प्रचण्डको विवादास्पद विगत र वर्तमान (जनयुद्ध दिवस विशेष)

♦नेपालबहस डेस्क

१ फागुन, काठमाडौं । दशवर्षे रक्तपातपूर्ण ‘युद्ध’ र नरसंहारपछि ३ असार ०६३ को साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा प्रकट भएका प्रचण्ड र बाबुरामले सोही बेलादेखि विवादास्पद हर्कतका राजनीतिक गतिविधि र अभिव्यक्ति गर्दै आएका हुन् ।

शुरूका ती दिनमा प्रचण्ड र बाबुराम जहाँ जाँदा पनि सँगसँगै हिंड्ने गर्थे । पेशेवर चोरले झैं भारतबाट चोरी गरेर ल्याएका चोरीका गाडी चढथे । बालुवाटारमा सोही साँझ प्रचण्डले नेपाली सेनामाथि गम्भीर आरोप लगाएर भने, “नेपाली सेना विघटन गरिदिए हुन्छ । यसले मान्छे मार्न र छोरीचेलीलाई बलात्कार गर्नबाहेक अरू के गरेको छ ?”

अजय सुमार्गीजस्ता संदीग्ध अर्बपति ‘लगानीकर्ता’ सँग अदृश्य साझेदारी गरेर होस् वा ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी वा बीएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँजस्ता बेइमान व्यवसायीहरू र भ्रष्ट कर्मचारीलाई जोगाएर वा राम्रो ठाउँमा राखेर होस्, प्रचण्ड माफिया र भ्रष्टका असल अभिभावक बनिरहेका छन् ।

२०६२ चैत २४ गतेबाट शुरू भएको १९ दिनसम्मको जनआन्दोलन र त्यसपछि केही महिना माओवादीभित्र खासै विवाद वा समस्या थिएन । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) पछि माओवादी सामेल भयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा माओवादीलाई एमालेको तत्कालीन संसदीय संख्या बल सरह (८३ सांसद) मनोनित गरेर पुर्याइयो । तर सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारलाई प्रचण्डले वैद्य पक्षको कटु आलोचनाबाट वा बाहिरी आक्रमणबाट बचाईरहे ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबारे मोहन बैद्य ‘किरण’ र मोहनबिक्रम सिंहको भनाईमा तादाम्य पाइन्छ । ‘किरण’ले “माओवादीको एमालेकरण भएमा म पार्टी छोडेर विद्रोह गर्दछु” भनी माओवादी नफुट्दै एक बैठकमा बोलेका थिए । एक अर्कै प्रसङ्गमा मोहनबिक्रम सिंहले लेखेकै थिए, “आजको एमाले हिजोको माओवादी हो । आजको माओवादी भोलीको एमाले हो ।”

अजय सुमार्गीजस्ता संदीग्ध अर्बपति ‘लगानीकर्ता’ सँग अदृश्य साझेदारी गरेर होस् वा ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी वा बीएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँजस्ता बेइमान व्यवसायीहरू र भ्रष्ट कर्मचारीलाई जोगाएर वा राम्रो ठाउँमा राखेर होस्, प्रचण्ड माफिया र भ्रष्टका असल अभिभावक बनिरहेका छन् । कहिले भेनेजुएलाको विषयमा अमेरिकाबिरुद्ध वक्तब्यवाजी गरेर होस् वा कहिले भारतविरोधी वक्तब्य प्रकाशित गरेर, उनले मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि सहज विश्वास गुमाए र सन्देहास्पद, अस्थिर र ठेगान नभएको व्यक्तिका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाए ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डमा दम्भ र अहंकारले हद नाघेको अवस्था थियो, उनले नेपाली सेनाभित्र सुँड पसालेर ३ महिनापछि अवकाश पाउन लागेका बहालवाला प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति नियुक्त गरेको प्रयास असफल भएपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुपरेको थियो ।

बालाजु विस्तारित बैठक र विवादः माओवादीले खुला राजनीतिमा आएपछि २०६४ साउनमा बालाजुमा आयोजित पाँचौँ पार्टी प्लेनममा नेताहरूले आफ्ना छोराछोरी महँगा निजी स्कूलमा पढाउन थालेको, कुनकुन नेताले त्यसो गरे, त्यसको नामै बैठकमा विद्यार्थी नेताहरूले पढेर सुनाएको, सुविधाभोगी जीवनशैली र वर्गउत्थान हुन थालेको आरोप चर्कै सुनिए । ‘यहाँ हामीमध्ये धेरैजसो जनतामा जाँदा लागेको दाग पखाल्न आएका छौँ भने केही चाहिँ सत्तामा गएर बोकेको कलङ्क पखाल्न आएका छौँ’ भनी प्रचण्डलाई कटाक्ष र घोचपेच पनि चल्यो ।

निर्वाचनपछिका विवादः संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन (२०६५) मा माओवादीले सबभन्दा ठूलो दल बनाएको र पार्टीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारीसँगै मानसिकतामा परिवर्तन आयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर मन्त्री बनाउने विषयमा पक्षपात भएको, मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार तथा व्यक्तिगत स्वार्थतिरमात्र ध्यान दिएको विवाद उठे । सत्तामा जानु सँगसँगै विवादहरू चर्कैसँग बढ्न थाले ।

सोही प्लेनममा एक लडाकु कमाण्डरले भाषण गर्दै, “अब फेरि हतियार उठाउनु र जनयुद्ध जारी राख्नुप¥यो भने पहिलो म्यागजिनका गोलीले तपाईँहरू (प्रचण्डतिर औँल्याउँदै) ताकिने छ । त्यसपछिका गोलीले कता ताक्नुपर्छ देखा जाएगा….” भनेकोमा धेरै सहभागी तथा लडाकुहरूले जोडदार ताली पड्काउँदा नेताहरूको होस–हवास उडेको थियो ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डमा दम्भ र अहंकारले हद नाघेको अवस्था थियो, उनले नेपाली सेनाभित्र सुँड पसालेर ३ महिनापछि अवकाश पाउन लागेका बहालवाला प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति नियुक्त गरेको प्रयास असफल भएपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुपरेको थियो ।

खरिपाटी भेलाः २०६५ मंसिर ६ देखि ११ गतेसम्म खरिपाटी (भक्तपुर) मा भएको दुईहजारभन्दा बढी सहभागी माओवादीको ‘विशेष राष्ट्रिय भेला’ आन्तरिक विवाद चुलिएको रूपमा भयो । आफ्नो गलत र भ्रष्ट कार्यशैलीका कारण उक्त भेलापछि प्रचण्ड झनझन कमजोर र आन्तरिक विपक्षीहरू क्रमशः बलियो हुँदै गए । यसैबीच, मधेसी नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको आलोचना मात्र गरेनन्, फागुन १ गते (२०६५) ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसर पारेर माओवादीका नेता मातृका यादवले पार्टी परित्याग गरे ।

पार्टी एकीकरणमा विवादः नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एकताकेन्द्र मसालसँग पुस २९ गते २०६५ मा एकीकरण गरिएपछि अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल, धर्मचन्द्र लावती आदि नेताहरू माओवादीमा प्रवेश गरे, तर यसमा पनि प्रचण्ड विवादमा परे । पार्टीभित्रको विकृति र विसंगतिबारे बोल्नेहरूलाई पाखा लगाएर आफू बलियो हुन बाहिरबाट समर्थक हुलेको आरोप लाग्यो ।

नयाँ सैद्धान्तिक मतभेदः २०६६ असारमा २ गतेदेखि भएको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्ड पक्ष र वैद्यपक्षबीच अर्को पार्टीको भावी कार्यनीतिको विषयलाई लिएर सैद्धान्तिक मतभेद उत्पन्न भयो । आन्तरिक विवाद तीब्र भएकै बावजूद माओवादी बहुपदीय संरचनामा गएको हो ।

कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाईएको विषय पनि झलनाथ सात महिना प्रधानमन्त्री रहुन्जेल एमाले र माओवादीभित्र ठूलो विवादको विषय भएको थियो । यिनै महराले एक चिनियाँसँग सांसद किनेर प्रचण्डको सरकार बनाउन ५० करोड रुपैयाँ मागेको विवादमा प्रचण्ड नै कारक थिए ।

तीन प्रतिवेदन र ‘मन विभाजन’: २०६७ सालको सुरूदेखि पार्टीमा तीन नेताका तीन धारको कारण मत विभाजनको सट्टा ‘मन विभाजन’को लक्षण देखापर्यो । पार्टीको प्लेनमका लागि पालु्ङ्टारमा २०६७ मंसिरको सुरूमै देशभरिका छः हजार कार्यकर्ताको हप्ताभरि चलेको सो प्लेनममा पहिलोपटक शिविरमा राखिएका माओवादी सेनाले पनि सहभागिता पाएको थियो । सोही प्लेनममा एक लडाकु कमाण्डरले भाषण गर्दै, “अब फेरि हतियार उठाउनु र जनयुद्ध जारी राख्नुपर्यो भने पहिलो म्यागजिनका गोलीले तपाईँहरू (प्रचण्डतिर औँल्याउँदै) ताकिने छ । त्यसपछिका गोलीले कता ताक्नुपर्छ देखाजाएगा….” भनेकोमा धेरै सहभागी तथा लडाकुहरूले जोडदार ताली पड्काउँदा नेताहरूको होस–हवास उडेको थियो ।

एमाले अध्यक्षलाई प्र.म. बनाउँदाः अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको लागि संसदको चुनावमा सातपटकसम्म पराजित भएपछि २०६७ माघ २० गते नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई माओवादीले समर्थन गरे । यसलाई डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै हालतमा पनि स्वीकार नगर्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर विरोध गरे । कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाईएको विषय पनि झलनाथ सात महिना प्रधानमन्त्री रहुन्जेल एमाले र माओवादीभित्र ठूलो विवादको विषय भएको थियो । यिनै महराले एक चिनियाँसँग सांसद किनेर प्रचण्डको सरकार बनाउन ५० करोड रुपैयाँ मागेको विवादमा प्रचण्ड नै कारक थिए ।

यस्तै पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक–अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको , आर्थिक हरहिसाब र आयब्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै व्यक्तिवादी ढङ्गले पार्टीको स्रोत–साधनको दुरूपयोग गरेको, उल्लेख थियो, जसले प्रचण्डकै कारण पार्टी फुट्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको देखाईसकेको थियो ।

मजदूर विवादः कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को प्रमुख वर्गीय संगठन मजदुरभित्रै विवाद बढ्दै गएर तीन गुटबीचको शत्रुता कुटाकुटमा पुगेपछि २०६६ चैत १५ गते मजदूर संगठन विघटन गरियो । मजदूर विवाद अन्तरवर्गीय विवादभन्दा पनि प्रचण्डको नेतृत्वबाट आइलागेको राजनीतिक विवाद थियो ।

आरोपका वर्षा र ‘घेराबन्दी’ : २०६७ असारमा आफ्ना सहकर्मी नेताहरू मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पारे । २०६८ जेठको अन्त्यतिर मोहन वैद्य पक्षले ‘प्रचण्ड’ विरूद्ध बैद्यका १८ आरोप तयार गरी माओवादीको स्थानीय पार्टी कमिटीसम्म पुर्याएको थियो ।

ती आरोपमा— उनीहरूका शास्त्रीय र परम्परागत आरोपका अतिरिक्त प्रचण्ड भारतीय दलाल भएको, पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धलाई निषेध गरेको र वर्ग दुश्मन– विशेषगरी भारतीय विस्तारवादी खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धमा जोड दिएको, सङ्गठन— आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, भिन्न मतलाई निषेध गरी शत्रुतापूर्ण बनाउने र भौतिक आक्रमण तथा कुटपिटमा उत्रनेजस्ता सामाजिक फासिवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख देखिएको, आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको आदि ।

यस्तै पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक–अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको , आर्थिक हरहिसाब र आयब्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै व्यक्तिवादी ढङ्गले पार्टीको स्रोत–साधनको दुरूपयोग गरेको, उल्लेख थियो, जसले प्रचण्डकै कारण पार्टी फुट्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको देखाईसकेको थियो । त्यसअघि २०६७ असार १ देखि ११ सम्म चलेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा ‘वैद्यपक्ष’ बाटै अध्यक्ष प्रचण्डमाथि लगाइएका आरोप १० गम्भीर प्रकृतिका थिए ।

‘धोवीघाट गठबन्धन’ र विवाद : २०६८ जेठ अन्तिमदेखि माओवादीभित्रको विवादले चरमोत्कर्ष रूप त्यसबेला लियो, जब अध्यक्ष प्रचण्डमा केन्द्रित पार्टीको ‘असीमित अधिकार’ पार्टीभित्र वितरण गर्ने काममा पार्टीका तीनैजना उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरूसहित अन्य महत्वपूर्ण नेताहरू जोडदार रूपमा एकजुट भए । सबैखाले निरङकुशताका विरूद्ध लडेको पार्टीभित्र विद्यमान निरङ्कुशताचाहिँ सह्य हुँदैन भन्ने साझा मान्यता प्रचण्डविराेधी समुहमा सुनिन्थ्यो ।

बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन निवास ललितपुरको धोवीघाट वा त्यस आसपासमा हुने गरेको प्रचण्डविरोधी सो बैठकका श्रृङ्खला र सहमतिलाई ‘धोवीघाट गठबन्धन’ भनियो । यो गठबन्धन जुटाउनमा नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लब), राम कार्की र देवेन्द्र पौडेलको विशेष भूमिका थियो । बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने कदम चलाएर प्रचण्ड धोवीघाट गठबन्धन तोडाउन सफल भए ।

पार्टी विभाजनको दोषीः बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीमा फुटको प्रक्रिया शुरू भयो । उनी प्रधानमन्त्री बन्नु पूर्वसन्ध्यामा (२०६८, भदौ १० को राती) माओवादी–मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सम्झौता, जसलाई ‘वैद्यपक्ष’ ले ‘राष्ट्रघाती’ मात्र भनेन, त्यस्तो सरकारमा सामेल नहुने अडान लियो ।

प्रधानमन्त्री बाबुरामले भारत भ्रमणका बेला गरेको लगानी सुरक्षा तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) माथि वैद्यपक्षको कडा आपत्ति, प्रचण्ड–बाबुराम पक्षबाट वैद्यपक्षलाई साधन–स्रोत परिचालनमा गरेको निषेध र आर्थिक ‘नाकाबन्दी’ को अभ्यास, माओवादी सेनाका हतियार राखिएको साँचो भदौ १५ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकोमा विरोध, १० चैतमा वैद्यपक्षबाट १२ वटा पार्टी र मोर्चासँग मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति नेपाल’ गठन, १५ चैतमा मजदूर संगठनमा समानान्तर संगठन निर्माण, ११ बैशाख (२०६९) मा वैद्यपक्षबाटै अन्मिनद्वारा ‘अयोग्य’ भनिएका लडाकु, अवकाश लिएका लडाकु, वाईसीएलका कार्यकर्ता सम्मिलित गराएर ‘जनस्वयंसेवक परिचालन ब्युरो’को पुनर्गठन, १६ बैशाखको १२३औँ मे दिवस समारोह दुबै पक्षले बेग्लाबेग्लै आयोजना गरेको, २१ बैशाखमा भएको पाँचबुँदे सहमतिमा वैद्यपक्षको आपत्ति हुँदै आए ।

पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्ने उद्देश्यले ३१ जेठमा वैद्यपक्षलाई पठाइएको प्रचण्डले अध्यक्ष पद छोड्ने आश्वासनसहित सातबुँदे प्रस्तावसहितको पत्र र त्यसमाथि वैद्यपक्षले “पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने उद्देश्यमा नभई फेरि पनि छलछाम गर्ने र धोखा दिने अभिप्रायमा आधारित रहेको” उल्लेख गर्दै छः बुँदे प्रत्युत्तर पत्र पठाएको सन्दर्भ पार्टी फुटका पूर्वाभ्यास थिए ।

०७४ सालमा माओवादी पूर्वएमालेमा विलिन भयो । तर प्रचण्डका माओकालीन हर्कतहरू जारी रहे । कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध संसदमा महाआभियोग पारित गर्ने असफल हर्कत होस् वा कहिले लडाकुका नक्कली नाम देखाएर राज्यकोषबाट लिएको पौने तीन अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार फाईललाई दण्डहिनताले थिचेर राखेको हर्कत होस् ।