सङ्गठनका किसानमुखी नीति र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम

♦कृष्णराज गौतम

२५ वैशाख काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल तथा दल निकट किसान सङ्गठनले किसानमुखी नीतिलाई प्रतिबद्धतामार्फत अगाडि सारेका छन् ।दुई तिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने किसानको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने दिशातर्फ उन्मुख पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध सङ्गठनले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको पक्षमा कृषि क्रान्तिलाई सफल बनाउन वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्नुपर्ने विषयलाई अगाडि सारेका हुन् ।

खाद्य सम्प्रभुता, जलवायु न्याय, नेपाली किसानको हकहित र अधिकार तथा किसानमुखी नीति विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि क्षेत्र व्यावसायीकरण, औद्योगीकरण, सहकारीकरण र दिगो विकासको पक्षमा निष्ठापूर्वक सक्रिय हुने गठबन्धनका नेता प्रमेश पोखरेलले बताउनुभयो ।नेपाली कांग्रेस आबद्ध नेपाल किसान महासङ्घ, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० निकट किसान सङ्गठन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ तथा जनता समाजवादी पार्टीको समाजवादी किसान महासङ्घ छन् । ती सङ्गठनले निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यकता अनुसार संयुक्त बैठक बसेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि जोड दिइरहेका छन् ।

उनीहरुले खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नसमेत सुझाएका छन् । “किसानको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने तथा आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासद्वारा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ”, पोखरेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कृषि क्षेत्रमा गरिने लगानीले किसानको आयस्तर वृद्धि भई उनीहरुको खर्च गर्नसक्ने क्षमता विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छनोट हुने जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिएको बताइन्छ ।

ठूला कर्पोरेट घराना, विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमलाई जमिन भाडामा दिने उद्देश्यका साथ भूमि बैंकको अवधारणा विगतमा ल्याइएकाले त्यसको खारेजी गराउन लागिपरेको पाँच सङ्गठनले योजना बनाएको छ । देशभरका किसान सङ्घ÷सङ्गठनका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा कृषि र भूमिसम्बन्धी नागरिक सङ्गठनको विरोध रहँदै आएको थियो ।

यस्तै किसानले आफ्नो भूमि अति सस्तोमा भाडामा लगाउनुपर्ने, भूमि बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बढाबढ मूल्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने, तिनले कागजपत्र मिलाएर स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानसमेत कब्जा गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवालाई आफ्नै जमिनमा खेतीपाती गर्न तथा जमिन बेचबिखन गर्न नपाउने गरी भूउपयोग ऐन २०७५ मार्फत ल्याएको भूमि बैंकजस्तो भूमिसुधार विरोधी व्यवस्थालाई अविलम्ब ऐन संशोधन गर्न सङ्गठनले आग्रह गरेको छ ।

जनताको त्याग र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राजनीतिक प्रणाली कायम भएकाले लोकतन्त्र, अग्रगमन र किसानको हकहित, अधिकारका लागि अग्रगमनका पक्षमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूका उमेदवारलाई मतदान गर्न गठबन्धनले आग्रह गर्दै आएको छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध किसान सङ्गठन किसानको नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारका साथै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, अग्रगमन, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटाले बताए ।

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहमा पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एकीकृत समाजवादीले पनि रेल पूर्वाधार भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचनमा रेलसहित यातायात, विद्युत् र पर्यटनको विस्तारमा जोड दिने घोषणापत्रसहित सहभागी राप्रपाले अहिले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । राप्रपाको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय तहको कार्यसमितिले विगत वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासमा के कति रकम लगानी गरे वा विनियोजित रकम खर्च गर्न सकेनन् त्यसको सूचनाका आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्न बीउबिजनमा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

राप्रपाले चुनावी प्रतिबद्धतामा सुशासनसहित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको नेता सुन्दरप्रसाद पाण्डेले बताए।