि सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन । इजाजत नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरे इजाजत पत्र दस्तुर वापत लाग्ने बराबरको रकम असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिवाना लाग्नेछ ।

नियमअनुसार काम नगरे कसुरको मात्रा हेरेर ५ हजारदेखि २५ जारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर, कारबाही र जरिवानाअघि सफाईको मौका दिइने छ । प्रकाशन र प्रशारण गरिएको सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मापण्ड पूरा नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई सरकार र मातहतबाट प्राप्त सुविधा रोक्का राख्न सक्ने उल्लेख छ ।

सबै मिडिया कम्पनीले लगानीको श्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । मुद्धा हेर्ने अधिकारीको रूपमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ । मुद्धाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतको हुनेछ । ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाइने प्रावधान छ ।

आमसञ्चार विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै विरोध भइरहेको समयमा विधेयक प्रदेश सभामा टेवुल भएको हो । पत्रकारसँग सम्बद्ध संघ संस्था र नेताहरूले विधेयकका आपत्तिजनक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संसदमै सांसदहरूले पनि केही बुँदा सच्याउन सुझाव दिएका थिए ।

मिडियाको अनुगमन नियमन गर्न प्रेस रजिस्ट्रार दिइनुपर्ने एमाले सांसद धनन्जय दवाडीले बताए । ‘सचिवले कारबाही गर्ने हो भने प्रेस रजिस्ट्रार किन चाहियो ?,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी रजिष्ट्रारलाई नै दिईनुपर्छ । मन्त्रालयका सचिवको मातहत होइन, मन्त्रीको मातहतमा प्रेस रजिस्ट्रार राख्नुपर्छ ।’

निवर्तमान कानुन मन्त्रीसमेत रहेका सांसद हरिबहादुर चुमान पनि कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिन नहुने बताउँछन् । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तुत विधेयक अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको बताए । ‘यो अघिल्लो सरकारकै विधेयक हो । हामीले अपनत्व लिएका मात्रै हौं,’ उनले भने, ‘केही छुटेका र केही प्रेसले बढी चासो राखेका बुँदाहरू छन् । चासोका विषयमा छलफल हुन्छ ।’