सरकारको प्रस्तावमा विरोध गर्दा सरकारमा बस्न माओवादी केन्द्रलाई नैतिक संकट

४ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई सरकारले सदनमा पेश गर्ने संकेत गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सो प्रस्ताव पेश गर्न अस्वीकार गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी टेबुल गर्न अस्वीकार गरेसँगै माओवादीलाई सत्तामा बस्न नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । साथै माओवादीका जनवर्गीय संगठनहरुले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबुल हुँदा विरोध जनाउने भएका छन् ।

माओवादीभित्र चर्को दवावमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एमसीसी टेबुल गर्न आउँदा नरोक्नु भन्ने आदेश दिएका थिए । सो विषयमा पनि माओवादीभित्र प्रचण्डको आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । आर्थिक सहायता परियोजना भएकाले अर्थमन्त्रालयले पेश गर्नुपर्छ । तर सरकारमै सहभागी रहेको माओवादी एमसीसीको विपक्षमा रहेका कारण अर्थमन्त्री पछि हटेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रले सडकबाट पनि दवाव दिने उद्देश्यले उसले आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठनहरुलाई एमसीसीको विरोधमा उत्रिन निर्देशन दिइसकेको भएपनि सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन । आफै सहभागी रहेको सरकारको सडकबाट विरोध गर्ने, सरकारले ल्याएको प्रस्ताव असफल पार्ने तर सरकारमा पनि बसिरहेने नीति लिएकै कारण माओवादीभित्र चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।
पार्टीको निर्देशन अनुसार आज माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठनहरुले नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शन गर्दैछन् ।

माओवादी केन्द्रका एकजना नेताका अनुसार संसदमा एमसीसी टेबुल हुँदा माओवादी केन्द्रले विरोध जनाउनेछ । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सरकारमै सहभागी दल संसद बाहिर बस्नु भनेको सरकारबाट नै बाहिर बस्नु सरह हो । माओवादी केन्द्रले युवा, विद्यार्थी, महिलालगायतका सबै जनवर्गीय संगठनहरुलाई एमसीसीविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिन निर्देशन दिइसकेको छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार अहिले बिहान ११ बजेबाट नयाँबानेश्वरमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । एमसीसीको विरोधमा सबै दल विरोधमा भएपनि जसपा, लोसपा र कांग्रेस भने समर्थनमा रहेका छन् ।

गठबन्धन दलकै एक घटक जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी र समाजवादीलाई सरकारमा बस्न थ्रेट गरिरहेका छन् । जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले एमसीसीको विरोध गर्नेहरु गठबन्धनकै समर्थकसँग मिलेर सरकारमा बस्न नमिल्ने बताएका छन् ।

एमसीसीको समर्थक र विरोधी एकै गठबन्धनमा बस्नै नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘एमसीसीको मुद्दालाई एउटा विकास अनुदानको विषय मात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्यप्रणाली र विकास नीतिको विषय बनाउने हो भने यसका समर्थक र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन–सरकारमा बस्न मिल्दैन’, भट्टराईले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘सत्ताको तर पनि मार्ने र बाहिर साखुल्ले हुने छुट हुनुहुदैन ।’ उनले यस्तो हुने हो भने ‘भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग हुनु राम्रो’ हुन्छ भनि टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत नभए पनि सरकारले आज बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने भएपछि डा.( भट्टराईले सो अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । अमेरिकाले सम्झौतामा परिमार्जन हुन नसक्ने र फागुन १६ सम्म पारित नभए सम्झौता रद्द हुने ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि दवावमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार नै टेबल गर्ने तयारी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलभित्रै सहमति नबनेको र खटपट देखिएकोले एमसीसी आज संसदमा टेवुल होला या नहोला सर्वत्र चासो छ ।