राष्ट्रपतिले मंगलबार प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अझै केरकार

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भोली मंगलबार संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस हुने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम तयारीमा पुर्याएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट आएका केही सुझावहरु समाविष्ट गरेपछि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सकिनेछ ।

भेली मंगलबार अपरान्ह ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार भइसकेको छ । गठबन्धन सरकारको तर्फबाट आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समावेश गर्न भनिएको छ ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका बजेटमाथि फरक दृष्टिकोण भएका कारण पनि नीति तथा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको चासो उत्तिकै बढेको छ । चालु आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय आउनै लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारको आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । चालु बजेट पनि अध्यादेशबाट जारी गरिएको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभामा पेश हुन पाएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको गलत परिघटनाबाट पाठ सिक्दै यस पटक भने संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न गठबन्धन दलहरुबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक र समायनुकूल बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएपनि आधिकारिक रुपमा केही बताइएको छैन ।

गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाहना र अर्थतन्त्रमा देखिने भनिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको बताइन्छ ।

यस्तै, संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यसै वर्ष गर्नुपर्ने कार्यसूची छ । २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अघिल्लो वर्षको तितो यथार्थ इतिहासलाई सुरक्षित गर्दै वर्तमान सरकारले यस पटक संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सदनको संयुक्त बैठक, राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारीलगायतका कामलाई संघीय संसद सचिवालयले अगाडि बढाएको छ ।

गठन्धनमा आवद्ध दल र तिनका नेताले गत वर्ष ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनलाई नीति तथा कार्यक्रम नै मानेका थिएनन् । त्यसलाई कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीको ‘असंवैधानिक गतिविधि पछिको राजनीतिक भाषण’को संज्ञा दिएका थिए ।

वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको, संविधानलाई सही मार्गमा डोहोर्याएको तथा कोरोनापछिको पुनरुत्थानलगायतका कामलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम आफैमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा व्यापार सन्तुलन कायम,उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।

चालु आवमा व्यापार घाटा अझै बढेर गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरोलो लाग्दो क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यबृद्धिको मारमा नेपालसमेत परेको अवस्था छ । यसबाट अगाडि बढ्ने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने संकेत अर्थमन्त्रीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेका छन् ।