प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबिरुद्ध न्यायप्रेमी समाज आक्रोशित

भ्रष्टाचारले सिंगो मुलुकलाई निचोरिरहेको छ । त्यसबाट न्यायालयसमेत अछुतो नहुनु भनेको असफल राष्ट्रको यात्रा हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा आफ्ना दुईजना मान्छेलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने शर्तमा विघटित प्रतिनिधिसभा गत असार २८ गते पुनःस्थापना गर्ने परमादेश जारी गरेको भन्ने समाचारले न्यायक्षेत्रमा ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ ।

त्यसैको कारण सांसद नै नरहेका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई तिलश्मी तरिकाले मन्त्री बनाईयो । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रका जेठी पत्नीका दाजु हुन् । तर विरोधमा सारा जनता खनिएपछि मन्त्री भएको तचारर दिनमै उनले राजिीनामा दिनुपरर्यो ।

राज्यका प्रमुख अंगहरूका बीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अनिवार्य कर्तब्यबाट हमाललाई उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री बनाउने प्रधामन्त्री र सिफारिश गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र दुवै दोषी देखिएका छन् । सबैजसो पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, बहालवाला र पूर्वन्यायधीश राणाको यस्तो हर्कतबाट क्षुब्ध हुँदै चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधिश पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ, नत्र उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्छ भनी मुख फोरिसकेका छन् ।

“भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन” “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ” भनेर भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर देखिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भ्रष्टाचारप्रति किन कोमल बने भन्ने कुरा उसैबेला न्यायालयमा चर्चाको विषय बनेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई नक्कली सर्टिफिकेट्को आरोपमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको विगत र वर्तमानलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्ने बेलामा किन हेरेन ? भ्रष्टाचारबिरुद्ध ठूलठूला नारा ओकलेर निर्मम देखिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राणाको नियुक्तिमा किन उदार देखिए ?

प्रधानन्यायाधीशको विगत

भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त मुलुकलाई त्राण दिने अपेक्षाका साथ नेकपा (एमाले) लाई सत्तामा पु¥याएका जनता चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि निराश भए । विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३६ जना भ्रष्टाचारीविरुद्ध दायर गरेका मुद्दामा ३५ जनालाई राणाले सफाइ दिएका थिए ।

विशेष अदालतबाट सबै भ्रष्टलाई सफाइ दिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपरिषदमा राणालाई कारबाहीका लागि पत्र नै लेखेका थिए । नेकपा (साविक एमाले र माओवादी)ले राणालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एमाले र माओवादी एकीकृत भएपछिको सत्ता र मन्त्रिपरिषदले उनीहरूले नै विपक्षमा मतदान गरेका राणालाई संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरी नियुक्ति दिईयो ।

सर्वोच्च अदालत नै भ्रष्ट र विवादितलाई जिम्मा लगाएपछि सुशासन र समृद्ध नेपालको खोजी एउटा क्रुर ठट्टा हुनपुग्छ । बिचौलिया र माफियाहरुले राज चलाउनेछन् । बचेखुचेका सार्वजनिक जग्गादेखि कर र राजस्वका ठूला मुद्दामा सेटिङले काम गर्ने परिपाटी चल्छ ।

न्यायाधीश नै बनाउन योग्य नभएको भनेर नेकपाले दुत्कारेका तिनै राणा नेकपा एमाले र माओवादीका लागि एकाएक कसरी स्वीकार्य भए ? यो प्रश्न गम्भीर छ । मिडियाले राणाको विवादित फैसला र उनका कर्तुतहरुबारे खुलस्त पार्दा पनि नेकपाका नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन । राणा कस्ता हुन् भन्ने कुरा ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्ने काम मिडियाले गरिसकेका छन् । नेपालको इतिहासमा विश्वनाथ उपाध्यायपछि सबैभन्दा लामो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल ४ बर्ष छ ।

विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिमा जसरी सबै दलहरुबीच सहमति भएको थियो, त्यही ढंगले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषदले गरेको हतारो हेर्नलायक थियो । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माधव नेपालदेखि वामदेव गौतमहरु लागे । गोपाल पराजुलीपछि दीपकराज जोशी ५ महिनासम्म कामु हुँदा परिषदलाई यति हतार भएको थिएन, जति राणालाई बनाउन भयो । तर पछि लोकमानले तत्कालीन एमालेका नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, डा. विजय पौडेल, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलविरुद्ध पत्र काटे, त्यसपछि माधव नेपालदेखि सबै नेताहरु झस्किएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि उनी जाइलागे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेको समयमा उनीविरुद्ध लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारमा पत्र काटे । लोकमान यसरी लोकतन्त्रकै विरुद्ध देशी विदेशी शक्तिको षडयन्त्रमा सामेल भएको चाल पाएपछि सबै झसङ्ग भएर रातारात महाभियोग दर्ता गर्नुपरेको थियो । त्यही नियति राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर भोग्न नेकपाका नेताहरु अभिषप्त हुने दिशाउन्मुख छन् ।

त्यतिबेला लोकमानलाई संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरिसकेपछि नागरिक समाजका तर्फबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलाई सपथ नखुवाउन ज्ञापनपत्र दिइएको थियो । यादवले सपथ नुखुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अदृश्य शक्तिको दबाब यति चर्को प¥यो कि उनले भोलिपल्ट बिहान ९ बजे नै लोकमानलाई सपथ खुवाउन बाध्य भए । प्रधानन्यायधीश राणाको हकमा पनि अदृश्य शक्तिको दबाब यति चर्को छ कि संवैधानिक परिषदले पुस ५ का लागि बोलाएको बैठक मंसिर २७ मै राखेर उनको सिफारिस गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नै भ्रष्ट र विवादितलाई जिम्मा लगाएपछि सुशासन र समृद्ध नेपालको खोजी एउटा क्रुर ठट्टा हुनपुग्छ । बिचौलिया र माफियाहरुले राज चलाउनेछन् । बचेखुचेका सार्वजनिक जग्गादेखि कर र राजस्वका ठूला मुद्दामा सेटिङले काम गर्ने परिपाटी चल्छ । अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा पप्पु कन्ष्ट्रक्सनदेखि कालिका कन्ष्ट्रक्सन र इआरएमसी जस्ता परामर्शदाताहरुले अदालतबाट पैसाकै बलमा सफाइ पाएका थिए । यस्तै हो भने न्यायालय माफियाहरुको कब्जामा हुनेछ । बेन्च सपिङ त सामान्य नै हुनथाल्यो । गरिबका लागि न्याय दुरुह हुँदैछ । समग्रमा भन्दा न्यायालयकै कारण चौतर्फी भ्रष्टाचार बढ्नेछ । र, सबै अपजसको भारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

राणा अति कति भ्रष्ट न्यायाधीश हुन् भन्ने कुरा जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्लेदेखि राजस्व समूहका भरत सुवेदीलगायत ३५ भ्रष्टलाई सफाइ दिने निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्चमा उनले क्यासिनो रोयलको बारेमा गरेको फैसलाका कारण नियमावली नै निस्क्रिय हुने अवस्था आयो र अरबौंको राजश्व गुम्नपुग्यो । राणाले अदालतमा सेटिङ गरी आर्जित रकमले बानेश्वरमा शिवदर्शन हल खरिद गरी अहिले त्यहाँ विशाल सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिरहेका छन् । उक्त कम्प्लेक्स उनले भाइ प्रभुशमशेर राणाको नाममा राखेका छन् । यसबाहेक उनले ठमेलमा होटलदेखि अरबौंको सम्पत्ति जोडेका छन् ।

माघ १ गते चीन फर्किनबाट मृतकका बाबुआमासहित माईती पक्षले हरतरहले रोकेपछि काठमाडौँ (हनुमानढोका) प्रहरीले रञ्जन र माईती पक्षलाई माघ २ गते वार्ता गराएको थियो । त्यो बेला रन्जनले अरु २ दिनको समय माग्यो र माघ ४ गते भेट्ने तय भई दुवै पक्ष छुटे । तर माघ ४ गते वार्ता गर्न हनुमानढोका जाँदा रन्जन गुण्डाको ग्याङ् पनि लिएर पुगेको थियो, कुरै नमिली कुराकानी टुट्यो ।

आफ्नी विवाहिता पत्नी गीता ढकाललाई मट्टीतेल खन्याएर मारी मकवानपुरको जंगलमा फालेका सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाको आधा कैद माफी दिने फैसला गर्ने काम पनि उनैबाट भएको हो, जसको सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, पत्रपत्रिकादेखि सारा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा जनआक्रोश व्याप्त भएको थियो । सो हत्याको सनसनीपूर्ण घटना विवरण यसैसाथ प्रस्तुत छ ।

डीआईजी कोइरालाले यसरी गरेका थिए पत्नी गीताको हत्या

प्रेमिका भनिएकी रखौटी तारा रेग्मीको उक्साहटमा विवाहिता पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको ११ दिन (शनिबार, ७ माघ २०६८) सम्म तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी रन्जन खनाल राजधानीमा निष्फीक्री घुमिरहेको थियो । लाश जलाएको तीन दिनपछि नै माघ १ गते ऊ आफ्नो प्रशिक्षण सुचारु गर्न चीनको नेशनल डिफेन्स कलेजमा फर्किने योजनामा थियो । अध्ययनकै बीचमा ऊ सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय यहाँसम्म कि त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा समेत रेकर्ड नगराई पुस २१ गते सुटुक्क नेपाल पसेको थियो ।

२०६३ सालदेखि पति रन्जनसँग सम्बन्ध बिग्रेर अलग बस्दैआएकी गीताले माना चामल भराई पाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दाको फैसला पुस २७ गते भएको थियो । रन्जनले आफ्नो तलबको ३३ प्रतिशत नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्दैआएको र आवश्यक कर तथा सञ्चयकोष कट्टी गरी हातमा पर्ने मासिक रु. १० हजारमध्ये गीताले मासिक रु. ५ हजार पाउने अदालतको आदेश भएपछि उसले गीतालाई नै सिध्याइदिने योजना बनायो ।

माघ १ गते चीन फर्किनबाट मृतकका बाबुआमासहित माईती पक्षले हरतरहले रोकेपछि काठमाडौँ (हनुमानढोका) प्रहरीले रञ्जन र माईती पक्षलाई माघ २ गते वार्ता गराएको थियो । त्यो बेला रन्जनले अरु २ दिनको समय माग्यो र माघ ४ गते भेट्ने तय भई दुवै पक्ष छुटे । तर माघ ४ गते वार्ता गर्न हनुमानढोका जाँदा रन्जन गुण्डाको ग्याङ् पनि लिएर पुगेको थियो, कुरै नमिली कुराकानी टुट्यो ।

चीनतिर उड्न नपाएपछि उसले १० दिनअघि आफूले जलाएको लाश पूरै जलाएर खरानी बनाउन ढुक्कका साथ मट्टितेल बोकी माघ ६ गते फेरि टिस्टुङ् पुगेको थियो । त्यो बेला उक्त रखौटी पनि साथै गएर रामनगरतिर बसेको बुझिन्छ । आधा जलेको बेवारिश लाश भएको ठाउँमा कुनै नौलो मान्छे रहस्य रुपमा केही खोजेजस्तो गर्दै देखेपछि स्थानीय वासिन्दाहरूले शंका गरी उसलाई प्रहरीको जिम्मा त लगाए । तर स्थानीय प्रहरीले उसलाई पक्रिन आँट गरेन । प्रहरीबाट तत्कालै उम्किएपछि ऊ नारायणगढ पुग्यो र त्यो रात रखौटीसँगै बसेर दुवै भोलीपल्ट काठमाडौँ फर्किँदै थिए । नागढुङ्गा प्रहरीले दुवैलाई पक्रियो । तर रखौटीचाहिँ नागढुङ्गामै छुटिन् ।

विगत करिब साडेआठ वर्षदेखि रन्जन हत्याको कैद सँजाय भोगिरहेको थियो । सर्वश्वहरणमा सम्पत्ती यसै जाने उसै जाने भएपछि राज्यतिर जानुभन्दा स्वतन्त्रता किन्न लगाईदियो भने कम्तिमा आफू छुट्न पाईन्छ भन्ने हिसाब र सर्बोच्च अदालतबाट जनआक्रोश बढाउने फैसला आउनु उदेकलाग्दो भयो । जतिसुकै नरिसाउने भनी दावी गर्ने व्यक्तिको पनि, सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसला पढ्दा कन्पारो तात्छ !

उ फेरि टिस्टुङ्तिर लागेपछि नै पक्रिने आदेश गईसकेको थियो । प्रधानमन्त्री थिए डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाको आग्रहमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले दिएको आदेश अनुरुप अपराधी पक्राउ परेको थियो । त्यसअघि प्रहरीले माईतीको किटानी जाहेरी दर्ता गर्न पनि मानेको थिएन, उल्टै काठमाडौँका एस्पी राजेन्द्र श्रेष्ठले पीडित पक्षलाई अभद्र ब्यवहार गरेका थिए ।

उसले २०६८ पुस २७ गतेको राती पत्नी गीताको काठमाडौस्थित निवासमै हत्या गरेर त्यसै रात त्रिभुवन राजपथमा पर्ने टिस्टुङस्थित तेत्राङको जंगलमा जलाउन आफूले पाएको सरकारी गाडीमा गीताको लाश र मट्टितेल हालेर गएको थियो । तर प्रहरीले आधा जलेको परिचय नखुलेको लाश भनी सबै टुक्रा बटुली पोस्टमार्टमका लागि पुस २९ गते नै काठमाडौँ पठाएको र अनुसन्धान चलिरहेको थियो । माइति पक्ष छोरी हराएकोले सबैतिर खोजीरहेका थिए ।

“मान्छे रहेछ महाको फटाहा र अपराधी, रिसाहा र चरित्रहिन । ….उसैले आएर मेरी छोरी बिहे गर्न मागेको हो” गीताका पिता हरेराम ढकालको उसैबेलाको भनाई थियो । यस मुद्दामा जिल्ला अदालतले रन्जनको सर्वश्व हरणसहित आजीवन काराबासको सँजाय दियो, जसलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि सोही फैसलालाई सदर गर्यो । विगत करिब साडेआठ वर्षदेखि रन्जन हत्याको कैद सँजाय भोगिरहेको थियो । सर्वश्वहरणमा सम्पत्ती यसै जाने उसै जाने भएपछि राज्यतिर जानुभन्दा स्वतन्त्रता किन्न लगाईदियो भने कम्तिमा आफू छुट्न पाईन्छ भन्ने हिसाब र सर्बोच्च अदालतबाट जनआक्रोश बढाउने फैसला आउनु उदेकलाग्दो भयो । जतिसुकै नरिसाउने भनी दावी गर्ने व्यक्तिको पनि, सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसला पढ्दा कन्पारो तात्छ !

अन्यथा नमानियोस्, यो आपराधिक घटनाबाट, सुरक्षाकर्मीको खासगरी उच्च तहका कतिपयमा (सबैलाई दोष दिएर मुछ्न मिल्दैन) छाडारुपले मौलाईरहेको प्रेमिका (रखौटी) चलन र घरबाहिर ‘प्रेमिका एपार्टमेन्ट’ जोड्दै गृहस्थी भाँड्ने विकृति र अराजकताको पोल ढिलो चाँडो खुल्छ र आफू बदनाम हुँदै आँखुले हात धोएर विदा भई रुमालले मुख छोपेर सरकारी घरतिर आराम गर्न पुग्नुपर्ने सम्मको नौबत आउँछ भन्ने पाठ सिके सरोकारवालालाई नै वेश हुने हो ।

(चन्द्रमणि गौतमको निजी अभिलेखबाट)