३१ वटा इजलास चहारेपछि अदालतले भन्यो :- आन्दोलन छ मुद्दा हेरिन्न !

९ कार्तिक, काठमाडौं । रामप्रसाद श्रेष्ठ र जयप्रकाश श्रेष्ठ दाजुभाइ हुन् । जग्गासम्बन्धी किचलो परेपछि सामान्य देवानी मुद्दा लिएर १ असोज २०६८ मा उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे ।

लिखित दर्ता बदरको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको १० वर्ष भयो भने मुद्दाका पक्ष विपक्ष सुनुवाइ हुने आसमा ३१ पटक अदालत आइसकेका छन् ।

गत चैतमा विश्वम्भरप्रकाश श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा ३०औं पटकका लागि तोकिएको पेसी न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि मंगलबारका लागि तय थियो । ३१औं पटकको पेसीमा मुद्दा सुनुवाइ हुने आसमा सो मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए । धेरैवेर कुर्दा पनि इजलास नबसेपछि उनीहरूले सर्वोच्च प्रशासनमा जिज्ञासा राखे, ‘आज पनि हाम्रो मुद्दा हेरिँदैन कि कसो ?’

प्रशासनका कर्मचारीको जवाफ थियो, ‘न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तपाईको मुद्दामा यसपटक पनि सुनुवाइ नहुने भयो ।’ कर्मचारीको जवाफ सुनेपछि ३१ पटकमा पनि मुद्दा सुनुवाइको पालो आएन भन्दै उनीहरू निरास भएर घर फर्किए ।

मंगलबार उनीहरूको यो मुद्दा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको थियो । तर आन्दोलनका कारण सुनुवाइ नै भएन । ३१ पटक सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको यो मुद्दालाई न्यायाधीशहरूले २० पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखे भने ६ वटा इजलास मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पन्छियो ।

दुईपटक मात्र मुद्दाका पक्ष विपक्षबाट स्थगित भएको यो मुद्दामा तीनवटा इजलासले मिसिल झिकाउनेलगायतका सामान्य आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा देखिन्छ । श्रेष्ठ दाजुभाइजस्तै नेपाली सेनामा कार्यरत मनिषकुमार सिंह पनि जंगी अड्डाको एउटा निर्णयविरुद्ध १० फागुन २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगे ।

त्यसयता उनलाई तारिखका लागि मात्र सर्वोच्चले ३५ पटक बोलायो । उनको मुद्दा सुनुवाइका लागि मंगलबार २०औं पटक न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

३१ पटक तारेखका लागि र २०औं पटक मुद्दा सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने आसमा अदालत आएका सिंह पनि श्रेष्ठ दाजुभाइ जस्तै निरास भएर फर्किए । उनलाई पनि प्रशासनले न्यायाधीशको आन्दोलनका कारण मुद्दा सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै फर्काइदिएको छ ।

१३ चैत २०६९ मा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कारण देखाउ आदेश जारी गरिदिएपछि उनको यो मुद्दाले मंगलवारसम्ममा २० वटा इजलास चहार्यो । तर कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिले हेर्न नमिल्ने भन्दै इजलासले मुद्दा पन्छाइरह्यो ।

जबकि सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतको रणनीति नै दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा बाँकी नराख्ने भन्ने छ । मुद्दाको अंग पुगेर अन्तिम सुनुवाइका लागि योग्य भएपछि पनि इजलासले निरन्तर हेर्न नभ्याएको भन्दै सुनुवाइ टार्दै आएको छ ।

मंगलबारको सुनुवाइ पनि अवरुद्ध भएपछि अव यो मुद्दा कहिले सुनुवाइ हुने भन्ने टुंगो छैन । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको टक्करले वर्षौदेखि मुद्दा सुनुवाइको आसमा अदालत धाइरहेका सेवाग्राही भने सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।