सर्वोच्च वरिपरिका परिदृश्यहरु : को-कति जिम्मेवार ? को जिम्मेवार हुने ?

राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपलिका स्वाभाविक रुपमा चले मात्रै राज्यव्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुन्छ । कुनै एक अंग कमजोर तथा विक्रित भयो भने पूरै राज्यव्यवस्था नै कमजोर र कामनलाग्ने बन्न जान्छ । अहिले नेपालको न्याय क्षेत्र विक्रित र अति विवादित बन्न जाँदा पूरै राज्यसंयन्त्र नै लंगडो बन्न पुगेको छ ।

न्यायालयसम्बन्धी विवाद पहिलेदेखिकै हो । सर्वोच्च अदालतदेखि सबै तहका अदालमा अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकै हुन् तर अहिले सर्वोच्च अदालत त्यसैमा पनि प्रधानन्यायाधीश नै विवादको घेरामा आएका छन् । अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा विवादको विरोध हुनुपर्छ, भयो तर यस्तो प्रश्न पनि जसले उठाउनुपर्ने हो, छानबिन गर्नुपर्ने हो ती निकाय मौन छन्, यस्ता अनियमिततामा जो थोरै धेरै जिम्मेवार आफू पनि छन् ती संस्था, पदाधिकारी तथा व्यक्ति विरोधमा उत्रिएका छन् । यो परिघटना सामान्य होइन, समग्र राज्यसंयन्त्रको पतनको अवस्था हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक असंवैधानिक रुपमा संसद भंग गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो । संविधानले प्रदान गरेको अन्तिम विकल्प अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनले लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेनन् ।

गठबन्धनका दलहरुका आन्तरिक कारण र भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको आमधारणाभन्दा फरक समाचार बाहिर आयो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेकाले सरकारखले पूर्णता पाउन ढिलाइ भयो । यसले प्रधानन्याधीशप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो । हुन त ओलीले ल्याएको संवैधानिक आयोगविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ नियतवस पर सारेको, प्रधानमन्त्रीले सभामुख, विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिना आफूले नै सबै निर्णय गर्न पाउने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई समर्थन गरेको र संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सेदारी लिएको आवाज उठेको थियो ।

पछिल्लो समाचारले यिनी र उनको समयमा भएका गल्ती कमजोरीलाई समेटेर नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध सुरु गर्यो । बारले अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलन अगाडि बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन चलाइरहने बताएको छ ।

यतिमात्रै होइन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च्का न्यायाधीशहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाबाहेक अरु मुद्दा नहेर्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म नियमित इजलास नजाने बताएका छन् । तीनजना न्यायाधीश भने इजलास जाने गरेका छन् । यही क्रममा बार एसोसिएसनले सवोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई विरोध गर्नुको कारण स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ । उनीहरुले सरकारमा भाग खोजेको र अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको प्रधानन्यायाधीशले गोला प्रथाद्वारा इजलास तोक्नुपर्नेमा आफैले मनोमानी गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन् ।

यी सबै अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध उठेका प्रश्नमा सरकारले कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन । अनौपचारिक समाचार आए पनि प्रधानन्याधीशले साँच्चै भाग खोजेका हुन् भनेको छैन, गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरुले पनि यससम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । अर्को, संसद अधिवेशन बसेको छैन । प्रतिपक्षी दल तथा सत्ता पक्षीय सांसदहरुले यस्तो गम्भीर निकायका प्रमुखमाथि प्रश्न उठदा संसद अधिवेशन बोलाएर संसदीय छानबिनद्वारा छिनोफानो गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छैनन् । अर्को, सर्वोच्चका न्याधीशहरुको विरोध र इजलास बहिष्कारलाई पनि केही भनेका छैनन् । बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई पनि सांसद, सरकार र राजनीतिक दलहरुले केही भनेका छनन् ।

यता सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशकै प्रशासनअन्तर्गत काम गरिरहेका, सहयोगीका रुपमा रहेर काम गरिरहेका जिम्मेवार अन्य न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट भए, सरकारमा भाग खोजे भनेर इजलास नै बहिष्कार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । सरकार, राजनीतिक संयन्त्र तथा संसद यस विषयमा मौन बस्ने, प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीसले आफै राजीनामा दिँदा राम्रो भन्दै बस्ने, उता सर्वाेच्चको समग्र अनियमितता छानबिन नै गर्ने हो भने त्यो दायराभित्र पर्ने न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको विरोध मात्रै होइन इजलास नै बहिष्कार गर्नु कति गम्भीर छ ? यस विषयमा कोही पनि गम्भीर भएको देखिएको छैन ।

सर्वाेच्च अदालतको अनियमितता, भ्रष्टाचार र सुशासनका विरुद्धमा नेपार बार एसोसिएसनले समय समयमा आवाज उठाउँदै त आएको छ तर सामान्य सहमतिमा विवाद साम्य पार्दै पनि आएको छ । अहिले भने त्यसो नगरिने बारका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । बारले सरकार प्रधानन्यायाधीशका विषयमा बोल्नुपर्ने भनेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, सरकारमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो हिस्सा खोजेको औपचारिक रुपमा सरकारका पदाधिकारी कसैले पनि भनेका छैनन् । गठबन्धनका दलहरुले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छैनन् र प्रतिपक्ष तथा त्यसका नेताहरुले यो विषयलाई उठाका छैनन् । यस विषयमा न संसद्ले छानबिन गरेको छ न कुनै सरकारी निकायले छानबिन गरेको छ, यस्तो अवस्थामा के बोल्ने ? बार एसोसिएसनले सरकार, संसद वा कुनै जिम्मेवार निकायले छाबिन गर्नुपर्यो भनेर दह्रो दबाब दिने हो भने बल्ल यसको टुंगो लाग्न सक्ला तर त्यसै बोल भन्नुको कुनै ओचित्य छैन । त्यतातिर बारले किन नसोचेको होला ?

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको कुरा गर्दा उनीहरुले सरकारमा अर्थात् कार्यपालिकामा भाग खोजेको तथा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार इजलास नतोकेर मनोमानी गरेको तथा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन् । कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्ने कुरा सरकार, पार्टीपंक्तिले स्पष्ट गरेको छैन । अर्को, इजलास तोक्दा मनोमानी गरेको, भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा छानबिनयोग्य विषय अवस्य हुन्, गम्भीर विषय हुन् तर यत्तिले मात्रै जिम्मेवार न्यायाधीशहरुले इजलास छाडेर बस्न मिल्ला ? सुशासनको विषयदेखि अन्य विषय त सबै न्यायाधीशसँग पनि जोडिएर आउँछन् । प्रधानन्यायाधीशका कार्यव्यवहारका बारेमा छानबिन गर्दा अन्य न्यायाधीशहरुले सघाउनु उनीहरुको कर्तव्य हो तर केही विषयलाई लिएर इजलासै छाड्नु न्यायिक अराजकताभित्र पर्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमाथि प्रश्न उठे, त्यसको छिनोफानो हुनैपर्छ । त्यसका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । दलहरु अझ गम्भीर हुनुपर्छ । संसद गम्भीर हुनुपर्छ । यिनीहरु गम्भीर भएनन् भने त्यसका लागि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नतिर लाग्नैपर्छ । समग्र न्याय क्षेत्रलाई व्यवस्थित स्वतन्त्र र वास्तबिक न्याय प्रदायक निकाय बनाउन ता राष्ट्र्को विशेष निकायलाई व्यवस्थित र जनमुखी बनाउन प्रधानन्यायाधीशमाथि न्यायिक छानबिन गर्नैपर्छ र कसुर अनुसार तत्काले कारबाही गर्नुपर्छ । अरु न्यायाधीशहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ तर त्यत्तिकै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ््यो राजीनामा गर्न लगाउने, अर्को आएपछि त्यसै गर्ने हो भने जनताले कहिल्यै पनि न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्छ । यतातिर सबै पम्भीर हुनु अति आवश्यक छ ।