राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति

७ भदौ, बीरगञ्ज । विदेशी मालसामानको आयात सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीति र सो अनुसारको परिपत्रमा बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ ।

विगत लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण थिलथिलो अवस्थामा रहेका निजी व्यवसायीहरुलाई सहुलियत र ऋण प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै घाउमा नुन छर्ने काम गरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो । बल्लतल्ल पुरानै लयमा फर्किनै लागेका निजी व्यवसायीहरुलाई पुनः हतोत्साहित गर्ने प्रवृतिप्रति बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तीमार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

उद्योग, व्यवसाय, आयात, निर्यात र अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनुपर्नेमा राज्य तथा सरकारी निकायहरुबाटै निजी क्षेत्रलाई सकस दिने र संकट थप्ने कार्य भईरहेको अध्यक्ष डा. गुप्ताद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । माघ २६ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा समेटिएका ४७ वटा संकेत नम्बरमा पर्ने मालसामान आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्नुपर्नेसहितका अन्य प्रावधानहरु संघको हकहितविपरित रहेको विज्ञप्तीमार्फत ठहर गरिएको छ ।

एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले लामो समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका आयातकर्ता, उद्यमी व्यवसायीहरु समस्याग्रस्त भएको संघका अध्यक्ष डा. सुवोद गुप्ताले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै फाइदा हुने र समग्र उद्योगी, व्यवसायीलाई समस्या थप्ने किसिमका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई निजी क्षेत्रलाई समेटेर संशोधन गर्नुपर्ने डा. गुप्ताको भनाई छ ।

शतप्रतिशत मार्जिन रकम राखेर आयात गर्ने वस्तुहरुको हकमा आयातका लागि तोकिएको १० दिनको समयसीमा अत्यन्तै कम भएको हुँदा बढाउनुपर्ने संघको माग छ । बैंकहरुले १० प्रतिशत मार्जिन रकमको नाममा आयातकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्ने वा खातामा रोक्का राख्ने परिपाटी पुर्ण रुपमा अन्त्य हुनुपर्ने, अनैतिक रुपमा ऋणको प्रिमियम रेट बढाउन नपाउने गरी बैंकहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्नुपर्ने, अर्थ सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्ने, रेमिट्यान्स शतप्रतिशत औपचारिक मार्गबाट भित्रिने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु संघले अघि सारेको छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका उद्योग लगातार ५ वर्षसम्म नोक्सानी बेहार्नुपरेका उद्योगलाई निगारीको घेरामा राख्ने प्रावधान केही खुकुलो बनाउनुपर्ने माग पनि समेटेको छ । उल्लेखित मागहरुको यथोचित सम्बोधन नभए निजी क्षेत्रहरुले ठूलो क्षति बेहार्नुपर्ने र यसले गर्दा राष्ट्रको राजश्वमा पनि असर पर्ने हुँदा संघका मागप्रति गम्भीर हुन संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले सचेत गराएका छन् ।