अदालतको निर्णयमा निर्भर भएर सरकार निजगढ विमानस्थल निर्माणबाट व्याक हुन सक्दैनः मन्त्री आले

१६ जेठ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सरकार बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट पछि हट्न सक्ने स्थितिमा नरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको चाहना कार्यपालिका अदालतको अधिनमा रहोस भन्ने रहेपनि त्यो सम्भव नभएको उनको भनाई छ ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री आलेले न्यायलय विकासमा बाधक बन्न नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च भइसकेको र ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा पछि हट्न नसकिने बताए ।

उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा आइसकेकोले अदालतले दिएको आदेशको सम्मान गर्न तयार रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आई योजना आयोगबाटसमेत स्वीकृत भएकाले अब पछि हट्न नमिल्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार दिएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि केही गर्नुपर्ने भए गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम नरोकिने मन्त्री आलेको भनाई छ । निजगढ विमानस्थल अहिलेको स्थानभन्दा अन्त सार्नै नसकिने र त्यसो गर्दा ठूलो रकम खर्च खेर जाने मन्त्री आलेले बताए ।