प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जीवन–मरणको हालतमा पुर्याएपछि

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा वा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईका विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन तम्सिएका दलहरू चोलेन्द्रका चर्तिकलाले निम्त्याएको संकटलाई तमासा मानेर चुपचापसँग हेरिरहेको रहस्यः

राज्यको आत्मा र अस्तित्व रहने दुई पक्ष– यसको बल र वैधतामाथि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को रामनामी ओडेको फोहोरी राजनीतिले नियोजित षड्यन्त्र चलाइरहेको छ । बल अर्थात् सेना, प्रहरीजस्ता सुरक्षा संगठन र वैधताको प्रतीक स्वतन्त्र न्यायालय प्रहारको तारो भएका हुन् । यी दुवै पक्ष दलीय राजनीतिभन्दा माथि हुन्छन् भने राजनीतिक व्यवस्था सँगसँगै परिवर्तन भइरहने पक्ष पनि होइनन् ।

यिनीहरूमाथिको हमलालाई राज्य विघटनको लाक्षणिक शुरुआत मान्नुपर्ने हुन्छ । चोलेन्द्रशमशेर नामक व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय ओहोदामा बसेर न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादालाई ध्वस्त बनाउन देखाएको चरित्र, राजनीतिले पालेका वा प्रश्रय दिएका भ्रष्ट, माफिया, तस्कर, दलाल, बिचौलिया, आर्थिक अपराधीको संरक्षक बन्ने दुस्साहसको रुप हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रकै कारण न्यायपालिकाको अवस्था खराब हुँदै गएर सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै उनको राजीनामा मागेर आन्दोलनरत वकिल र प्रहरीबीच झडपको नौवत आयो । कार्यपालिकासँग मन्त्रीपदको भागबण्डा खोजेको लगायतको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतकै १९ जना न्यायाधीश र देशभरि कार्यरत नेपाल बारका ९० वटा संस्था आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताब दर्ता गर्ने सत्तारुढ दलहरू चोलेन्द्रका चर्तिकालाले निम्त्याएको न्यायपालिकाको संकटमा चुपचाप लागेर तमासा हेरिरहखु रहस्यमय हुँदैछ । सुशीला जीले न्यायालयको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न गर्नुपरेको संघर्ष र न्यायोचित फैसला राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग लगाउने‘अपराध’बन्नपुगेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको आचरण र न्यायपालिकाको शुद्धीकरणबारे त्यहींभित्र बारम्बार कुरा उठिरहन्छ । २०७१ साल मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा भएको न्यायाधीश सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको तल उल्लेखित अंशले न्यायपालिकाको शुद्धताबारे देखिएको न्यायोचित छट्पटी बुझ्न सकिन्छ ।

कार्यपत्रको केही अंश ः
“खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीश पदमा आसीन गराएर आदर्श व्यक्ति बनाउने महँगो दुष्प्रयास गरिनु हुँदैन ।।।।।।न्यायाधीशको पदमा आसीन व्यक्तिलाई अरू कसैले पदीय आचरण वा अनुशासन कायम राख्न औँला ठड्याउने अवस्था पैदा हुनु लज्जास्पद र अशोभनीय विषय बन्दछ ।।।।।न्यायाधीशहरू निष्ठावान,जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा राख्दै त्यसो नभएका दृष्टान्तहरू बेलाबेलामा देखिने गरेका छन् । ।।।।।न्यायाधीशलाई प्राप्त न्यायिक स्वतन्त्रता स्वच्छ, तटस्थ र निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि हो । स्वेच्छाचारी र स्वच्छन्द हुनका लागि होइन ।”

“।।।।राजनीतिक भागबण्डाले न्यायालयमा प्रवेश पायो भनी छापाहरूमा र सडकमा किन तिखो टीका टिप्पणी भइरहेको छ ? राजनीतिक संरक्षणको आश्रयस्थल खोजी आफूलाई सुरक्षित ठान्ने रहर न्यायाधीशहरूमा मौलाउँदै गयो भने आचारसंहिताले आत्मसात गरेका मूल्य, मान्यतासँग स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मितासमेतमा आघात पुग्नजाने निश्चित छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्र खोज्दै हिंड्ने प्रवृत्तिलाई न्यायपालिकामा प्रवेश हुन दिन कदापि हुँदैन ।।।।।।न्यायपालिकाभन्दा बाहिरको कुनै पनि शक्ति केन्द्रबाट संरक्षित हुन र संरक्षित गराउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त वा पदमा बहाल रहनअयोग्य मानिने प्रणालीको रुपमा कठोरता पूर्वक व्यवहारमा उतार्न वाञ्छनीय छ ।”

“।।।।।बेला मौकामा केही खास न्यायाधीश उपर आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट काम गरेको भन्ने आलोचना हुने गरेको छ ।।।।।।।।यी आरोपहरू मिथ्या हुन् भने त्यसको किन सशक्त रुपमा संस्थागत तवरबाट प्रतिवाद हुन नसकेको हो ? यदि आरोपमा सत्यता छ भने यस्तो आपत्तिजनक प्रवृत्तिलाई किन कानुनको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो ? न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भयो ।”

यो कार्यपत्र लेखनमा तत्कालीन पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशहरू किशोर सिलवाल, शान्तिसिंह थापा, राजेन्द्र खरेल र नवराज दाहालसमेतको संलग्नता थियो । सरकारमा सफेदपोश लफङ्गा चरित्र हाबी छ । यस्तो शासनमा न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने सबाल शासकीय चरित्र अनुरुप हुने गर्छ । यहाँ न्यायाधीश विशेषको वृत्ति र भविष्यको सवालभन्दा स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्वको प्रश्न गम्भीर रुपमा आइसकेको छ । मानौँ, बूढी मरी भन्ने भन्दा काल पल्कियो भन्ने खतरा टड्कारो छ । वर्तमान सरकारको राजनीतिक दर्शन, मान्यता र संस्कारका आधारमा ठेट भाषामा भन्नुपर्दा उसका लागि यो लोकतन्त्र, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने कुरा ‘बाँचे आफ्नो लोग्ने, मरे सासूको छोरो’ भन्ने उखानको रुपमा देखिन्छ ।

९प्रधान० न्यायाधीशले गरेको गल्तीबापत त्यसको उत्तरदायित्व र दोष निजले लिनुपर्छ । दोषबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । आजको राष्ट्रिय आवश्यकता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियत, गरिमा र मर्यादा जोगाउनु हो । न्यायपालिकालाई प्रधानन्यायाधीशको छद्मभेषमा कुर्सीमा टाँसिइरहेको महाभ्रष्ट तथा पतित पात्रबाट मुक्त र स्वच्छ बनाउनु हो । गोपाल पराजुलीको वबदाई भएपछि न्यायपालिकाको वातावरणमा तात्विक सुधार आउने आसा लागेको थियो । चोलेन्द्रको चर्तिकलाले न्यायपालिका एवं सर्वौच्च अदालत झन् खराब स्थितिमा धकेलियो ।

क्षुद्र, भ्रष्ट, आपराधिक र फोहोरी राजनीतिले गर्दा लाचार हुनपुगेको न्यायपालिका कानुनीराज तथा विधिको शासनको संरक्षक किमार्थ हुन सक्दैन । न्यायाधीशउपरको महाअभियोगलाई यहाँ जति हल्का रुपमा लिइँदैछ, व्यक्तिको रुपमा न्यायाधीश विशेष त आउलान् जालान् तर त्यसको दूरगामी परिणति संस्था ९न्यायपालिका० ले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले १९९९ मा आफूमाथि महाअभियोग लाग्ने सम्भावना भएको अवस्थामा आफ्नो निजी वकिल करार गरेका अत्यन्तै प्रख्यात अमेरिकी कानुनवेत्ता चाल्सर रफले भनेका थिए, “महाअभियोग कसैको गल्ती बापत उपचारको उपाय होइन, पदबाट हटाउने तरिका मात्र हो यो ।

यसको दुरुपयोग भयो भने सम्बन्धित संस्थाले पीडा पाउँछ सहानुभूति अभियुक्ततर्फ जान्छ ।” तर यसको सदुपयोग गर्न चुकियो भने मुलुक र न्यायपालिकाले गम्भीर र महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको मुख्य आवश्यकता प्रधानन्यायाधीशको ओहोदामा टाँसिइरहेका पात्रबाट न्यायपालिकाको स्वच्छता र स्वतन्त्रता पुनर्जीवित गर्नु हो । निजको राजीनामा नआए संसदमा यथाशिघ्र महाभियोगको तयारी थाल्नु मात्र उपाय हो ।