माओवादी संसद बैठक सार्ने कसरतमाः एमसीसीबारे सभामुख आन्तरिक छलफलमा

२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरेको जानकारी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिएपछि सभामुख आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । एमसीसी टेबुल नै नगर्ने मनस्थितिमा रहेका सभामुख सापकोटाले सरकारबाट टेबुल गर्ने जानकारी पाएपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन ।

सरकारले एमसीसी टेबुल गर्ने तयारी भएको जनाउ दिँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेको छ । तर नेकपा माओवादी र नेकपा एस पार्टीले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई देखाएर एमसीसी टेबुल नहुने संकेत गरेका छन् । साथै २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई देखाएर २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक समेत स्थगित गर्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ ।

सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आइतबार सभामुख सापकोटासँग भेट गर्दै माघ २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए । तर माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटीको बैठक देखाएर यसलाई केही दिन पर सार्ने तयारी गरेको हो । २०७६ असार ३० गते संसदमा एमसीसी दर्ता भएको थियो । सरकारबाट जानकारी आएपछि सभामुख सापकोटाले निकटका केही व्यक्तिसँग परामर्श लिएको स्रोतले बताएको छ ।

सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाउने तयारी गरेको भएपनि मंगलबार त्यसको कार्यसूची छैन । समितिको बैठकअघि थारू आयोगको प्रतिवेदन र पूर्वसांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने विषय सम्भावित कार्यसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सभामुख सापकोटाले सदन बिनाअवरोध सञ्चालन हुनुपर्ने मुख्य सर्त राखेका छन् । संसद अवरुद्ध भइरहेका बेला एमसीसी टेबुल गर्न नहुने उनको अडान थियो । स्रोतका अनुसार राजनीतिक सहमतिबाट एमसीसी सदनमा आए आफू बाधक नबन्ने उनको भनाइ थियो । सदन अवरुद्ध भइरहेका बेला होहल्लाबीच एमसीसी पारित गर्नुभन्दा छलफल गरेर निर्णय लिनु राम्रो हुने उनको तर्क थियो ।

तर माओवादी र एस पार्टीले यो विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन् । उनीहरुले एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदमा पठाउन नहुने धारणा राखिरहेका छन् । एमालेले यस बारेमा कुनै धारणा राखेको छैन । उनले एमालेको अवरोधलाई लक्षित गर्दै सदन बिनाअवरोध चल्नुपर्ने सर्त अघि सारेका हुन् । सदनमा एमालेले सभामुख सापकोटाकै राजीनामा माग गरिरहेकाले सदन सञ्चालन भएको अवस्थामा राजीनामाको कुरा रोकिने उनको अपेक्षा छ ।

सरकार पनि एमसीसीबारे नेताहरू आफ्नो अनुकूल बोल्ने गरेकाले सदन सञ्चालन गराएर सबैलाई संसदमा बोल्न लगाउने पक्षमा छ । एमालेले सरकारमा रहँदा सभामुखले पास गर्न नदिएको भन्ने, सरकारबाहिर रहँदा गठबन्धन तोडे मात्र एमसीसीमा मतदान गर्छु भन्ने, कहिले संसदमा गठबन्धनले प्रस्ताव ल्याओस् भन्ने, त्यसपछि मात्रै बोल्ने भन्नेजस्ता बहाना बनाएर भाग्न खोजेकाले पनि एमसीसी अब छिट्टै संसदमा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसीका पक्षमा एमालेले पनि मतदान गर्नुपर्ने अडानमा छन् । एमालेले मतदान गर्नेमा स्पष्ट भएर मात्र एमसीसी अघि बढोस् भन्ने उनको मनशाय छ । एमसीसीमा एमालेले लिएको दोधारे नीतिले कांग्रेसलाई भन्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई बढी असर परेको देखिन्छ । एमालेले ती दुवै पार्टीलाई लक्षित गरेर आफ्नो रणनीति बनाएको सो पार्टीको गतिविधिबाट देखिन्छ ।

तर माओवादी जसरी भएपनि यसबाट पछि हट्न चाहेको छ । माओवादीको पूर्व स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले पार्टीभित्रबाट विरोध भएको भन्दै एमसीसीलाई जसरी पनि पन्छाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएकै कारण जसरी पनि एमसीसी संसद भन्दा बाहिर राख्ने माओवादी र एस पार्टीको नीति रहेको छ ।