गण्डकीले बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने

पोखरा, २३ वैशाख । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्षहरुसहित विज्ञसँग वृहत छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार र बिहीबार दुई दिन आगामी बजेटको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ, दिनेशचन्द्र देवकोटा लगायत सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी सबैजसोले संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने अनि नागरिकले महसुस गर्नेखालका दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् । नेपालमा योजनाको खाँचो नभए त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा समस्या रहेको भन्दै उनीहरुले अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाए ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन नसक्नु, कर्मचारी वर्गले संघीयतालाई आत्मसात गर्न हिच्किचाउनु, संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु, प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै सिमित हुनु जस्ता चुनौतीबीच पनि प्रदेश सरकारले साढे ४ वर्षे पूरा गरेको छ । छलफलमा सहभागीले भनेका छन्, ‘हामीसामू सबैभन्दा ठूलो आयोजना भनेकै संघीयताको सफल कार्यान्वयन हो, ३ तहकै सरकारको प्राथमिकतामा यो पर्नुपर्दछ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले भने, ‘केही डाटा खोज्यो कतै भेटिँदैन, डाटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन, अनुसन्धानका लागि सरकारले केही न केही गर्छ ।’

प्रदेशले धेरै समस्या झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकार अनुदार देखिए पनि प्रदेशले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नु जरुरी रहेको भनाइ राखे । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले २ दिनको छलफलबाट सरकारले धेरै नै फिडब्याक पाएको भन्दै अब यसको कार्यान्वयनमा आफूहरु जुट्ने प्रतिबबद्धता जनाए ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघीयताको कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्न पर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दासम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन ।’ उनले योजना बनाउँदा जनसांख्यिक विवरणलाई विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे । संघीयता कार्यान्वयन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम मात्र होइन भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहले सशक्तरुपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालु योजना कति व्यावहारिक छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको भनाइ राखे । उनले बजारको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पनि एक÷एक वटा सुपथ मूल्य पसल खोल्न सुझाव दिए । प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुभन्दा पनि ती मन्त्रालयले कति काम गरेर भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने मुल्मीले बताए । प्रदेश राजधानी पोखरालाई थप सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले ८५ वटै पालिकामा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरेर प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउन उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘अल्लो, टिमुरलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्नुप¥यो । गण्डकीका प्रदेशबाट निर्यातयोग्य वस्तु के हो भनेर पहिचान गर्नु प¥यो नि ।’

गण्डकीमा पर्यटन बोर्ड स्थापनादेखि उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खीमलाल देवकोटाले ससाना टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमै दिनुपर्ने, अबन्डा बजेट ल्याउन नहुने, वहुवर्षे योजना कम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक मन्त्रालयमै जाने भएकाले अब यसमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताए ।

उक्त अवसरमा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारी योजना आयोगको पूर्व सदस्य डा. लक्ष्मी देवकोटा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. भीमा ढुंगाना, पूर्व मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी, पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. केशरजंग बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले, पूर्व सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुन्ठ अर्यालले प्रदेशको अहिलेको वस्तुस्थिति र खर्चको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सरकारले यसअघि प्रदेशममा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मन्त्री तथा सचिवहरुसँग बजेटका बारेमा छलफल गरिसकेको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले केन्द्रबाट प्राप्त सिलिङका आधारमा बजेट निर्माणको काम गरिहेको छ ।