राष्ट्रिय सम्मेलनको मुखमा माओवादीभित्र नेतृत्व चयनमा भाँडभैलो

५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सम्मेलनको नजिक रहेको माओवादीभित्र प्रदेश नेतृत्व चयनमै भाँडभैलो देखिएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सहजै स्वीकार नगर्दा माओवादीको प्रदेश नेतृत्व चयनमा भाँडभैलो देखिएको हो  । केही प्रदेशमा सम्मेलनले कमिटीमा रहने सदस्यको नाममात्रै टुंग्याएको छ भने केहीमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन भएका छैनन् ।

नेतृत्व चयनका लागि माओवादी केन्द्रले कुनै प्रदेशमा पनि निर्वाचन गरेन । सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भएपनि पार्टीभित्रका गुटगत शक्तिसंघर्षले सबै प्रदेशका कमिटी बन्न सकेका छैनन् । एमालेको सिको गर्दै नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा नगराएको माओवादीले नेतृत्वमा धेरै आकांक्षी रहेका कारण चयन गर्न नसकेको हो ।

माओवादीले मंसिर २५ मा भूगोल र गैरभूगोल गरी १० वटा प्रदेशको सम्मेलन गरेको थियो । सातवटा भूगोल प्रदेश, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय तथा प्रवास प्रदेश कमिटीमा भएको सम्मेलनमा एक ठाउँबाहेक अन्यमा नेतृत्व र कमिटी निर्माणमा समस्या देखिएको छ । उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा भने पदाधिकारीसहित सबै १ सय ४१ सदस्य चयन भएका छन् ।

प्रदेश १ मा पदाधिकारीबिनै कमिटी चयन भएको छ । अध्यक्ष र अन्य पदमा आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश सदस्यबाट पदाधिकारी छनोट गर्न कार्यदल गठन भएको छ । प्रदेश २ मा भने पुस ३ मा सम्मेलन हुँदैछ । विवादका कारण केही पालिकाको सम्मेलन हुन नसकेपछि यसअघि प्रदेश सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।

वाग्मती प्रदेशमा पदाधिकारीविहीन कमिटी चयन गरिएको छ । अध्यक्षलगायतका पदमा आकांक्षी धेरै भएका कारण २ सय ७५ सदस्यीय कमिटीमात्रै घोषणा भएको हो । गण्डकी प्रदेशमा भने सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा गायत्री गुरुङ चयन भएकी छन । अन्य पदाधिकारी चयन गर्न त्यहाँ पनि माओवादीलाई सकस परेको छ । लामो रस्साकसीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा अध्यक्ष सुदर्शन बराल सर्वसम्मत चयन भएका छन । अन्य पदका आकांक्षी धेरै भएपछि पदाधिकारीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

कर्णालीमा पनि माओवादीले अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । अध्यक्षमा विमला केसी चयन भएकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदाधिकारीविहीन कमिटी चयन भएको छ । अध्यक्ष र अन्य पदमा आकांक्षी धेरै भएपछि सम्मेलनबाट टुंगो लाग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन । प्रदेश १ मा २ सय ५९, प्रदेश २ मा २ सय ७१, वाग्मतीमा २ सय ७५, गण्डकीमा २ सय २९, लुम्बिनीमा २ सय ५३, कर्णालीमा २ सय ११ र सुदूरपश्चिममा २ सय २३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्ने व्यवस्था माओवादी केन्द्रको विधानमा छ । प्रदेश कमिटीमा महिला ३५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, युवा २० प्रतिशत र अल्पसंख्यक ५ प्रतिशत समेट्ने गरी माओवादीले विधान बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलन पुस ११ देखि १३ सम्म काठमाडौमा हुने भएको छ । त्यसअघि नै सबै प्रदेशको नेतृत्व टुग्याउनु पर्नेमा माओवादीभित्र केन्द्रीय नेताहरुको लविङ नमिल्दा समस्या भएको हो । जसले गर्दा राष्ट्रिय सम्मेलनअघि कुनै पनि प्रदेशको नेतृत्व टुंगिने अवस्था छैन । प्रदेश र जनवर्गीय संगठनमा अहिलेसम्म गरिएको अभ्यासले माओवादीमा केन्द्रीय नेतृत्व पनि सर्वसम्मत बनाउने कोसिस हुने देखिएको छ ।

मुख्य नेतृत्व अर्थात् अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कसैले चुनौती नदिए पनि अन्य पद र केन्द्रीय सदस्यमा भने विवाद हुन सक्ने नेताहरूकै भनाइ छ । माओवादीको मुल नेतृत्व परिवर्तन नहुने भएपनि तत्लो तहमा नेतृत्व जाममा परेको छ । केन्द्रमा रहेका नेताहरुले प्रचण्डलाई हटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीमा मात्रै अन्य नेताहरुको दावी रहेको देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रले विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । समितिले वडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनका लागि तयारी गरे पनि माओवादी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कहीं पनि प्रवेश गरेको छैन । निर्वाचन भए समूहगत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने आचारसंहिता बनाएको छ ।