सशस्त्रका संगठन सुधारका प्रस्ताव गृहमा अलपत्रः १४ वर्षसम्म बढुवा नहुँदा मनोबल कमजोर

४ मंसिर, काठमाडौं । मुलुकले नयाँ गृहमन्त्री पाएको चार महिना वितिसक्दा पनि सुरक्षा संगठनले पाउनु पर्ने न्यूनतम सुविधामा हेरफेर हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले नयाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग संगठनका लागि आवश्यक सामाग्रीको खरिद, दरवन्दी थप र वृत्ति विकासको प्रस्ताव राखेपछि कुनै चासो दिएका छैनन ।

सशस्त्र प्रहरीले दरबन्दी थप, र वृत्ति विकासका लागि राखेका प्रस्तावहरु गृह मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । दरबन्दी थप्ने, सीमामा विकासका कार्यक्रम लैजाने तथा वृत्तिविकास योजना, विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरुको खरिद गर्ने जस्ता प्रस्तावहरु गृहमन्त्रालयमै थन्किएको मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।‘ केही समय अघि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दरबन्दी थप गर्ने, वृत्ति विकास, कर्मचारीका मनोबल उच्च पार्नेगरी दरवन्दी मिलना र सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना तयार गर्ने जस्ता प्रस्तावहरु गृह मन्त्रालयमा लगेको धेरै समय भयो तर मन्त्रालयले यस्तो विषयमा चासो दिएकै छैन’, सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय जनताको सहयोगबाट मात्र सीमा सुरक्षा बलियो हुने भन्दै स्थानीयलाई विशेष राहत प्याकेज र विकासका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । सशस्त्रले ‘इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट’को प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । यस्तो कार्यक्रम सशस्त्रमार्फत लैजाँदा स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने र त्यसले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी हुने सशस्त्रको विश्लेषण छ । खासगरी सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षासँग सम्बन्धीत रहेर राहतका प्याकेज कार्यक्रम लैजाने र उनीहरुलाई सीमा सुरक्षामा सजग गराउने कार्यक्रम लैजानुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्रले राखेको थियो ।

तर, कार्यक्रमको स्वरूप र बजेटबारे मन्त्रालयले छलफल गर्न रुची देखाएको छैन । पछिल्लो पटक तेस्रो देशका नागरिकहरु स्थलमार्ग हुँदै लुकीछिपी शरणार्थीका रुपमा नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयको सहयोगसमेत आवश्यक रहेको भन्दै इन्प्याक्ट प्रोजेक्ट अघि सारेको स्रोतको दावी छ । सीमाबाट अवैध रुपमा मानिसहरु नेपाल प्रवेश गरे त्यसको दोष सशस्त्र प्रहरीलाई नै आउने भएकाले स्थानीय जनतासँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

‘स्थानीयको सहयोग भएमा आफ्नो भू–भागको सुरक्षा तथा आतंकवादी–आपराधिक समूहको घुसपैठ रोक्न सहज हुनेछ’, सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयका एक उच्च अधिकृतको दावी थियो । उनका अनुसार अन्य देशमा पनि सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई बलियो बनाउन ती क्षेत्रमा विकास र राहतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको र नेपालमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिए प्रभावकारी हुने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । ‘इक्प्याक्ट प्रोजेक्ट अघि बढाउने विषयमा सशस्त्रभित्र व्यापक छलफल भएर मन्त्रालय लगिएको हो मन्त्रालयमा एक पटक छलफल पनि भयो तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ’, सशस्त्र प्रहरी मूख्यालय स्रोतले भन्यो । गत वर्ष माघको अन्तिम साता नेपाली सेनाले आयोजना गरेको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठीमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएका थिए ।

सेनाको मुख्यालयमा सुरु गरेर सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा सम्पन्न गरिएको गोष्ठीमा सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा धेरै सुरक्षा अधिकारीले जोड दिएका थिए। खासगरी भारतसँगको सीमा विवाद रहेको र खुला सीमामा हुनसक्ने अपराध रोक्न पनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइन्छ । तर, गृह नेतृत्वको ध्यान पैसा आउने काममा मात्र छ। ‘सशस्त्र प्रहरीका दरवन्दी थप गर्ने तथा अन्य वृत्ति विकासबारे केही प्रस्तावहरु गृहमा छन् ती विषयमा आवश्यक परामर्श हुँदैछ,’ गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयभित्र छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक समय मिलाउदै छलफल गर्दै जानेछ । सशस्त्र प्रहरीले कम्तीमा ५ सय वटा बोर्डर अब्जर बेशन पोष्ट (बिओपी) पुर्याउन लक्ष लिएको छ ।

त्यसका लागि करिब १४ हजार जनशक्ति आवश्यक रहेको जनाएको थियो । सो जनशक्तिबारे गृहले तत्कालै ४ हजार मात्रै थप गर्ने भनेको थियो। तर, यो दरवन्दी पनि समयमै आउने सम्भावना निकै कम रहेको छ। त्यसले गर्दा यो वर्ष बिओपी थप्ने योजना पनि अलपत्र हुन पुग्ने बताइएको छ । यो वर्ष एक सय २० बिओपी थप्ने योजना थियो ।

त्यसका लागि ४२ सय जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जनशक्ति थप नगरी बिओपी थप्न सक्ने अवस्था छैन । हाल भारत तर्फ २ सय २०, चीनतर्फ ७ गरी जम्मा २ सय २७ विओपी छन्। हरेक १५ किलोमिटरमा एउटा पोष्ट छन् । सरकारले अब ७ किलोमटिरमा पोष्ट बनाउने लक्ष लिएको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको वृत्ति विकासमा चरम लापारवाही रहेको छ ।

इन्सपेक्टरबाट डीएसपी बढुवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि वृत्तिविकास योजना बनाउने प्रस्ताव पनि गृहमा अलपत्र परेको छ । हाल सशस्त्रमा इन्सपेक्टरबाट डीएसपी हुन १६ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा १४ वर्षदेखि इन्स्पेक्टरको बढुवा हुन सकेको छैन । उनीहरुको वृत्ति विकास रोकिदा मनोबल खस्किएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

‘एउटै पदमा १४ वर्षसम्म रहँदा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कठिन हुन्छ नीजामति १४ अधिकृत भएको १४ वर्षमा झण्डै सहसचिव सम्म हुने भएकाले सुरक्षा संगठनमा यसको असर पर्ने गरेको छ’, एक अधिकृतले गुनासो गरे ।