सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रयास !

१ पुस, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीका लागि एआईजीको दरबन्दी बढाउने प्रयास शुरु भएको छ । कांग्रेस महाधिवेशन सकिएलगत्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा छलफल गरी प्रस्ताव लैजान बाध्य पार्ने तयारी भएको हो ।

नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दुई दरबन्दी थपिएको नजिर देखाउँदै सशस्त्र प्रहरीमा पनि एआईजी थप्ने चलखेल भएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । माघ २७ मा डीआईजीको पाँच वर्षे पदावधि सकिनुअघि दुई डीआईजीहरु मन्दीप श्रेष्ठ र खड्ग राईले सो प्रयास गरेका हुन् । विगतमा पनि सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी बढाएर केही डीआईजीहरुलाई एआईजी बनाएको नजिर पेश गर्दै उनीहरुले कांग्रेसभित्रको शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरी एआईजीको दरबन्दी थप गराउने प्रयासमा लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा एकेडेमीमा एआईजी थप्नका लागि लबिइङ भइरहेको छ । तर, संगठनको तर्फबाट भन्दा व्यक्तिगत रुपमा यस्तो दौडधुप भइरहेको छ । हाल सशस्त्रको व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण भइरहेको छ, त्यही क्रममा केही दरबन्दी थप-घट गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘सर्वेक्षण भइरहेको छ तर अहिले नै दरबन्दी थप गर्न होइन फागुनपछि मात्रै यो प्रकृया शुरु हुन्छ’, सशस्त्रका एक अधिकारीले भने । तर डीआईजी श्रेष्ठ र राई भने कांग्रेस नेताहरुको फेर समातेर गृहमन्त्री खाँडसँग दरबन्दी थप गर्नका लागि सबै प्रयत्न गर्न थालेका छन् । डीआईजीको पाँच वर्षे पदावधिका कारण माघ २७ गते उनीहरूले अवकाश पाउँदैछन् । अहिले एआईजी भएमा वैशाखमा आईजीपीको समेत दाबेदार हुने भएकाले उनीहरू दौडधुपमा लागेका हुन् । यसअघि आईजीपीका दाबेदार मानिएका प्रवीण श्रेष्ठले डीआईजीकै नियमित पदावधि नथपिदा अवकाश पाएका थिए ।

आगामी चैतमा महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि एआईजी पुष्पराम केसीले दुई हप्ता संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् । केसीपछि डीआईजीबाट सीधै आईजीपी हुने सम्भावना सशस्त्रमा देखिएको छ । त्यसपछि दाबेदारहरू अहिलेसम्म डीआईजी नै छन् । राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल,चन्द्रप्रकाश गौतम महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा छन् । पौष महिनाभित्रै उनीहरुले दरबन्दी थप गर्ने प्रयासमा लागेका कारण अहिलेका डीआईजी त्रय तत्काल एआईजी थप गर्ने पक्षमा छैनन । आईजीपी खनाल भने सरकारले निर्णय गर्ने तहमा पुगेमा रोक्ने पक्षमा छैनन् ।

‘सरकारले नै दबाब दिए मात्रै तर आफै प्रस्ताव लिएर जाने पक्षमा छैनन्’, स्रोतले भन्यो । सशस्त्र प्रहरीमा आईजीपी खनालपछि पुष्पराम केसी केही दिन आईजीपी भएर बिदा भएपछि अर्याल र पौडेलमध्ये एक आईजीपी हुनेछन् । नेपाली सेनाबाट आएका गौतम भने यो दौडमा निकै पछि रहेको स्रोतको दाबी छ । अन्र्तर्मुखी स्वाभावका गौतमले एमालेकै सरकार भएको भए अलि लबिङ गर्न सक्ने अवस्था देखिए पनि कांग्रेस सरकार आएपछि भने गौतमका लागि नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने भएकाले आईजीपी हुन कठिन रहेको बताइन्छ । सुर्खेतका डीआईजी पौडेल भने अहिलेको शक्तिकेन्द्रसँग निकै नजिक रहेका र उनले अर्याललाई चुनौती दिनसक्ने भएकाले यसपटक पौडेलको संभावना बढेको पनि स्रोतको दाबी छ ।