राज्यको खतरनाक अवस्थाको यो चित्र

चित्रमा देखाइएका लालाबालाहरू राजनीतिले ठगेको र कुशासन तथा कुपोषणबाट पीडितहरूको राष्ट्रको प्रतिबिम्ब हो । नेपालमा यो नियती वर्तमान ‘अग्रगामी निकास’, ‘आमूल परिवर्तन’, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’, ‘समाजवादतिरको यात्रा’ संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानले मिलाएको व्यवस्थाको अवस्थाले ल्याएको हो ।

संविधानसभाले दिएको यी सबै गुणले सुसज्जित संविधानको मातहतमा एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएर झन्डै दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकार गठन पनि भयो । यी पाँचवर्ष नेताहरूले यो अवधि कसरी बिताए ? जगजाहेर छ । यसको सबभन्दा मूख्य कारकतत्व प्रचलित संविधान नै हो ।

अदालती भाषामा भन्ने हो भने यो संविधानको ‘मौलिक चरित्र समाप्त’ भइसकेको छ । यो संविधानको मूल आशय समाजवादी राज्यप्रणाली दिने, सबैलाई सर्वसुलभ न्याय प्रदान गर्ने, समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने र मुलुकलाई विकसित राष्ट्र बनाउने हो । यी प्रतिबद्धता वा लक्ष्यबाट विमुख हुनु नै संविधानको औचित्य र सान्दर्भिकताको समाप्ति हो ।

संविधानको बचेखुचेको धुकधुकी पनि प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद ओलीले राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछेर समाप्त पारे । ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरू नै संविधानलाई मरणासन्न बनाउने रोग बनिदिए । अघिल्लो प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका हरेक अध्यादेशलाई रबरस्टाम्प जसरी नै स्वीकृति दिएका राष्ट्रपतिले संविधान मिचिसकेका राष्ट्रपतिले ‘संविधानको अक्षर र भावना विपरीत गएर म कुनै कदम चलाउँदिन’ भन्दै बारका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा आश्वस्त गराए पनि बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा संविधानमा नै आघात पुग्ने काम गरेर संविधानको विश्वसनियता र प्रभावकारितामा असर पुर्याएकै हुन् ।

प्रधानमन्त्री रहेका ओली नै विधिको शासन तोडेर यो खेलमा सामेल भए । त्यसमाथि यिनै नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश बनाएका र हाल महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बन भएका चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको हुर्मत लिनुसम्म लिए ।

संविधानको आडमा बाधा अडकाउ फुकाएर संविधान नै संशोधन गर्ने र ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को पनि अडेसमा संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यताको ठीक विपरीत गएर सरकार गठन र बिघटनका साथै निर्वाचन घोषणा गराउनेसम्मका हर्कत भए । भरमार रुपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक स्वार्थ तुष्टिको लागि संविधानको चरम दुरुपयोग गरियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आवश्यकताको सिद्धान्तबारे गरिएको ब्याख्यामा भनिएको छ, “……..

आवश्यकताको सिद्धान्त लागु हुन उत्पन्न भएको अनिवार्यता कानुनले सम्मान गर्ने खालको हुनु आवश्यक हुन्छ । अनिवार्यताको कुरा उठाउने पक्षले त्यस्तो घटना वा परिस्थितिबाट बच्नका लागि गर्न सकिने सबै उपाय गरेको भन्ने देखिनुपर्छ । जुन अनिवार्यताका कारणले काम हुन नसकेको हो, सो कुराको औचित्य सावित हुनुपर्छ ।” यो फैसला अगाडि राखेर हेर्दा सरकारहरूले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको आदेशलाई पूरै लत्यायो । सरकार प्रमुख भएका नेताहरू विदेशी षड्यन्त्रकारीको प्यादा भएर मुलुक र जनतालाई मरणासन्न गरिबी थोपर्नमा मात्र कामयावी भए ।

जनआन्दोलन सकिएर अन्तरिम संविाधान लागु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेस आन्दोलनको रुपबाट लादिएको संघीयतासहितको सम्झौता गर्न बाध्य भएकोबारे भनेका थिए, “…..कतै भारतले मलाई लेण्डुप दोर्जे बनाउन खोजेको त होइन ?” (सरोजराज अधिकारीको पुस्तक ‘चक्रब्युहमा चन्द्रसूर्य’, पृष्ठ २२५) । उनले अनुभव गरेको आशंका नै आजका समस्याको स्रोत हो, जो राज्य विघटन, असफल राज्य र नागरिकहरूको पशुवत अवस्थाका लागि छ परिसूचकका रुपमा देखिन थालेका छन्—

१. गणतन्त्रको निरर्थकताः जुन दिन गणतन्त्रका नाममा नारायणहिटी राजदरबार उठाइयो, राजसंस्थाले शदीयौँ वर्षदेखि अमल गरेको शक्ति, पहुँच, प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा हस्तान्तरण हुन्थ्यो भने गणतन्त्र संस्थागत भएर त्यसको सार्थकता रहन्थ्यो होला । तर राजतन्त्रकालमा मुलुकसँग रहेको पहुँच, प्रभाव र निर्णायक शक्ति गणतन्त्रका नाममा ‘यमुनापारी’ पुर्याइयो । एकपटक डा. बाबुराम भट्टराईले यो परिस्थितिको प्रवक्ता भएजसरी बोलेका थिए, ‘हिजोसम्म राजदरबारले चलाउने गरेको शक्ति आज लैनचौर पुगेको छ ।’ गणतन्त्रको स्वामित्व आफूमा नभएका पार्टी र नेताहरूले ‘२४० वर्ष’ लाई सराप्नु नै कुरीकुरी लाग्दो भएको छ । गणतन्त्रका नाममा मुलुकले आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाएर ‘चाबी अन्तै पुर्याइसकेको’ छ ।

२. जर्जर अर्थतन्त्रः मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने काम भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको मूल्यमा आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने निर्वाध राष्ट्रिय अपराध शासनमा हावी छ । यो खतरनाक प्रवृत्ति र अभ्यास हो । तै पनि आर्थिक पक्षमा नेताहरूलाई कुनै तातो लागेको देखिन्न । बजेट समयमा र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमले बजेट प्रस्तुत नहुनुको अर्थ, त्यो वर्षभरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अनिश्चितता र अन्योलग्रस्त हुनु तथा मुलुकबाट पूँजी, प्रतिभा र श्रम पलायन हुनु हो । अर्थतन्त्र अत्यन्त निरासाजनक भएको छ । राज्यको विघटन, आर्थिक पक्षको दुर्बलता र अस्तब्यस्तताले पनि उत्तिकै निम्त्याउँछ ।

३. धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा सवार खतराः धर्म परिवर्तन, सांस्कृतिक अतिक्रमण तथा मौलिक पहिचानको समाप्तिमा धर्मनिरपेक्षता खतरनाक रुपबाट क्रियाशील छ । धर्मनिरपेक्षताको यो दबदबाका अतिरिक्त संघीय राज्यसंरचनाका नाममा मुलुकको विखण्डन निम्त्याउने कोशिश उग्ररुपले बढिरहेको छ । अन्य मुलुकहरूमा पहिले राज्य बनेर राष्ट्र बन्यो । हामीकहाँ बनिसकेको राष्ट्रलाई मासेर ‘राज्य’, त्यो पनि नाक–नक्सा, रंग र नस्लका आधारमा खोजिँदैछ, नियोजित र प्रायोजित रुपमा । यसले अन्ततोगत्वा राज्यको विघटन र विभाजन निम्त्याउँछ नै ।

४. विदेशी चलखेलको पराकाष्ठाः हरेक खुद्रामसिना मामिलामा समेत विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप नाङ्गो र निर्लज्ज रुपमा बढेको छ । पाकिस्तानले भारतलाई दुःख दिन, अमेरिकाले तिब्बत मामिलामा चीनसँग जोरी खोज्न, भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र तथा साम्राज्य मानेको र उपनिवेशकालीन धङ्धङेबाट मुक्त नभएको अवस्थामा नेपाल पूरै विदेशी चलखेलको मैदान र शीतयुद्धको कुरुक्षेत्र भइसकेको छ । यहाँसम्म कि सून, रक्तचन्दन, चरेश, हिरोइन, अवैध वन्यजन्तुका अंग आदिको कारोबार गर्ने विदेशी तस्कर र माफियाले समेत नेपालको भूमि दुरुपयोग गरिरहेका छन् । अर्कातिर दण्डहिनता र अपराधीले कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले स्वामित्व गुमाइरहेको छ । आफैंले उचित देखेको कुरा पनि विदेशीले नभन्दिउन्जेलसम्म घैँटामा घाम नलाग्ने नेताहरूको पराधीन मनोवृत्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा भयानक स्खलन ल्याएको छ ।

५. सीमा अतिक्रमण र असुरक्षित सीमाक्षेत्रः भक्तपुर जिल्ला जत्रो नेपालको भूमि आजसम्म अतिक्रमित छ । कयौँ सीमास्तम्भ हराएका छन् । सीमाक्षेत्रका निवासी सीमापारिका तटबन्धका कारण डुबानमा परेर हैरान छन् । दशगजा क्षेत्रभित्र बसोबास नगर्नुपर्ने साविकको नियम उल्लङ्घन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध भएको नेतृत्व मुलुकले नपाउनु राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि खतरा हो ।

६. परराष्ट्र नीतिको अभाव र भूमिकाहिनताः परिवर्तित राष्ट्रिय सन्दर्भमा हाम्रो परराष्ट्र नीति, त्यसको बटम लाइन, कुटनीतिक शैली के हो, कसैलाई थाहा छैन । राजदूतको नियुक्ति वर्षौँसम्म हुँदैन । नियुक्त राजदूतहरूको राष्ट्रिय भूमिका र गतिविधि नै देखिन्न । जिम्मेवारी बोकेकाहरूमा राष्ट्रिय मर्यादाबारे कुनै संवेदनशीलता पाइन्न । मिलेनिअम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) आज आएर कार्यान्वयन हुुनुपर्ने बेलामा कलहको बीउ बनाउने कारण यिनै फटाहा नेता हुन् ।

उपरोक्त परिस्थितिले नेपाललाई खतरनाक मोडमा पुर्याएको छ । मुलुक जोगाउने शक्ति जनता उठेनन् भने स्वाधीन नेपालको मानचित्र बिलाउने भयावह स्थिति यसैगरी आइसकेको छ ।