स्थानीय र प्रदेशका कानून छैन

सिद्धराज भट्ट, रासस

१ असोज, सुदूरपश्चिम । सबै तहका सरकारले आआफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा भइरहेको संविधानको कार्यान्वयनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको छ । संविधानबमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार पहिलेको जस्तो सिंहदरबारमा सीमित नराखी स्थानीय र प्रदेश तहमा जानु संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मान्न सकिन्छ ।

जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि निश्चित बाटो समात्न सबै तहका सरकार प्रयासरत देखिए पनि विभिन्न समस्या एवं जटिलता सिर्जना भइरहँदा संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा बेलाबखत केही अन्योल पनि देखिने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा सङ्घीय सरकारबाट कमजोरी देखिँदा संविधान कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएको उदाहरण दिन्छन् । उजले भने, ‘‘संविधानका अनुसूचीले तोकेका कुरा कानून र मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सङ्घले समयमै यस्ता कानून र मापदण्ड नबनाउँदा समस्या भई अन्योल देखिएको छ ।’’

संविधानबमोजिम तोकिएका तीन तहको सरकारका साझा अधिकारका विषयमा बन्नुपर्ने कानून बनाउन ढिलाइ हुँदा आआफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नमा अवरोध पुगिरहेको उदाहरण पनि दिने गरिएको छ । एकल अधिकारभित्रका प्रदेशस्तरमा बन्नु पर्ने कतिपय ऐन, कानून बनिसकेका छन् भने अन्य कतिपय ऐन कानून बन्ने प्रक्रियामा छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेशस्तरमा प्रणालीसँग सम्बन्धित ऐन, कानून मात्र बन्न सकेका भए पनि जनताको सेवासँग जोडिएका कानून अझै बन्न सकेका छन् । यसले गर्दा प्रदेशस्तरबाट सोचेको सेवा प्रवाह नहुँदा जनतामा केही निराशा देखिएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘‘प्रदेश प्रणालीमै अल्झियो, तर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालका ऐन, कानून निर्माण हुन सकिरहेको छैन’’, उपाध्यायले भने, ‘‘साझा अधिकारका विषयमा बन्नुपर्ने कानून, नीतिहरु समयमै बन्न नसक्दा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केही अन्योल देखिएको छ ।’’

संविधान अपूर्ण रहेको जनाउँदै कतिपय समुदायमा यसको संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ । उत्कृष्ट संविधान बने पनि संविधानवाद लागू गर्नमा कमीकमजोरी हुँदा संविधानका प्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी सुनिन थालेको अधिवक्ता वीरबहादुर जेठारा बताउँछन् । ‘‘यो संविधान जस्तो उत्कृष्ट संविधान अरु कुनै छैन,’’ उनले भने, ‘‘संविधानवादको पालन हुन नसक्दा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ।’’

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विसं २०६२/६३मा भएको जनान्दोलनका घाइते योद्धा लछीराम आचार्य आन्दोलनका बलमा प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिस्वरुप अग्रगामी संविधान बने पनि राज्यसत्ता सञ्चालकबाट संविधानको भावना र मर्मानुसारको काम नभइरहेको गुनासो गर्छन् । आचार्यले भने, ‘‘आन्दोलनको लक्ष्य पूरा भएसँगै संविधानसभामार्फत शासकीय स्वरुप परिवर्तनसहितको अग्रगामी संविधान बन्यो तर राज्यसत्ता सञ्चालकको चिन्तन र व्यवहार परिवर्तन नभइरहँदा जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन ।’’

तीनै तहका सरकारले आपसमा छलफल र बहस गर्दै संविधानमा भएको अधिकारलाई अक्षरशः कार्यान्वयन तहमा लैजान सके उपलब्धि देखिन सक्ने नागरिकको भनाइ छ । संविधान लागू भएको दिन असोज ३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उत्सवको तयारी गरिएको छ ।