सम्झौता राष्ट्रघाती छ, संशोधन नगरिकन पास गर्न सकिँदैनः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ४, २०७८ बुधबार २०:४८:१८
४ फागुन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले नेपाली जनतालाई पत्तै नदिइकन एमसीसी सम्झौता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उनले दस्तावेजहरूको राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन सम्झौता भएको बताए । एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खनालका अनुसार एमसीसी नेपाली जनताको सर्वोपरी हितविपरीत छ ।
‘नेपालको हितलाई सर्वोपरी राखेर यो एमसीसी सम्झौता सुरुमै भएन । नेपाली जनतालाई थाहा नदिइकन, राम्ररी अध्ययन नगरिकन, के गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने बुझ्दा पनि नबुझिकन र ती दस्तावेजहरू राम्रोसँग अध्ययन पनि नगरिकन नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर सम्झौता गरियो । यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ, संशोधन नगरिकन पास गर्न सकिँदैन’, खनालले पत्रकारहरूसँग संसद बैठकपछि भने ।
उनले सम्झौताका केही प्रावधानहरू राष्ट्रघाती भएको जिकिर गरे । ती प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र पारित गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार छँदा खनाल नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
ओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
जनसङ्ख्या र विकासका विषयमा छलफल गर्न ३० देशका प्रतिनिधि काठमाडौंमा
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
प्रधानमन्त्री ओलीसँग फिनल्याण्डका मन्त्री ताभियोको शिष्टाचार भेट
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
कांग्रेस एकताबद्ध भएर जनतामाझ जानुपर्छ : प्रवक्ता डा महत
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
सत्ता सम्हाले लगत्तै ट्रम्पले समलिङ्गी सैनिकलाइ हटाउने दावी
मंसिर १२, २०८१ बुधबार