के हेर्दैछ अख्तियार: आफ्नै प्रमाण, आफैँ अलमल ?

१० जेठ, काठमाडौं । समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा मिलोमतोमा पाँच वर्षका लागि लिजमा दिन परिषदकै पदाधिकारीबाट गोप्य चलखेल भइरहेको पुष्टि हुँदा पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन बसेको छ ।

यसअघि, हाल समाज कल्याण परिषदले लिजमा दिन लागेको जग्गा हाल काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको जग्गा हो । अख्तियारले निकै सस्तोमा परिषदले जग्गा भाडामा लगाएको भन्दै फनपार्क विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

२०७९ बैशाख ४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर ४५ दिनको समय अवधि तोकी लिजमा दिने सम्बन्धमा परेको बोलपत्र खोल्ने दिन नजिकिँदै गएको अवस्थामा अख्तियारमा मिलोमतोमा अनुचित कार्य भइरहेको भन्ने सन्दर्भलाई लिएर उजुरी परिसकेको भएपनि कुनै निर्णय नहुनुले आयोग विगतको आफ्नै निर्णयमा आफैँ अलमलमा परेको देखिन्छ ।

बाल उद्यान तथा मनोरन्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न काठमाडौं फनपार्कसँग जोडिएको २५ रोपनी जग्गा र काठमाडौं फनपार्ककै अर्को साइटमा रहेको १ रोपनी १ आना क्षेत्रफल रहेको खसीबजार क्षेत्रको जग्गा समाजकल्याण परिषदले पाँच वर्षका लागि लिजमा दिन लागेको गोरखापत्रमा छापिएको सूचनामा प्रष्टै छ ।

निकै सस्तो अर्थात् कौडीको भाउँमा काठमाडौं फनपार्कलाई जग्गा भाडामा लगाएर समाजकल्याण परिषदलाई ठूलो हानीनोक्सानी पुरयाएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं फनपार्कका सञ्चालक र समाजकल्याण परिषद्का तत्कालिन पदाधिकारी माथि यसअघि नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको आरोप पत्रमा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय पचहत्तर रुपैयाँ माग दावी गरिएको छ । तत्कालिन महिला तथा बालबालिका मन्त्री तथा समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष बद्री न्यौपानेसहित परिषद्का दर्जन बराबरका पदाधिकारी एवम् काठमाडौं फनपार्कका सञ्चालकमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा विषेश अदालतमा दायर गरेको र उक्त मुद्दा हाल पनि विचाराधीन छ ।

उक्त मुद्दामा मागदावी गरिएको आरोप पत्रको पाना नम्बर ४१, ४२ र ४३ मा जग्गा लिजमा दिएवापत प्रति रोपनी मासिक ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ ४२ पैसा न्यूनतम मुल्य कायम हुनु पर्नेमा काठमाडौं फनपार्कले ९ हजार २ सय ५० मात्र तिर्ने गरेकाले प्रति रोपनी मासिक ६९ हजार २ सय ९१ रुपैयाँका दरले अन्तर परेको उल्लेख छ ।

आयोगले ३ वर्ष अघि नै भृकुटीमण्डपस्थित परिषद्को जग्गाको प्रति रोपनी न्यूनतम मासिक ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँको माग दावी गर्दै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा सोही जग्गासँग जोडिएको उही प्रकृतिको मनोरञ्जनात्मक कार्यकै लागि भनी तीन वर्षपछि जग्गा भाडामा दिँदा आयोगले कायम गरेको मुल्यमा केही बृद्धि गरी लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा प्रति रोपनी न्यूनतम मुल्य ३२ हजार भन्दा पनि कम कायम गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुको मनसाय के हुन सक्छ ?

यसअघि काठमाडौं फनपार्कलाई मुद्दा लगाइँदा इच्छुमती तरकारी बजारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रति रोपनी जग्गाको मुल्यलाई निर्धारण गरी सोही स्थानको महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रको जग्गा भन्ने उल्लेख हुनु, अहिले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको र एकै प्रकृतिका लागि जग्गा लिजमा दिँदा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दावीलाई नै चुनौति हुने गरी जग्गा लिजमा दिने कार्यमा मिलोमतो छैन भनेर मान्न सकिन्छ ? के यो प्रक्रियाले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नै चुनौति दिन खोजेको होइन ?

अख्तियारमा समेत सेटिङ गरी भ्रष्टाचारीले परिषदबाट सस्तोमा जग्गा उम्क्याउने प्रयत्न गरिरहेका हुन् भने बेग्लै कुरा नत्र दुई हप्ता अघि उजुरी परिसकेको अवस्थामा आफ्नै विगतको निर्णयलाई किन अख्तियारले नजिरका रुपमा लिएर परिषद्को हितमा हुने गरी पुनः टेण्डर आह्वान गर्न गराउन निर्देशन दिँदै हाल आह्वान गरिएको बोलपत्र तत्काल रद्द गर्न किन अलमल गरिरहेको हो ? अख्तियारमै यस विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको बताइन्छ ।